बानियाँको सभाध्यक्षतामा संसदीय दलको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा बसेको बैठकले संघीय संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै यसको विरोध गर्ने पनि निर्णय गरेको लामाले बताए।

उनले निर्णयबारे थाहाखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध शुक्रबार दर्ता अविश्वासको प्रस्तावबारे आवश्यक समन्वय गरी निर्णय लिन संसदीय दलका नेता बानियाँलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेका छौं।’ यसबारे थप छलफल गर्न परे पनि  संसदीय दल तयार रहेको भन्दै उचित समयमा उचित  निर्णय लिने उनले बताए।

डोरमणि र बानियाँ ‘निकट’ 

बानियाँले जिम्मा पाएपछि  मकवानपुरे नेताहरुले डोरमणि पौडेललाई समर्थन हुने अनुमान लगाएका छन्। इन्द्र बानियाँ पनि मकवानपुरबाटै जितेका प्रदेश सभा सदस्य हुन्।

बानियाँ र पौडेल एक अर्कामा निकट नेता (बोलीचालीमा दाजुभाई) को रुपमा सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुँदै आएका छन्। प्रदेशको नाम र राजधानीमा बानियाको पूरै सहयोग पौडेललाई मिलेको थियो।

कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा कहिलेकाहीँ डोरमणि पौडेलेको आलोचना गर्न बानियाँ डराएको आरोप लाग्ने गरेको एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए। यसरी हेर्दा कांग्रेसको समर्थन पौडेलमाथि हुन सक्ने र सत्ता समीकरणमा कांग्रेस सहभागी हुन सक्ने अनुमान कांग्रेसकै एक सांसदले गरेका छन्। ती सांसदका अनुसार प्रदेश संसदीय दलले गरेको निर्णय कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयले प्रभावित भने हुन सक्नेछ।

प्रदेश सभामा रहेका १ सय १० जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये ५६ जनाले बहुमत पुग्नेछ। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई पनि कांग्रेसको साथ चाहिन्छ भने अविश्वास प्रस्ताव पास गर्न पनि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल गुटलाई पनि कांग्रेसकै साथ चाहिने देखिन्छ।

सबै साना दलले साथ दिँदा कांग्रेसले दिएन भने पनि बागमती प्रदेश सरकार ढल्नबाट जोगिनेछ। बागमती प्रदेश प्रदेशसभामा नेकपाका ८० जना छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका ३, राप्रपाका २, नेमकिपा २ र स्वतन्त्र सांसद् १ जना छन्।