काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लाग्न सक्ने अवस्था विद्यमान भएपनि पदमुक्त भइसकेकोले बोलिरहनुनपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ।
सिफारिस समितिका सभापति कुमारी लक्ष्मी राईले शुक्रबार सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेशबाट अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त कार्कीको सिफारिस, नियुक्ती र शपथ बदर गरी स्वतः पदमुक्त भई फैसला कार्यान्वयन भइसकेकोले महाभियोग प्रस्तावबाट पदमुक्त गराइरहनु नपर्ने जनाइएको छ।
समितिले आयोगको प्रमुखमा रहँदा कार्कीले गरेका कामहरु भने नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र आयोगको क्षेत्राधिकार बारेमा अध्ययन र विश्लेषण गर्दा महाभियोग लगाउनु पर्ने देखिएको जनाएको छ। सभामुख घर्तीलाई बुझाईको २४ पृष्ठ लामो छानबिन प्रतिवेदनमा लोकमानले संविधान, कानुन र आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर गई गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सक्ने भन्दै त्यसको अभिलेख राख्न सिफारिस गरिएको छ।
अख्तियार प्रमुख कार्कीबिरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा १ सय ५७ जना सांसदले कात्तिक ३ गते पेश गरेको महाभियोग पस्तावलाई संसदले पुस २४ गते निर्णय गरी महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो। महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने सांसदहरुले दाबी गरेको सात वटा प्रकरणमध्ये ६ वटामा उनलाई दोषी देखाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना तामेल गर्न अवरोध गरेको भन्ने अभियोगमा समितिले उनलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुने योग्यता नैं नपगेकोले पदमुक्त गर्नु भनी सर्वोच्चबाट नैं आदेश भइसकेकोले बोलिरहनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसै, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमको प्रावधान प्रयोग अनुचित तवरले गरी केही चिकित्सकहरुलाई कारबाही गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिने कार्य संविधान विपरित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आफ्ना नजिकका नातेदारको स्वामित्वमा रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नाको सिट संख्या ७५ बाट बढाई ८० पुर्याउन मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएर हस्तक्षेप गर्नु कानुन विपरित र अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएको ठहर गरेको छ। समितिले काठमाडौं विश्वविद्यालयले गत २०७२ सालमा सञ्चालन गरेको एमबीबीएस (एमडी) को प्रवेश परिक्षामा अख्तियारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पठाई प्राज्ञिक संस्थाको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको भनेको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको परिक्षामा हस्तक्षेप गरी प्रश्नपत्र बनाउने, उत्तरपस्तिका परिक्षण गर्ने कार्य गरी प्रवेश परिक्षामा प्रचलित अनियमिततालाई अन्त्य गर्नुको सट्टा सहभागी भएर हस्तक्षेप गरेको समितिको ठहर छ। भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने कार्य समेत अख्तियार प्रमुखको क्षेत्राधिकार भित्र नरहेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
त्यस्तै प्रमुख आयुक्त कार्कीको कार्यशैलीसँग असहमत हुने व्यक्तिहरु कानुन व्यवसायी शम्भु थापा, कनकमणी दीक्षितलाई अधिकार क्षेत्रबाहिर गइ गिरफ्तार गर्ने र झुट्टा अभियोग पेश गर्ने गरेको देखिएको समितिले निचोड निकालेको छ। समितिले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको हैसियतले लोकमानले राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई विभिन्न आदेश र निर्देशन दिइ आफु अनुकुल प्रशासन संयन्त्रलाई प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको राजकिय भ्रमणको बेला उच्चस्तरिय भेटघाटमा व्यस्त भएको बेला नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्रीलाई समेत भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही गर्ने भनी संवैधानिक मर्यादा र पदीय हैसियत विपरित कार्य गरेको समितिको ठहर छ। मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै मेडिकल कलेजमा सीट संख्या घटाउन र बढाउन निर्देशन दिने कार्य गलत भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनमा राज्यका उच्च निकायका पदाधिकारीको टेलिफोन र मोबाईलको गोप्य तरिकाले अभिलेख (कल डिटेल) राख्ने, अवैधानिक तरिकाले व्यक्तिगत विवरण लिएको, विकास आयोजनासँग सम्बद्ध सबै सक्कली कागजात झिकाई काम गर्न नदिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम निर्धारण गरेको समयमा विकास निर्माणको काम हुन नदिएको उल्लेख गरिएको छ।
समितिले जलश्रोत ऐन २०४९ बमोजम जलविद्युत उत्पादनको लागि प्राप्त गरेको अनुमति पत्रलाई उचित व्यवस्थापन नगरी अनुमति पत्र रद्ध गरी निर्देशन दिने कार्य गरी क्षेत्राधिकार नाघेर कार्य गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। महाभियोग सिफारिस समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट चार\चार, माओवादीबाट दुइ र राप्रपा नेपालबाट एक सांसद छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।