प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा पुस १३ र १४ गते गरी दुई वटा रिट दर्ता भएको थियो।  तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले १३ गते र १४ गते अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गरेका हुन्।  

प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा उक्त रिटको पेसी तोकेका हुन्।  प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १० गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै एक राज्यमन्त्रीसहित नौ जना मन्त्री थपेका थिए। नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षका सात मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै ओलीले मन्त्री थपेका हुन्। मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउँदै जिम्मेवारी प्रदान गरेकी हुन्।  

आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनाव तोकेर प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै नभएको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै रिट परेपछि आज पेसी तोकिएको हो।  संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा उल्लेख छ। 

संविधानको धारा ७७(३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्ने सम्मको अधिकार भने दिएको छ। संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रुपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएकोले संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको छ।