बजेटले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन सकेन
बजेटले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन सकेन
काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले उद्योगीहरुलाई कुनै सहयोग पनि नगर्ने र लकडाउन पनि लम्ब्याइरहने हो भने सबैभन्दा बढी समस्या आउने बताएका छन्। उनले लकडाउन रहिरहँदासम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भएकाले तत्काल लकडाउन खोल्न आग्रह समेत गरे।
'जबसम्म लकडाउन रहन्छ अर्थतन्त्र चलायमान हुन पनि सक्दैन। अहिले सरकारले ४२ वटा उद्योग खोल्ने भनेर कुरा पनि गरेको छ तर त्यसमा जुन नियमहरु ल्याएको छ', उनले भने, 'त्यसमा पनि व्यवहारिक कठिनाईले गर्दा खुल्न सकिरहेको छैन। हामीले के भन्छौं भने लकडाउन कुनै समस्याको समाधान नै होइन।’
सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपालका संवाददातासँग कुरा गर्दै उनले नेपालको लकडाउन विश्वमै सबैभन्दा लामो भइसकेकोले तत्काल खोलेर आर्थिक क्रियाकलापलाई चलाउनु पर्ने बताए। उनले लकडाउनकै कारण अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने अवस्थामा आइपुगेको समेत बताए।
बजारमा सिर्जना भएको तरलताको समस्यालाई कम गर्न बजेटले ध्यान नदिएकोले आफुहरुको मनोबल बढ्न नसकेको बताएका हुन्।
न्यून आय भएका श्रमिकहरुको अवस्था झनै कमजोर भएकोले पनि अर्थतन्त्रलाई सुचारु हुन दिनुपर्ने उनले बताए। ‘अब एउटा यस्तो पोइन्टमा आइसक्यो अर्थतन्त्र अव ध्वस्त हुने अवस्था आइसक्यो। हजारौं लाखौं गरिब खास गरेर लोएस्ट सोसियो इकोनोमिक ग्रुपका श्रमिकहरु अव कसरी अगाडि बाँच्छन भन्ने कुराको ठूलो प्रश्न आइसकेको छ', उनले भने, 'त्यसैले अब हामीले तुलनात्मक जोखिमको कुरा गर्नुपर्छ। जोखिम सबैमा छ खोलेपछि झन बढ्छ, यसमा दुईमत छैन्। तर तुलनात्मक रुपमा अहिले हेर्ने हो भने स्वास्थ्यमा यति ठूलो समस्या आइसकेको छ। चाइल्ड मोर्टालिटि दुई सय प्रतिशतले बढिराखेको छ। आत्महत्या गर्नेहरु धेरै बढेका छन्। अहिले पनि समान्य स्वास्थ्यको लागि अस्पतालहरुले सेवा दिन सकिरहेका छैनन्।'
उनले सबै लकडाउनले गर्दा प्रभावित भएका बताउँदै अब तुलनात्मक जोखिमलाई विश्लेषण गरेर लकडाउन तुरुन्तै खोल्नु पर्नेमा जोड दिए। 'अनि मात्रै हाम्रो उद्योगधन्दा चलायमान भएपछि हामी सबै सही बाटोमा आउँछौं जस्तो लाग्छ,’ उनले भने।
बजेटले निराश बनायो
गोल्छाले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि अर्थतन्त्रमा परेको असर र उद्योग व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट नआएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले बताए। बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन नसकेको प्रतिक्रिया पनि उनले दिएका छन्।
निजी क्षेत्रले राखेका चारवटा मागमध्ये एउटा मात्रै सम्बोधन भएको उनले बताए। पुनर्कर्जाको आकार एक खर्ब पुर्याउने, पुनर्कर्जामा साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई पहुँच दिने, बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, कर्जालाई पुनर्तालिकिकरण गर्नुपर्ने लगायतमा माग निजी क्षेत्रबाट राखिएको तर बजेटले पुर्नकर्जा १ खर्ब पुर्याउने बाहेकका माग सम्बोधन नगरेको गोल्छाले बताए। बाँकी मागहरु मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षामा आफुहरुले गरेको समेत उनले बताए।
‘हामीले के मागेका थियौं र के पायौं भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। उदाहरणको लागि नेपालको निजी क्षेत्रको एउटा सबैभन्दा ठूलो समस्या तरलता व्यवस्थापनको छ। हामीले के भनेका थियौं भने अहिले यस्तो समय साढे दुई महिना भइसकेको छ अहिले हाम्रो तरलता एकदमै ठूलो समस्या छ', उनले भने, 'हामीले बैंकको ब्याज तिर्न सकेका छैनौं। तरलताले गर्दा नै हामीले श्रमिकहरुको तलब पनि तिर्न सकेका छैनौं भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौं। तरलताको लागि हामीले चारवटा सुझाव दिएका थियौं। हामीले पुनर्कर्जाको कुरा गरेका थियौं सरकारले त्यो सम्बोधन गरेको छ। हामीले १ खर्ब पुर्याउनु पर्छ भनेको थियौं त्यो पुरा भएको छ।'
उनले पुनर्कर्जा साना र मझौला व्यवसायीले एक्सेस गर्ने किसिमको नियमावली आउने आशा खेर गएको बताए। 'सरकारले साना र मझौलालाई हामी गर्छौं नयाँ नियमावली बनाउँछौं भनेर विश्वास पनि दिलाएको छ। अबको मौद्रिक नीतिमा यसलाई पनि सम्बोधन हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ', उनले भने, 'अर्को कुरा हामीले के भनेका थियौं भने अहिले बैंकको ब्याजदर एकदमै बढी भयो यो कम हुन पर्छ हामीले ५ प्रतिशत सम्म कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने क्याल्कुलेसनसहित बैंकहरुसँग बसेका थियौं। राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत त घटाएको छ तर निजी क्षेत्रलाई के लाग्छ भने यो भन्दा पनि अझ घटाउन सकिन्छ। यसको लागि पहल हुनुपर्छ र त्यो पनि मौद्रिक नीतिमा हुन्छ होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं।'
उनले कर्जालाई रिस्टक्चरिङ गर्नुपर्यो भने राष्ट्र बैंकले त्यसमा नियम बनाइदिने आशमा बसेको बताए। 'यो पनि मलाई आशा छ कि मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ। भनेपछि कुनै न कुनै तरिकाले हाम्रो एउटा डिमान्ड पुरा भएको छ पुनर्कर्जाको अरु डिमान्डको अहिले समम सम्बोधन कुनै खास तरिकाले भएको छैन,’उनले भने।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले घरमा बस्ने श्रमिकको लागि ५० प्रतिशत र काममा आउनेको लागि पुरै तलब दिने उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत रकम पछि तिर्न मिल्ने गरी सरकारले तिर्ने व्यवस्था गरेकोले उद्योगिको समस्यामा सरकार गम्भीर नभएको बताए।
उनले घरमै बस्ने र श्रमिकलाई पुरै तलब दिदा काममा आउने श्रमिकको मनोबल घट्ने बताए। त्यस्तै उद्योगहरुलाई प्रतिस्प्रधि बनाउन विद्युतमा छुट दिनुपर्नेमा नदिएको, स्टिमुलस प्याकेजमा बुझाउन नसकेको, निर्यातमा सहुलियत नदिएको, आयकर छुटमा केही बढी क्षति भएका पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा केही छुट दिएपनि सबै प्रकारका उद्योगहरुलाई नसमेटिएको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।