कम्युनिष्ट मन्त्री-मुख्यमन्त्री सहायक-प्रवक्ता झैँ बोले
कम्युनिष्ट मन्त्री-मुख्यमन्त्री सहायक-प्रवक्ता झैँ बोले
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीकाबारेमा केही दिनयता गरिएका टिप्पणीलाई लिएर आक्रोश पोखेका छन्।
प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले कांग्रेसकै आग्रहमा सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव नलेको भनाइ सार्वजनिक गरेको पृष्ठभूमिमा प्रवक्ता शर्मा आक्रोशित भएका हुन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्सालाई आधिकारिकता दिन कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्माहाङफेले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने कार्यसूची थियो। तर संसद सचिवालयले उक्त कार्यसूची अन्तिम समयमा फिर्ता लिएको थियो।
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक
यस्तोमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल र स्वयम् कानुन मन्त्री तुम्बाहाङफले पनि कांग्रेसकै आग्रहलाई स्वीकार्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काललाई संसदमा नलैजाने निर्णय लिएको बताएका थिए।
त्यस्तै विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि नेपालको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस पछि हटेपछि नयाँ राजनैतिक तथा भौगोलिक विवरणसहितको नक्सालाई संसदमा लैजाने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको समाचार छापेका थिए।
भारतीय टेलिभिजन र चर्चित पत्रिकाका अनलाइन संस्करणमा पनि कांग्रेसले नै भारतको कुरा सुनेर पछि हटिदिँदा नेपालले नयाँ नक्सालाई आधिकारिकता दिने निर्णयबाट पछि हटेको दाबी गरेका थिए।
संविधान संशोधन हुन्छ भ्रममा नपरौं : देउवा
यस्तोमा प्रवक्ता शर्माले आक्रोश पोखेका हुन्। उनले कांग्रेसले अहिलेसम्म कम्युनिष्ट पार्टीका कुनै मुख्यमन्त्री-मन्त्रीहरुलाई सहायक प्रवक्ता नबनाएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। शर्माले भारतीय मिडियाको भूमिकामा पनि आपत्ति जनाउँदै उनीहरुलाई कांग्रेसले मुखपत्रको दायित्व नदिएको उल्लेख गरेका छन्।
'कम्युनिस्ट सरकारका केही मन्त्री या कोही मुख्यमन्त्रीलाई नेपाली कांग्रेसको धारणा व्यक्त या ब्याख्या गर्न `सहायक प्रवक्ता´ नियुक्त गरिएको छैन', उनले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा बिहीबार भनेका छन्, 'न भारतीय मिडियालाई `मुखपत्र´को दायित्व दिइएको छ।'
शर्माले आक्रोशपूर्ण यो अभिव्यक्ति दिँदै कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक वैशाख १७ गतेका लागि डाकिएको पनि जानकारी दिएका छन्। भारतले हडपेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्सालाई संसदबाट सर्वसम्मत पारित गराउने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उभिएका छन्।
कांग्रेसले पनि त्यसमा सहमत रहेको जनाएको त छ तर केन्द्रीय समितिबाट आधिकारिक धारणा बनाउने भनेपछि सरकारले प्रस्ताव अघि बढाएको छैन।
यस्तोमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाइएको छ। जेठ १७ गते दिउँसो १ बजेका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपास्थित बीपी स्मृति भवनमा बैठक बोलाइएको हो।
कम्युनिस्ट सरकारका केही मन्त्री या कोहि मुख्यमन्त्रीलाई नेपाली कांग्रेसको धारणा व्यक्त या ब्याख्या गर्न `सहायक प्रवक्ता´ नियुक्त गरिएको छैन l न भारतीय मिडियालाई `मुखपत्र´को दायित्व दिइएको छ l
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) May 28, 2020
कांग्रेस प्रवक्तालाई शोध्नोस् कांग्रेसको धारणा कि कुर्नोस् जेठ १७ को केन्द्रीय समिति l
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।