काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ मसान्त भित्रै गर्ने अनौपचारिक घोषणा गरेपनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले त्यो कुनै हालतमा सम्भव नभएको बताएको छ।
मोर्चाका नेता तथा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जेठमा स्थानीय निर्वाचन कुनै पनि हालतमा सम्भव नभएको बताए। ‘संघीय संरचना भएका संसारका कुनै पनि देशमा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदैन’ अध्यक्ष यादवले भने ‘स्थानीय निकाय वा तहमध्ये के को निर्वाचन गराउने भनेर आधारै नभई चुनाव सम्भव छैन।’
संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना माग संवोधन गराउन दबाब दिइरहेको मधेसी मोर्चा सरकारले आफूहरुलाई वेवास्ता गर्दै विधेयक पारित गराउन कुनै भूमिका नखेलेको भन्दै रुष्ट बनेको छ। सरकार निर्माण गर्न भूमिका खेलेको मधेसी मोर्चालाई देखाउनको लागि मात्र गत मंसिर १४ गते संविधान संशोधन बिधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता र पुस २४ गते संसदमा टेवुल गर्ने बाहेक केही नगरेको मोर्चाका अर्का नेता मनिषकुमार सुमनले बताए।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन स्थानीय तह पुनर्संंरचना आयोगको प्रतिवेदन नै विवादमा परिहेको छ’ वीरगञ्जमा रहेका सद्भावना महासचिव मनिषकुमार सुमनले भने ‘प्रतिवेदन आएपनि निर्वाचन गर्न आवश्यक कानुन नैं निर्माण गरेको छैन, कसरी निर्वाचन हुन्छ?’ मोर्चाले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि सहमति नै जुटाउने प्रयास गरे पनि संविधान संशोधन पारित नगरेसम्म चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरिसकेको छ।
‘सरकारले पहिले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर संघीय प्रदेशका विवाद हल गरी संघीय निर्वाचन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) गर्नुपर्छ’, फोरम अध्यक्ष यादवले भने ‘संसदीय निर्वाचनपछि प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ र प्रदेश सरकारले नैं स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँछ।’ यादवले प्रदेश गराउने स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्र सरकारले गराउन खोज्नु प्रदेशमाथि हस्तक्षेप भएको बताए।
अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कहिले स्थानीय तह र कहिले स्थानीय निकाय भनेर अल्मल्याउने काम मात्र गरेको भन्दै यादवले संसदको निर्वाचन पछि मात्र सबै निकास निस्कने दाबी गरे। उनले मोर्चाको मागलाई पन्छाएर निर्वाचन गर्न खोज्नु सरकारको दिवास्वप्न मात्र भएको टिप्पणी गरे।
मधेसी मोर्चाले चुनाव चाहेन भनेर सरकारले जतिसुकै गाली गरेपनि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल चलाउनु, निर्वाचन सम्बन्धी कानुन निर्माण नगर्नु र संसद वैठक दुई साता स्थगित गराएर निर्वाचन नगर्ने नियत दुखाएको सद्भावना महासचिव सुमनले बताए। उनले भने ‘सबै ठूला दलले विगारेर बनाएको संविधान उनीहरुले नैं संशोधन गरेर बनाउने अवसर नगुमाउन्।’
सरकारले कुनैं विजनेस नदिएका कारण व्यवस्थापिका संसदको बैठक फागुन १० गतेसम्म स्थगित छ। स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित गर्न एक साता कम्तीमा लाग्छ। निर्वाचन कानुन संसदले पारित गर्न फागुन तेश्रो सातासम्म लाग्छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको घोषणा गरेको एक सय २० दिन अर्थात चार महिनाा समय लाग्ने बताइसकेको छ।
यसअघि मधेसी मोर्चाले आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्दा दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लामा स्थलगत सुझाव संकलन नगरेको, स्थानिय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्दा जनसख्यालाई वेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। मोर्चाले स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुँदा राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह लिइरहनुनपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको थियो।
मोर्चाले स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदाता हुन नपाउनु पर्ने अर्को माग अघि सारेका थिए। पछिल्लो समय भने मोर्चाले स्थानीय निर्वाचन नगरी संघीय अर्थात प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन १० महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने माग गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।