नेपाल प्रेस युनियनको ३० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै संविधानको रक्षाका लागि आफूहरु अदालत जान बाध्य भएको बताए । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम आफूहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको दावीमा राष्ट्रपतिले आवश्यक छानबिन नगरेको भनी आपत्ति जनाए । 

देउवाले भने, 'अहिले जनताको जीवन रक्षा प्रमुख विषय हो, तसर्थ हामी अदालत गएका हौँ, यसमा जनमत सिर्जना गरी सहयोग गर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्दछौँ ।' फरक प्रसंगमा उनले आफूले पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसकेको कलंक बोक्न नचाहेको उल्लेख गर्दै सबैको चित्त बुझाएर निर्धारित समयमै सम्पन्न गरिने समेत  बताए। 

​कार्यक्रममा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था आत्मसात् गरे पनि धारा ७६ को उपधारा (५) पुगेपछि सांसदको आत्मनिर्णय र स्वविवेकीय अधिकारसमेत स्वीकार नगरिएको जनाउँदै सोही व्यवस्थाअनुसार सरकार गठनका लागि सांसदहरु अदालत जानुपरेको बताए ।   

पूर्वसभामुख समेत रहेका  पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीबीच वर्तमान सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्ने तर पुनः महामारी देखाएर निर्वाचन नगर्ने खतरासमेत देखिएको जनाउँदै अहिले देशलाई विकल्प चाहिएको धारणा व्यक्त गरे। 'कांग्रेस सक्षम र एकताबद्ध हुन निर्धारित समयमै पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन हुनुपर्छ' उनले भने।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र रुपमा लेख्न र प्रसारण गर्न पाए मात्रै लोकतन्त्रको सार्थकता रहने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले महामारीमा नागरिकका लागि सूचनाको झन् महत्व हुने भए पनि जनतालाई सुसूचित गर्ने सञ्चार क्षेत्रले यतिखेर सरकार र दलबाट अपेक्षानुसारको प्राथमिकता नपाएको गुनासो गरे।

 प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित सञ्चारकर्मीलाई राहत दिनका लागि युनियनका तर्फबाट रु १० लाखको राहत कोषको घोषणा गर्दै कोषमा थप सहयोगका लागि सबैलाई आह्वान गरे । करिब ५०० जनाको सहभागिता रहेको र विभिन्न माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत गरिएको भर्चुअल कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीलगायतले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए।