नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको अवस्थामा दलहरुबीच बजेट पारित गर्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा संसद बैठक ६ दिन स्थगित भएको हो।

संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरी विशेष कारणले बैठक स्थगित भएको जनाएको छ। शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट सम्बन्धी आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक गरी तीनवटा विधेयक पारित गर्ने कार्यसुची थियो। सभामुख ओनसरी घर्तीले दलहरुबीच बजेट पारित गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन प्रमुख सचेतकहरुको बैठक राखेपनि सहमति हुन सकेको थिएन।

नेकपा माओवादी केन्द्रले शुक्रबार नै अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि नबढेसम्म बजेट पारित नगर्ने निर्णय गरेको थियो। बुधबार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव परिपक्व हुन बिहीबारको मितिले एक हप्ता लाग्ने नियम छ। अब साउन ६ गतेको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ।

कांग्रेस र माओवादीको समर्थन, एमालेको विरोध

सत्तारुढ नेकपा एमालेले सभामुखले बजेट सम्बन्धी विधेयकहरु अगाडि नबढाएर मुठभेड निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले अविश्वास प्रस्ताव संसद सचिवालयमा मात्र दर्ता भएको भन्दै संसद बैठकमा टेबल नभएसम्म प्राथमिकता नपाउने जिकिर गरे। 'संसदमा औपचारिक रुपमा टेबल भइसकेपछि मात्र त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो' ढकालले भने 'त्यसअघि सरकारले ल्याएका विधेयक रोक्नु हुँदैनथ्यो, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै सभामुखले ६ गतेलाई सारेर मुठभेड निम्त्याउनुभयो।'

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कुन प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय सभामुखको अधिकार हो भन्दै सभामुखको निर्णयको समर्थन गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि अरु कुनै प्रस्तावमा छलफल नहुने बताए। 'पहिला अविश्वास प्रस्ताव निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ, त्यसको छिनोफानो गरेपछि मात्र अरु प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ' उनले भने।