|

नेपाल सामाजिक तथा आर्थिक विकासका दृष्टिले प्रशस्त स्रोत र सम्भावना बोकेको मुलुक हो। मुलुकभित्र प्रयोग हुन नसकेका स्रोत, साधन र सम्भावना अथाह छन्। तर, युवाहरुको सीप, क्षमता, प्रतिभा, सिर्जनशीलता, जागर, रोजगारको ग्यारेन्टी र व्यक्तिगत सुरुक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा हजारौं युवाहरु विदेशिएका छन्। जसका कारण देशको आर्थिक विकास ओझेलमा परेको छ।

एक दिन बाजबजारबाट भक्तपुर जान बसपार्कतिर लम्कदै थिएँ। बाटोमा अगाडि हिड्दै गरेका २० वर्षजतिका युवाहरुको कुराकानी सुनेँ। उनीहरु गाउँको अंग्रेजी स्लकुबाट विशिष्ट श्रेणीमा एसएलसी पासपछि प्लस टु अध्ययका लागि दुई बर्ष अगाडि काठमाडौं आएका रहेछन्। प्लस टु ८० प्रतिशत ल्याएर पास गरेपछि एक हप्ता अगाडि मात्र उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका जान अप्लाई गरेका रहेछन्। युवाहरुको एकोहोरो चाहनामा परिवारले घरखेत धितोमा राखी २० लाख जम्मा गरेर उनीहरुलाई अमेरिका पठाउन लागिरहेको थियो। उनीहरुको चाहना उच्च शिक्षा भन्दा पनि धेरै पैसा कमाउने र अमेरिकामा नै विलासी जीवन बिताउने थियो।

अभिभावक पनि फलानोको छोराछोरी विदेशमा छन्, कति पैसा पठाइसक्यो, के के गरिसक्यो भनेको सुनेर वा देखेर आफ्नालाई पनि ऋण खोजेर विदेश पठाउने गरेका छन्। यो रोगको रूपमा फैलिरहेको छ।

यी दुई युवाझैं आज विशेषगरी युवाहरु मुख्यत कमाउने मिठो सपना देखेर विदेशिने परम्परा बढेको छ। प्लस टु गरेको युवकलाई तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, भनेर सोध्ने हो भने विदेश जान चाहन्छु भन्ने सहज उत्तर आउँछ। शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विमानस्थलमा रोजगारी तथा शिक्षाका लागि विदेश जाने युवाको लस्करले पनि यस कुरालाई पुष्टि गर्छ।

मध्यम वर्गीय परिवारका युवाहरु जो अंग्रेजी माध्यममा प्लस टुसम्म अध्ययन गरे, उनीहरु टोफल, आएलटिएस जस्ता टेष्टहरु पास गरेर उच्च शिक्षा अध्ययनको  लागि विदेशिएका छन्। जुन कुरालाई शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कले दर्शाउँछ। शिक्षा मन्त्रालयको नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेसन शाखाका अनुसार आर्थिक बर्ष ०७२-०७३ मा साढे ३२ हजार विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लगेका छन्। जसका कारण करिब साढे १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ।

अर्कोतर्फ निम्न मध्यम परिवारका युवाहरु जो कठिनले सरकारी विद्यालयबाट साधारण लेखपढ र माध्यमिक शिक्षासम्म अध्ययन गरेकाहरु भने खाडी मुलुकमा जोखिमपूर्ण वैदेशिक रोजगारी गर्न बाध्य भएका छन्। पछिल्लो जनगणना ०६८ अनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्षका युवा वर्गको सङ्ख्या करिब ४० प्रतिशत छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा ४ लाख १८ हजार ७ सय १३ जना युवा विदेसिएका छन्।

१३ औं योजना (आर्थिक वर्ष २०७० देखि ०७३) अनुसार वार्षिक करिब ४ लाख ५० हजार व्यक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको हालको अवस्थामा मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी प्रतिको बाध्यता बढ्दो देखिन्छ। आज करिब ६० देखि ७० लाख युवा अध्ययन वा रोजगारीको बाध्यतामा विदेशिएका छन्। यो तथ्यांकले आन्तरिक बजारमा रोजगारीको चरम अभाव रहेको पुष्टी गरेको छ। विदेशिनेको संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेकाले सरकारले केही वर्षयता ल्याएको युवा केन्द्रित स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रम समेत प्रभावकारी नभएको देखिएको छ। 

रातारात युवा वर्गहरु यो वा त्यो बाहनामा देशबाट पलायन हुदै गर्दा राज्यले केही रेमिट्यान्स पाएको होला, परिवाले सामान्य आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नसम्म पाएका होलान् तर त्यसको पीडा निकै कहालीलाग्दो छ। धन कमाउन, घर परिवारलाई खुसी बनाउने सपना बोकेर विदेशिएका नेपालीहरु कतिपयको मृत्यु भएको छ भने कतिपय मृत्युको मुखमा पुगेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रत्येक दिन चार पाँच जना नेपालीका शव आइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका अनुसार आर्थिक बर्ष ०७२/०७३ मा मात्र ७ सय ६३ जना मृतकका हकवालाले बोर्डबाट आर्थिक सहायता लिएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमार्फत् वर्षेनी ६ अर्ब डलरभन्दा बढीको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिन्छतर त्यो रेमिन्टयान्ससँगै प्रतिदिन युवाहरुको शव नेपाल आइपुग्छ, लगभग वार्षिक १५०० को हाराहारीमा युवाको लास नेपाल भित्रनेबारे कुनै गम्भीरता र चिन्ता छैन। मृतक युवाहरुको ओत लाग्ने सानो झुपडी घर र दुई चार महिनासम्म खाना पुग्ने जग्गा जमिन भूमालिकको हातमा बन्धकी छ। आफ्नो छोराछोरीको कमाइ र अनुहारको प्रतिक्षाको घडीमा बसेका एउटा घरपरिवारले शव देख्नुपर्दा त्यो भन्दा ठूलो पीडा के हुन्छ?

एउटा सामान्य नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधामध्ये रोजगारीको सुनिश्चता पनि प्रमुख हो। जुन संविधानले पनि नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चत गरेको छ। यद्यपी सरकारले प्रत्येक नागरिकका लागि रोजगारीको सुनिश्चता गर्न सकेको छैन। फलत विशेष युवाहरु कानुनी रुपमै स्वदेशी भूमिबाट लखेटिनु परेको छ।

सरकारले जस्तोसुकै स्वरोजगारको ढ्वाङ फुकेता पनि नियत सँधै युवा पलायन गराउने र राष्ट्र तिनको रेमिट्यान्सले धान्ने दाउ छ भन्ने राजनीतिक दलको व्यबहार र कार्यशैलीले पुष्टि गर्छ।

नेपाल सरकारले विश्वका १ सय १० मुलुकमा आफ्ना कामदार पठाउन खुला गरेको छ तर, विदेशिएका युवाहरुको रोजगारको ग्यारेन्टी र व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा हजारौं युवाहरु विदेशमा अलपत्र पर्ने गरेका छन्। जसका कारण अहिलेसम्म विदेशको भूमिमा हजारौं नेपाली युवाहरुको अकालमा मृत्यु हुनपुगेको छ र कयौं अलपत्र परेको समाचार दैनिकी बनेको छ।

केही देशमा रहेका युवाहरु बेरोजगार बनेर बस्नुपरेको यथार्थ सबै सामु छर्लङ्गै छ। एक तथ्य अनुसार देशको कुल जनसंख्याको करिब ६९ प्रतिशत जनसंख्या वेरोजगारी, अर्धवेरोजगारीको स्थितिमा दिन ब्यतित गर्ने गरेका छन्। राज्यले उत्पादशील जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकेको छैन। रोजगारको अनिश्चितता, भविष्यको अन्योल र नेपालको कमजोर राजनीतिका कारण नेपाली युवा विश्व श्रमप्रति आकर्षित भइरहेका छन्। देशमा पुरातनवादी सामन्ती सोच, अवैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीका कारण नेपाली युवा वर्गहरु आफ्नो इच्छा शक्ति भए अनुसारको अवसर र सीप अनुसारको पारिश्रमिक नपाउँदा बेरोजगार बनिरहेका छन्।

विभेदकारी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था सहितका व्यवस्थाहरुकै कारण युवाहरुमा वितृष्णाको भावना पैदा भइरहेको छ। राज्यले युवा वर्गको हितमा नीति निर्माण र कार्यक्रम तय गरी युवा शक्ति जोश र जाँगरलाई राष्ट्र निमार्णको महत्वपूर्ण क्षेत्रमा लगाई उत्पादनशीलता हासिल गर्न सकिरहेको छैन भने अर्का तर्फ बढ्दो युवा शक्तिको पलायनलाई रोक्नुको सट्टा परराष्ट्र मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाहरु विदेशमा बेचिरहेको छ।

निरुपाय युवाहरु विभिन्न देशका निम्न स्तरका श्रमिक पदमा श्रम बेच्न वाध्य भएका छन्। गाउँघरतिर युवाहरूको उपस्थिति शून्य देखिँदैछ, देश बालक र वृद्धहरुको देश बन्दैछ। मलामी जाने युवा पाइन छाडिसके, देशको माटोमा युवाको पसिना बग्न छाडिसकेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.