संसदमा विनोद चौधरी : बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ

|

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद कुमार चौधरीले सरकारले प्रक्षेपण गरे अनुसार आगामी आर्थिक बर्षमा राजश्‍व असुल हुन नसक्ने बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि धारणा राख्दै उहाँले १० खर्बको राजश्व संकलन हुने सरकारको प्रक्षेपण सफल नहुने बताएका हुन्। 

सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा ‘चालु आर्थिक बर्षमा ८ खर्ब राजश्व उठाएको भएपनि आगामी बर्ष १० खर्बको राजश्व प्रक्षेपण’ गरिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा अपेक्षा गरिए अनुसार राजश्‍व संकलन हुन नसक्ने दाबी गरे। 

कोरोना संक्रम नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको यथार्थ धरातल बिर्सेर राजश्‍व संकलनको अपेक्षा मात्रै बढाउनु व्यवहारिक नभएको तर्क उनले गरे।

'यो बजेट एजम्सनको आधार नै हाइट अफ अप्टिमिजम हो । अप्टिमिजम अप्टिमिष्ट हुनुपर्छ', उनले भने, 'स्वप्‍नदर्शी हुनुपर्छ तर त्यसको धरातललाई बिर्सनु हुँदैन।'

आगामी दिनहरु अत्यन्तै कठिन बन्‍ने बताउँदै उनले आधाभन्दा बढी रेमिट्यान्समा प्रभाव देखिने उल्लेख गरे। रोजगारी गुमेकाको जीविकोपार्जनलाई नै सरकारले पहिलो आवश्यकता र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा उनले राखे। 

'बेरोजगार र सानातिना काम गर्नेहरुको खल्ती सुकिसकेको छ। उद्योगहरु बन्द छन्। ठूला ठूला ऋण लिएर सञ्चालन भएका हाइड्रो, सिमेण्ट लगायतका परियोजना, निजी क्षेत्रका र सरकारीसमेत बन्द छन्', उनले भने, 'होटल, स्कुल बन्द छन्। हस्पिटल पनि लगभग बन्द छन्। महल, रियल स्टेट सबै बन्द छन्। चालु छ भने केबल ब्याजको मिटर र बत्तीको मिटर।'

कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि आफूहरुले २ सय ५० अर्बको अनुदान दिन सरकार समक्ष प्रस्ताव राखेको स्मरण गराउदै उनले सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रममा यातयात, शिक्षण, निर्माण र ठूला आयोजना समावेश नभएकाले ती क्षेत्र धरासायी बने त्यसको प्रभाव बैकिङ्ग क्षेत्रमा पनि पर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।

उनले बजार बन्द, यातायात बन्द, भएकाले उत्पादन बजार पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा उत्पादन र बजारको श्रृंखलालाई कायम गर्न नसक्दा भविश्यमा लुटपाट जस्ता विकृति देखा पर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। 

ठूलो रोजगारी श्रृजना गर्न सक्ने क्षेत्र कृषि नै भएकाले भारत र चाईनाका उत्पादनसंग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने गरि आवश्यक बजारीकरण र पुर्वाधारको विकास गरि बेरोजगारलाई सिपसँग जोडेर पूँजीको रुपमा बदल्ने काम गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै उनले बजेट संशोधन गर्न जोड दिए। 
 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.