एउटा पार्टीमा समन्वयका लागि र  पार्टीको महाधिवेशनसम्मका लागि दुई ओटा अध्यक्षको परिकल्पना गरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि अध्यक्षको रुपमा मानिएको थियो।

ठूलो दलको रुपमा एमालेका अध्यक्ष ओली नम्बर एक अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता र भावी प्रधानमन्त्रीका रुपम अर्का अध्यक्ष दाहाल रहनुभएको स्पष्ट देखिन्थ्यो। एकताको क्रम पूरा नहुँदै अहिले त्यो दल फुटेको छ। कारणचाहिँ एक अर्कालाई जति दोष थोपरे पनि सत्ताको बाँडफाँटमा कुरो नमिलेरै हो भन्ने घटनाक्रमले देखाएको छ।

जे सुकै गूढार्थ, रहस्यार्थ ,विहितार्थ र निहितार्थ भए पनि अहिले समीकरण परिवर्तन भएको छ। एउटा दलभित्रको दुई समूह आधिकारिकताका लागि कानुनी लडाइँमा छन्। ओलीले नेतृत्व गरेको समूहले  मध्यावधि निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर एकलौटी सत्ता सञ्चालन गर्ने दाउमा छ भने प्रचण्ड-नेपाल समूहले सकेसम्म संसदको तल्लो सदन बिउँझाएर सत्तामा हैकम जमाउने खेलमा छ। अहिले प्रतिनिधिसभा बिउँझिने कि नबिउँझिने भन्ने कुरा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलामा अडिएको छ।

ओली समूहले स्वाभाविकरुपमा नै आफ्नो निर्णयलाई ठिक प्रमाणित गर्ने धेरै प्रमाणहरु दिए पनि जुन धाराहरु- धारा ७६ र धारा ८५-का कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो, त्यसमा जोड दिइएको पाइन्छ। ती धाराहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आधार नै छैन भनेर सभामुख अग्नि सापकोटा र सर्वोच्चमा रिट लिएर गएकाहरुले दावी गरेका छन्। 

दुई तिहाईको सरकारले तल्लो सदन विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादसँगै नयाँ व्याख्या पनि भावी दिनमा आउँला। तर धारा ९३ का बारेमा भने त्यति बहस भएको  पाइँदैन। जबकि त्यो धाराले संसदको एउटा बैठक र अर्को बैठकको समय ६ महिनाभन्दा पर जान पाउने छैन।

"९३. अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ। त्यसपछि यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ।" 

तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन। यद्यपि प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्था स्वीकार गरेका कारण कसैले पनि यसको चर्चा नगरेको हुन सक्छ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहसले जुन उग्र रुप लिएको छ र सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी निवेदन विचाराधीन छन्। तिनले छिट्टै एउटा निर्क्यौल देला। तर अस्थिरता भने सुरु भएकै हो।

दुई तिहाई सदस्यहरु भएको एउटै पार्टी पनि आफैँमा, आन्तरिक विवादको भुमरी परेर विघटन र विभाजनको सँघारमा पुग्दा यसले दिने भविष्यको सङ्केतचाहिँ अरु खतरा छ। दलहरुका नेताहरुले सोचेजस्तो सहज देखिँदैन र हुने घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव परेको थिएन पनि भन्न सकिँदैन।

सत्तासीन दलभित्रको मनोमालिन्य यतिसम्म देखियो कि शक्ति आफ्ना दलमा वितरण गर्नुभन्दा बरु अरुसँग मिलेर आफ्नालाई तह लगाउनेसम्मको देखियो।

विभाजित नेकपाको राजनीतिक अवस्था

सत्तारुढ नेकपा(नेकपा ) विभाजित भएर ओली समूह र प्रचण्ड-नेपाल समूह बनेको छ। आफ्ना आफ्ना समूहलाई आधिकारिक संस्था मानेर २०७४ सालको निर्वाचन चिह्न लिएर जाने कुरामा दुवै समूहहरु निर्वाचन आयोगमा पुगेको  छ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नै भयो भने पनि सरकार बनाउने संख्या नपुगेर अरु दलहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था सृजना भइसकेका अवस्था पनि हो। दुवै समूहहरु एकै भए पनि अब प्रतिनिधिसभा या त सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो विकल्प अहिलेलाई सम्भव देखिएन, बरु समूहहरुमा देखिएका पात्रहरु यताउता चाहिँ हुन सक्ने अवस्था छ।

ओली समूहमा संसदीय दलको नेता ओली नै हुँदै हुनुहुन्छ र अर्को अध्यक्ष बनाउने नै हो भने तत्कालै बनाउन त सक्छन् तर त्यो समूह सत्तामा नै भएकाले हतार नगर्ला। प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई दुईजना अध्यक्ष बनायो। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था दुवै समूहलाई पर्नेछ। ओली समूह प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नहुने कुरामा ढुक्क छ एकातिर भने संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद पुनर्स्थापनाहुनेमा अरु सबैजसो दलहरु आशावादी छन्।

अब जे भए पनि सर्वोच्च अदालको व्याख्या कुरेर बसेका छन् जबकि तत्काल पुनर्स्थापना हुनका लागि अन्तरिम आदेश नभएको पनि सत्य हो। संवैधानिक इजलासबाट फैसला आउन पनि केही समय लाग्ने नै छ किन भने हप्तामा दुई दिन बुधवार र शुक्रबारमात्र इजलास बस्ने पनि अर्को सत्य हो।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा एउटा समूह सत्तामा हुने र अर्को समूह मुख्य विपक्षी हुनेछन् किनभने त्यहाँ नेपाली कांग्रेस या त सत्तामा जानेछ या त तेस्रो ठूलो दल भएर प्रतिनिधिसभाको सत्तापक्ष या विपक्षी बेन्चमा बस्नेछ।

नेपाली कांग्रेसको अवस्था

एकातिर तल्लो सदनमा एक चौथाइ शक्ति पनि नभएर खुम्चेर बसेको अवस्थामा सत्तापक्षीय आन्तरिक विवादले निर्वाचन घोषणा भएको छ। राजनीतिक एवं संवैधानिक कारणले पुनर्स्थापना भयो भने यथावत तेस्रो दलको रुपमा खुम्चिएर बसिरहनु पर्ने र कुनै कुनै न समूहलाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था छ। जसको छनक नेपाली काँग्रेसका  सदस्यहरुको आन्तरिक बहसले प्रष्ट पारेको छ।

हुनसक्छ, कांग्रेसभित्रको यो विवादमा छिट्टै जनताका घरमा पुग्न पाइने हुनसक्छ। तर कांग्रेसको तयारी केही पनि छैन अनि आपसका विवादले पनि संगठन त्यति चुस्त र बलियो छैन। जसले गर्दा आगामी सरकार बनाउनका लागि बहुमत नै जनताले दिऊन्। बहुमत आउन सक्छ तर नेपाली कांग्रेसले पनि २०४८ र २०५६ सालको बहुमतलाई जोगाउन नसकेको इतिहास भने जनताको  मनमा ताजै छ।

यसो हुँदा हुँदै पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिस्पर्धी नेकपामा आएको अप्रत्याशित विवाद र विभाजनले आफ्ना परम्परागत मतहरु सँगालेर पहिलेभन्दा राम्रो अवस्था त आउला तर बहुमत ल्याउन नसकेर फेरि संयुक्त सरकार बनाउन परेमा, अहिलेभन्दा पनि खराब अवस्था भएमा के गर्ने भन्ने पनि कांग्रेसले बेलैमा सोच्नु पर्छ। 

सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि यो अवसर भनेको आफूले चाहेभन्दा पार्टीका लागि आगामी परिणाम सकारात्मक हुनसक्ने भएकाले निर्वाचनको तयारीमा लाग्दा पहिलेको कालो धब्बामा सुधार गर्ने अवसर हुनसक्छ। सके सत्तामा पुग्ला, नभए निर्णायक शक्तिको रुपमा आउँला। सभापतिको यो धारणाप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पोडेलको खासै विमति त नहुन सक्छ।

अहिले कांग्रेसमा देखिएको आवेस आगामी दिनमा पनि सत्ताधारीले देखाउने गलत नजिरलाई कम्तीमा पनि सुधार गर्न तल्लो सदन पुर्स्थापनाका लागि कानुनी र राजनीतिक पहल जरुरी ठानेर आन्दोलनमा जोड दिएको पाइन्छ। यससँगै अन्ततः नेपाली कांग्रेस यही निहुँमा आफ्नो संगठन सुदृढ बनाउन र भावी दिनमा आफ्नो दलको नीति कस्तो हुने भनेर जनताका घरमा जान तयारी गरेको पनि बुझ्न सकिन्छ। राजनीतिक आन्दोलनले दुवै काम गर्न चाहने हो जस्तो छ।

कांग्रेसले कसैसँग नमिलेर आन्दोलन चर्काउने हो भने निर्वाचनको  आन्दोलन नै सही हुने देख्नेहरु पनि छन्। नेपालको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको जित निश्चित देखियो भने अरु शक्तिहरु एकआपसमा मिलेर हराउने छन् भन्ने कुरामा पनि नेपाली कांग्रेस सजग देखिन्छ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना या निर्वाचन दुवै कुरामा तयारी देखिएको कांग्रेसमा संसद पुनर्स्थापना हुने आशा बढी नै देखिन्छ।  किनभने २०५२ र २०६३मा तत्काली संसद पुनर्स्थापना भएर सत्तामा आएको थियो।

२०७३ सालमा भएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यबाट उल्टो लोप्पो खाएर मारमा परेको कांग्रेस तातो दुधले मुख पोलेको बालकले मोही खान पनि डराएको जस्तो गरी सतर्कताका साथ प्रतिक्रिया दिन अनिच्छुक देखिन्छ।

सायद, त्यसैले दुवै नेकपाहरु कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने दाउमा छन। पुनर्स्थापना हुँदा या निर्वाचन हुँदा पनि। बडो ध्यानपूर्वक अहिलेको राजनीतिलाई पर्यवेक्षण गरिरहेको देखिन्छ जबकि आन्दोलनको कुनै पनि मोर्चामा कांग्रेस जाने देखिन्छ।

जनता समाजवादी पार्टी

तत्कालीन नेकपाको मारबाट बचेर एक भएका राजपा र सपाको संयुक्त स्वरुप जनता समाजवादी पार्टी तत्कालै निर्वाचनका जाने भन्दा संवैधानिक प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना होस् र सत्ताका सहभागिता गरेर फेरि शक्ति सञ्चय गर्ने दाउमा छ।

ओलीको रणनीतिअन्तर्गत शक्ति सञ्चयको भूमरीमा सरकारमा गएर हटाइएको दल पनि त्यसभित्रै छ उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी पनि।

संसद पुनर्स्थापनामा संयुक्त सरकारमा जाने दाउमा रहेको जसपाको नीति देखिन्छ र मधेसमा आफ्नो गुम्न थालेको वर्चस्व पनि पुनर्स्थापना गर्ने सुरमा देखिन्छ।

एकीकृत राप्रपा

मौजुदा प्रतिनिधिसभामा दलको रुपमा समेत परिचय नपाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले एकीकृत भएर तीनजना अध्यक्षसहित पुनर्जागरणको अवस्थामा छ। धर्म सापेक्षतासहित राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको नारा लिएर अगाडि बढिरहेको छ। धर्मको नाममा पहिले जस्तै मत ल्याएर निर्णायक हुने दाउमा रहेको राप्रपा निर्वाचनमा जानका लागि लालायित छ। तर संगठनको अवस्था नाजुक छ।

किनभने पूर्वबाट सूर्यबहादुर थापाको वर्चस्वलाई लिएर सुनीलबहादुर थापा कांग्रेसमा प्रवेश गरेको अवस्था छ। सूर्यबहादुरसँग नजिक रहेकाहरुले अब राजतन्त्र र राप्रपामा फर्कन चाहना देखाएका छैनन्। किनभने उनीहरु अपेक्षा गरेभन्दा बढी नै मान भाउ कांग्रेसमा पाएका छन्।

मानिसहरु अब गाई र हलोमा बढी आकर्षित त छैनन्। तर राजतन्त्रका पक्षमा देखिन थालेको स्वतःस्फूर्त जनभावनालाई निर्वाचनमा अनुवाद गर्ने सुरमा राप्रपा देखिन्छ। जबकि राजाका पक्षमा देखिएको नेतृत्वविहीन भेलमा राप्रपा कहाँ छ अझै राजनीतिक रुपमा स्पष्ट छैन।

अरु दलहरु

मूलधारका दलहरुबाट जनताको सेवा राम्रोसँग हुन नसकेको र आपसमा विवादको अनन्त प्रक्रिया देखिएको हालैमात्र साझा र विवेकशील जस्ता दलहरु एक भएर विकल्पका लागि तयार भएको भनिरहेका छन्।

अहिलेका बेलामा नदेखिएका तर महत्त्वपूर्ण राजनीतिज्ञहरुले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, नेकपाका अन्य एकीकृत नभएका समूहहरु र नेपाल मजदुर किसान पार्टीजस्ता स्थापित तर सदनमा दलको स्थापित मान्यतामा आफ्नो वर्चस्व गुमाएका दलहरुबाट पनि एकता हुन सक्ने सम्भावना छ।

 समयले अरु पनि कुनै नयाँ अवस्था पनि सृजना हुन सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ किनभने समयको गर्भमा के छ कसले पो भन्न सक्छ र ?

अन्त्यमा…

दलहरुले आफ्ना राजनीतिक निर्णयहरुलाई राम्रोसँग सम्पादन गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपतिको जिम्मा लगाएका हुन्। जनतामा राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्णा धेरै बढेको बेला छ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको मान्न थालेको अवस्था छ। अझै समय छ।

सर्वोच्च अदालतबाट जे फैसला आए पनि सहकार्य गर्ने संस्कृतिलाई अपनाउने हो र आगामी दिनमा संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर राजनीतिक स्थायित्वको व्यवस्था गर्ने हो भने गणतन्त्रात्मक संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले जनताका मन जित्ने छ। अन्यथा अराजकताले यदि राजनीतिलाई डोर्‍याउन सफल भयो भने आफू ताक्ने मुढो अनि बन्चरोले ताक्ने घुँडो जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन। अब कुन गुटले जित्ला, वा कुन दलले हार्ला भन्दा पनि नेपालले जित्नुपर्छ, नेपाल हार्नु हुँदैन।