सांसद विकास कोष खारेज भएन, अर्थमन्त्रीलाई कसले रोक्यो?

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रकृतिमैत्री र समाजमुखी विकासको ढाँचालाई बजेटले आत्मसाथ गर्न नसकेको बताएका छन्। 

राष्ट्रियसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।  विश्‍व कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको अवस्थामा आएको बजेटले कोरानाको प्रभाव र आर्थिक जीवनमा पर्ने प्रभावलाई समेटेर राहत ल्याउन नसकेको बताए। 

उनले स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अर्थात सांसद विकास कोषलाई कटौती गर्न नसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। नेता श्रेष्ठले सांसद विकास कोष सदाका लागि खारेज गर्ने हिम्मत अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जुटाउन नसकेको भन्दै गुनासो गरे।

'स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम जसलाई सामान्य चलनचल्तिमा सांसद विकास कोष पनि भनिन्छ। अहिलेको संकटको बेलामा हामीले र्साजनिक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्न, मितव्ययिताको नीति लिन र प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न यसलाई खारेज गर्नुपर्थ्यो', उनले भने, 'यो बजेटबारेमा औचित्य-अनौचित्यमाथि छलफल गर्दै जान सकिन्थ्यो। मेरो विचारमा त यसलाई सधैँका लागि खारेज गर्नुपर्छ।'

उनले यो कोषलाई यही पटक खारेज गर्नुपर्नेमा सरकारले हिम्मत नजुटाएको बताए। 'तर पनि यसपटक भने त्यसलाई खारेज गर्नै पर्‍थ्यो। मलाई थाहा छ अर्थमन्त्री जी यो खारेज गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा उहाँले पनि त्यही भन्‍नुहुन्छ', उनले भने, 'के कारणले यो खारेज भएन? यो साहस भएन साहसको अभाव भयो यो खारेज गर्नै पर्ने कार्यक्रम थियो।’

नेता श्रेग्ठले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनासँग जुध्‍ने गरी अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटमा कार्यक्रम नभएको उल्लेख गरे। 'हामीले प्रकृति मैत्री र हामीले समाजमुखी विकासको ढाँचा अनुरुप अगाडि बढ्ने कुरालाई प्रस्ट आत्मसाथ गरी अगाडि बढने प्रस्टता हासिल गर्नुपर्थ्यो', उनले भने, 'त्यसलाई बजेटमा त्यो ढंगले अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता आउनु पर्‍थ्यो।'