आज हामी नेपालीहरू एकैसाथ तीनवटा विपत्तिविरुद्ध जुधिरहेका छौं– कोभिड १९ को महामारी, मिलेनियम च्यालेंज कम्प्याक्ट (एमसिसी) र भारतीय अतिक्रमण। कोभिड १९ एउटा विश्वव्यापी महामारी भएकाले यसमा हामी नेपाली मात्र छैनौं, संसारका सबै देश र सबैतिरका जनता सम्मिलित छन्। तर, अरू दुईवटा विपत्तिको सामना भने हामी नेपालीले मात्र गर्नु परिरहेको छ।
यी सबैविरुद्ध एकैसाथ लड्नुपर्दा हामीलाई हम्मेहम्मे परेको छ। जतिसुकै कठिन भए पनि हामीले यिनको सामना गर्नैपर्छ। यो हामीलाई इतिहासले दिएको जिम्मेवारी हो।
यद्यपि, एमसिसी नेपालका लागि नयाँ विषय भने होइन। अमेरिकीहरूले यो रणनीतिक परियोजना पारित गर्नका लागि दिइएको समय सीमा नजिकिँदै जाँदा यसबारे बहस र छलफल पनि घनिभूत हुँदै गएको छ। अमेरिकी सरकारले समय थप गरेन भने त्यो समय सीमा अब एक महिनामात्र बाँकी छ।
पेण्टागनद्वारा प्रस्तुत यो सामरिक प्रकृतिको परियोजना सम्झौता संसदले पारित गर्नुपर्ने उतैबाट शर्तका रूपमा राखिएका कारण यसले सार्वजनिक रुपमा जानकारीमा आउने मौका पायो।
यस विषयमा अनौठो कुरा के छ भने परियोजनामा काम गर्ने मानिसहरू भर्ना भएको, कार्यालय स्थापना भएको, आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न थालेको वर्षौं बिते। तर, यस विषयमा त्यतिखेर केवल गिनेचुनेका मुट्ठीभर मानिसलाई मात्र थियो होला। परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता रहेछन् भन्ने थाहा भएको धेरै समय भएको छैन।
एमसिसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने चर्को बहस चाहिँ यतिखेर भइरहेको छ। यसमा अर्को चाखलाग्दो विषय के छ भने अन्य सबै विषयमा ‘कुकुर र बिरालो’ जस्तो गर्ने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष यस विषयमा आएपछि लैला र मजनु जस्तो भएर लुटुपुटु गरेको देखिन्छ। उनीहरू बीच एमसिसी खारेज गर्ने होइन, संसदबाट पारित गर्न कसले बढी भूमिका खेल्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।
एमसिसीको नालिबेली
एमसिसी संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको रक्षा विभागद्वारा प्रस्तावित ‘एशिया प्रशान्त रणनीति’ अन्तर्गतको परियोजना हो। यसमा सबैभन्दा आकर्षणको विषय ५५ अर्बको धनराशिलाई बनाइने गरेको छ। तर, एमसिसीद्वारा निर्धारित शर्त पूरा गरेपछि, प्रस्तावित उक्त रकम अमेरिकाको रक्षा विभागले बनाएको योजनाअनुसार खर्च गर्नुपर्दछ। त्यसमा नेपालले १३ अर्ब थप गर्नुपर्छ। हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि हाम्रो योजनामा खर्च गर्न पाइँदैन। अझ त्यसमा स्वीकृति भारत सरकारको पनि चाहिन्छ।
एमसिसी आफैं नाटो जस्तो घोषित सैन्य संगठन होइन। तर, यसले गैरसैनिक आवरणमा सबै प्रकारका अमेरिकी योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दछ। बदलिएको विश्व परिस्थितिमा अमेरिकी बर्चस्व कायम गर्ने योजना हो यो।
एमसिसीमा समावेश हुनुको अर्थ हो अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि सामेल हुनु। नेपाल यसमा सामेल भयो भने नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्नता समाप्त हुनेछ। हामीले हाम्रो सुरक्षा, आपसी सहयोग आदि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खेल्दै आएको भूमिका असंलग्न राष्ट्रको मान्यताबाट हो। एमसिसीमा सम्मिलित भइसकेपछि त्यो हैसियत कायम रहनेछैन।
नेपालको लागि यो विशेष महत्वको विषय हो। विश्व इतिहासको लामो कालखण्डमा अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी तत्कालीन सोभियत संघ थियो। त्यतिखेर अमेरिकी नीति रुसविरुद्ध केन्द्रित थियो। तर, ‘९०को दशकमा रुसी क्याम्प धराशायी भएपछि अमेरिकाका लागि त्यो मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेन।
पछिल्लो चरणमा चीनले गरेको द्रुत आर्थिकलगायत समग्र विकासले अमेरिकाको प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा चीन अगाडि आयो। अहिले अमेरिकाको समग्र योजना मुख्यतः चीनलाई लक्षित गरेर बनाइएको छ। अमेरिकाले कोरोना भाइरस पनि चीनले कृत्रिम रुपमा तयार पारेर अमेरिका र अन्य देशमा पठाएको भन्ने आरोप तयार पार्ने र यो सबैको क्षतिपूर्ति चीनबाट भराउनुपर्छ भन्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ।
यसको निमित्त चीनलाई नजिकैबाट घेरा हाल्नु अमेरिकाले आवश्यक ठानेको छ। ती सबैका लागि नेपाल जति उपयुक्त देश अरू कुनै छैन। त्यसकारण, केही वर्षदेखि उसले नेपालमाथि विशेषरूपमा आँखा गाडेको छ।
यदि हामीले शक्ति राष्ट्रको मोर्चामा सामेल हुने गल्ती गर्ने हो भने त्यो अक्षम्य गल्ती हुनेछ। चीनविरुद्ध सबै प्रकारका गतिविधि अघि बढाउन नेपाललाई अखडा बनाउन हामी जानेर वा नजानेर तयार भयौं भने, परमाणु शक्ति सम्पन्न चीनले कसरी त्यसको सामना गर्छ त्यो त उनीहरूले नै जान्ने कुरा हो। तर, त्यसपछि हुन सक्ने मिसाइल लगायतका आधुनिक हतियारको वर्षालाई एउटा कमजोर राष्ट्र नेपालले कसरि थेग्न सक्ला ?
आज सैन्य विशेषज्ञहरू र राजनीतिक नेताहरूले प्रश्न गर्ने गरेका छन्; कतै नेपालको हालत सिरिया जस्तो त हुने होइन ? अफगानिस्तानको हालत त व्यहोर्नुपर्ने होइन, नेपालले?
हो, हामीलाई आर्थिक सहयोग चाहिएको छ। तर, त्यो सहयोग समानता र स्वतन्त्रतामा आधारित हाम्रो देशको प्रगतिका लागि हुनुपर्छ। यदि अमेरिकालाई नेपाल र नेपालीमाथि त्यस्तो माया लागेर सहयोग गर्नै खोजेको भए उसले अमेरिकी संस्था युएस्ए आइडीमार्फत् गरे भइहाल्यो नि। त्यसमा अरू ५५ अर्ब थप गरेर अमेरिकाले नेपाललाई बिनाशर्त आर्थिक सहयोग दिन्छ भने झन् राम्रो। त्यो त स्वागतयोग्य कुरा हो।
विरोधको लहर
अमेरिकी पक्षले एमसिसीलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गराउने दबाब बढाउँदै लैजाने सन्दर्भमा यसबारे नेपालमा बहस र चर्चा पनि चुलिँदै गयो। सरकारहरू पनि फेरिए। जतिजति यसका विविध पाटा पक्षबारे जानकारी हुँदै गयो, यसको विरोध पनि बढ्दै गयो।
सरकारमा नभएका वामपन्थी पार्टी र संगठनहरूबाट विभिन्न ढंगले विरोध सुरु भयो। तर, त्यसलाई दुईतिहाइको दम्भ गर्ने सरकारले सुनेन। दमन र धरपकड गर्ने नीति लियो। यसै दौरानमा दश वामपन्थी संगठनहरूको कार्यगत एकता र संयुक्त मोर्चा नै बन्यो। संयुक्त कार्यक्रमहरू भए। यी सबैको प्रभाव समाजका विभिन्न क्षेत्रमा पर्दै पनि गयो।
सत्ताधारी पार्टीमा पनि एमसिसीको विरोध सुरु भयो। यो बढ्दै गएर त्यो पार्टीको केन्द्रीय समितिको एजेण्डा मात्र बनेन कि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका त्यस पार्टीका प्रमुख अध्यक्ष नै अल्पमतमा परे। त्यसपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी समितिका भीम रावल र प्रदीप ज्ञवालीसहितको कार्यदल गठन गरियो।
कार्यदलले एमसिसीद्वारा प्रेषित प्रस्तावमा व्यापक हेरफेरको सुझावसहित १६ बुँदे प्रतिवेदन बुझायो। २०७७ वैशाख १९ गते बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा ११ वटा बुँदा संशोधन गर्ने सुझाव दिइएको छ। यसलाई जस्ताको तस्तै कुनै हालतमा पारित गर्नु हुँदैन भन्ने र यो परियोजना ‘ एशिया प्रशान्त रणनीति’को अंग भएको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारलाई गलपासो
अमेरिकी सरकारका तर्फबाट काठमाडौंमा जारी गरिएको वक्तव्यमा उनीहरूको प्रस्तावमा सानो पनि हेरफेर र संशोधनको गुञ्जाइस नरहेको स्पष्ट गरिएको छ। यसमा बीचको बाटो देखिँदैन। त्यसैले एमसिसी यो सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु जस्तो भएको छ।
संशोधन, सुधार आदि सम्भव नभएपछि कि एमसिसी जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित हुन्छ कि फेल हुन्छ। यदि यो प्रस्ताव फेल भयो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन सक्छ।
यो स्थितिमा एउटा बलियो सम्भावना के छ भने यो प्रस्ताव संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत नै हुँदैन। पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री पद ज्यान गए पनि नछाड्ने बताइरहेका केपी ओलीका लागि त्यसो गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनसक्छ। सरकारको नीति र कार्यक्रममा तथा बजेट भाषणमा पनि घुमाएर एमसिसी परियोजनाका कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गराइसकेका केपी ओलीले यही जेठ १७ गते बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले संसदमा जे पारित हुन्छ, त्यहीअनुसार गर्ने भन्ने बजेटको भाषालाई संशोधन गर्न तयार भएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ।
सत्तारूढ पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति सबैतिर एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा बहुमत भएको बताइन्छ। यो अवस्थामा यदि यो विषयमा पार्टीले गरेको निर्णय निर्णायक हुने हो भने एमसिसीको गलापासो सधैँको लागि उत्रिने हो कि !
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।