काठमाडौं : ‘महाप्रबन्धकज्यू पानी नआउने हावा फाल्ने धाराको महसुल तिर्ने कि नतिर्ने ?’ यो कुनै ग्राहकको प्रश्न नभई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को नवौं वार्षिकोत्सव समारोहलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै राखेको जिज्ञासा हो।
कार्यक्रममा मन्त्रीले मात्र होइन, अधिकांश वक्ताले पानीको व्यवस्थापन सही रुपमा हुन नसकेको गुनासो गरे। खानेपानीका क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश वक्ताले मेलम्ची आएपछि दैनिक १७ करोड लिटर पानी थपिने भएकाले नियमित चार घण्टा पानी वितरण गर्न सकिने भाषण गरेर औपचारिकता पूरा गरे।
मन्त्री सिंहले पानी नदिने तर महसुल लिने काम न्यायसङ्गत नभएको बताए। “विद्युत्मा जस्तै खानेपानीमा पनि लुकाएर अन्यत्रै वितरण भइरहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न गर्दै चुहावट भइरहेको पानी बचत गरी ग्राहकलाई तालिका बनाएर वितरण गर्नुस्, पानी वितरण गर्दा पनि महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्नुस्, यसमा मन्त्रालयको सहयोग हुन्छ” उनले भने।
केयूकेएलले पानी वितरण गर्न नसके सरकारले विकल्प खोज्ने पनि कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले बताए। गत वर्ष संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समयमा पानीको थोपो नभए जस्तो समस्या अब नहोस् भन्नेमा लिमिटेड सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“मन्त्रालयले केही दिनमा खानेपानीसम्बन्धी ठोस योजना सार्वजनिक गर्नेछ, लिमिटेडले पनि पानी वितरण गरिने तालिका, गुनासो सुनी जवाफ दिने सञ्चार केन्द्र र आवश्यक स्थानमा तत्काल कर्मचारी खटाउने गरी मोबाइल समूह तयार पारोस्”–उपत्यकाका ४० लाख जनतालाई स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री सिंहले भने।
धाराबाट पानी वितरण गर्न नसकिने स्थानमा ट्याङ्करको पानी पुर्याउने जिम्मेवारी लिमिटेडले पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। संविधानमै मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको खानेपानी र सरसफाइको हक सुनिश्चित गर्ने भूमिकाबाट सरकार पछि हट्न नसक्नेतर्फ सचेत हुन उनले अनुरोध गरे।
समारोहमा राज्यमन्त्री दीपक खड्काले दुई खर्ब लगानी भएको केयूकेएलमा दुई करोड मात्र पुँजी हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरे। “लिमिटेडका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ, उपत्यकामा मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के गरी तीन खोलाका पानी आउँदैछ”–उनले भने।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले उपत्यकावासीले खानेपानीमा मासिक रु दुई हजारदेखि तीन हजारसम्म खर्च गरिरहेकाले महसुल वृद्धि गरेर भए पनि पानीको सुविधा दिनुपर्ने बताए।
कर्मचारीको जुहारी
उपत्यकावासी पानी नपाएर काकाकुल बनिरहेका बेला पानी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्थाका कर्मचारी भने जुहारी खेलेर वार्षिकोत्सव मनाउँदै थिए।
लिमिटेडमा क्रियाशील चारवटा ट्रेड युनियन कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनका अध्यक्षले सबै समस्याको जड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतलाई लगाउँदै राजीनामाको माग गरे। नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष तेजेन्द्र कार्की, नेकपा (एमाले) निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अर्याललगायत चार संस्थाका प्रतिनिधिले अध्यक्ष बस्नेतको राजीनामा माग गरे।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष सुरेशबहादुर कर्माचार्यले भने वार्षिकोत्सवका समयमा राजीनामा माग्नु उपयुक्त नहुने भन्दै अध्यक्ष बस्नेतको पक्ष लिए। अध्यक्ष बस्नेतले आफूलाई हटाउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले लबिङ गरेकाले त्यसको पछि कर्मचारीका प्रतिनिधिमूलक संस्था लागेको दाबी गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।