पर्सा : लकडाउनको समयमा सिपिङ कम्पनीहरूलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं डिटेन्सन चार्ज मिनाहाका लागि पहल गरिदिन नेपाल सरकारलाई उद्योगी व्यवसायीले अनुरोध गरेका छन्। रेलमार्फत कन्टेनर लिएर नेपालको सुक्खा बन्दरगाहसम्म आउने सिपिङ कम्पनीले लिने अर्बौं रकम चार्ज मिनाहका लागि पहल गरिदिन पर्सा बाराका उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेका हुन्।
उनीहरूले शनिबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारले नै आफ्नो तर्फबाट पहल गरिदिन अनुरोध गरिएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधवलाल राजपालले बताए।
दुवै जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरूले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा विदेशबाट आयातित मालवस्तुको कन्टेनरमा लकडाउन अवधिसम्मको लागि सबै सिपिङ कम्पनीहरूले डिटेन्सन शुल्क छुट नदिएकोले सरकारले नै आवश्यक पहल गरि दिन अनुरोध गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
कोविड–१९ को महामारीले विश्वका सबै राष्ट्रझैं नेपाल पनि अछुतो छैन। यो समयमा सर्वसाधारणको जनजीवन, उद्योग, व्यापारलगायत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्न पुगेको छ। नेपाल सरकारले पनि यस्तो समयमा केही छुट दिएको छ।
भारत सरकारको पनि छुट
उता भारत सरकारले पनि एक निर्देशन जारी गरी भारतीय पोर्टमार्फत भारतमा आयात हुने मालवस्तुको कन्टेनरको लकडाउनको सम्पूर्ण अवधिसम्ममा लाग्ने डिटेन्सन शुल्कसमेत सबै सिपिङ कम्पनीबाट छुट गराएको छ। तर नेपालमा आयात हुने मालवस्तुको कन्टेनरको हकमा सबै सीपिङ्ग कम्पनीले सो कन्टेनर डिटेन्सन शुल्क छुट दिएका छैनन्।
उनीहरूले छुट नदिँदा विगतको ६ महिने मधेश आन्दोलनका समयमा जस्तो नेपालको अरबौ रकम सिपिङ्ग कम्पनीलाई डिटेन्सन चार्ज तिर्नुपर्ने भएको छ। यो रकम तिर्दा नेपालको अर्बौं रकम बाहिरिने छ। सामान्य अवस्थामा त प्रत्येक बर्ष डिटेन्सन शुल्कबापत अर्बौं रकम विदेशिने गरेको छ। यो रकममा मिनिमाइज गर्न हामीले सरकारसँग माग गरिएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्।
दैनिक १५ हजारसम्म डिटेन्सन चार्ज
लकडाउन सुरु भएयता अहिले पनि सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह, वीरगञ्जमा थन्किएको लगभग रु ४ हजार कन्टेनरमा प्रत्येक कन्टेनरको प्रतिदिन १२ हजारदेखि १५ हजारसम्म डिटेन्सन चार्ज लागिरहेको छ। विभिन्न सीपिङ्ग कम्पनीमार्फत नेपालमा आयात भएको मालवस्तुको कन्टेनरको कागजातहरू समयमा प्राप्त हुन पनि सकेको छैन। अनि नेपाल खाद्य विभागबाट अनुमति पत्र उपलब्ध नहुने तथा सवारी साधन एवं बैकिङ सुविधा, जनशक्ति, आवतजावत अनुमति पत्र आदिको समस्याले गर्दा भन्सार जाँचपास हुन नसकी हालसम्म वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह तथा वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीमा कन्टेनरहरू थन्किरहेका छन्।
सुक्खा बन्दरगाहमा नै कन्टेनर
लकडाउनको अवधिसम्म सुक्खा बन्दरगाहमा नै कन्टेनर रहने र भन्सार जाँचपास गर्न नसकिने भएकोले सरकारी पक्षबाट पहल गरिदिन अनुरोध गरिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधवलाल राजपालले बताए। कतिपय सिपिङ कम्पनीहरूले अहिले नै डिटेन्सन शुल्क माग गर्न थालेका छन्।
यस्तो समयमा नेपाल सरकारले नै पहल गरिदिनुको विकल्प छैन। त्यसैले बारा उद्योग वाणिज्य संघ, जितपुर उद्योग बाणिज्य संघ र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नै संयुक्त रुपमा नेपाल सरकारसँग यो माग गरिएको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।