'राप्रपाले अदालतमा पुगेको एजेण्डामा यो र त्यो भनी गैरजिम्मेवारी कुरा गर्दैन,' उनले भने, 'त्यो परिभाषित गर्ने अधिकार अब अदालतलाई मात्र छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा लोकतान्त्रिक पार्टीहरू हौं भन्नेहरु जस्तो राप्रपाले बाहिर यो र त्यो भन्दै गैरजिम्मेवारी प्रकट गर्दैन।'

न्यायालयले जे फैसला गर्छ त्यसलाई राप्रपाले मान्ने पनि उनले बताए। आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी हुँ भन्नेहरुले पनि त्यसलाई मान्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। तर अदालतलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने गरी अहिले भएका आन्दोलन युक्तिसंगत नभएको उनको तर्क छ।

'निर्वाचनमा जानुचाहिँ ठिक'  

भ्रष्टाचार बेथितिविरुद्ध निर्वाचनमा जानुचाहिँ ठिक भएको अध्यक्ष थापाले घुमाउरो पाराले बताएका छन्। तर व्यक्ति परिवर्तनका लागि मात्र निर्वाचनमा जान नहुनेमा उनले जोड दिए। 

हिन्दु राष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्रले मात्र मुलुकको समृद्धि

नेपाली जनतालाई झुक्याएर कम्युनिष्ट कांग्रेसले ल्याएको धर्म निरपेक्ष राष्ट्र र संघीय गणतन्त्र नेपाली जनताको एजेण्डा नभएको अध्यक्ष थापाले दाबी गरे। 'नेपालको लागि यो एजेण्डा सही थिएन। यो एजेण्डा सुरुमा तत्कालीन माओवादीलाई विदेशीले बोकाएर पठाएका थिए। पछि तत्कालीन एमाले र कांग्रेसले पनि विदेशीको एजेण्डा बोकेर आउँदा त्यो गलत सावित हुन थाल्यो। यसले मुलुकको हित गर्दैन,' उनले भने।

अरुले बोकाइदिएको एजेण्डा बल्ल जनताले बुझ्न पनि थालेका उनको भनाइ थियो। नेपालका लागि हिन्दु राष्ट्र र राजा सहितको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रले मात्र मुलुकको समृद्धि हुन सक्ने अध्यक्ष थापाको दाबी छ।

राप्रपा पर्साले गरेको प्रदर्शन पछिको कोण सभामा राप्रपाका वरिष्ठ नेता राजीव पराजुलीले मुलुकमा कोरोनाको कहर न्यूनीकरणका लागि प्रधानमन्त्री ओली र अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले छलफल नै नगरी आन्तरिक स्वार्थका लागि मात्रको किचलोले मुलुकको यो दशा भएको बताए।

आपसी स्वार्थका कारण मुलुक भड्खालोमा फस्न थालेको उनको तर्क छ। देश र जनताको लागि कम्युनिष्ट सरकारले एउटा सिन्को पनि नभाँचेको उनले आरोप लगाउ। 

विभिन्न मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन 

कोणसभापछि राप्रपाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगी विभिन्न डेड दर्जन मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा हिन्दुराष्ट्र कायम गरिनुपर्ने, राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापित गरिनुपर्ने, अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्नेजस्ता समसामयिक मागसमेत उल्लेख गरिएको छ।