बाइडेन प्रशासनले लिएको पछिल्लो कदमले उनी चीनप्रति नरम बन्नसक्ने अनुमानहरूलाई खारेज गरिदिएको छ। 

राष्ट्रपतिले गरेको पछिल्लो निर्देशनको उद्देश्य अघिल्लो वर्ष आफ्नो पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको चीनसम्बन्धी निर्णयलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखेको देखिएको छ। 

चिनियाँ कम्पनीहरूको सुरक्षा र निगरानीमा जोडिएका प्राबिधिक फर्म तथा कम्पनीको लगानीमाथिको नियन्त्रणलाई सुदृढ पार्दै आफ्नो मुलुकको सुरक्षालाई अघि बढाउने छ।

'प्रतिबन्ध बिस्तार गर्नुको उद्देश्य चिनियाँ कम्पनीहरूमा भएको अमेरिकी लगानीले अमेरिका तथा उसका सहयोगी राष्ट्रहरूको सुरक्षा तथा मुल्य मान्यतालाई बेवास्ता नगरून् भन्ने रहेको छ,' निर्देशनमा भनिएको छ। 

संशोधित सूचीमा वाशिङ्टनले धार्मिक र जातीय अल्पसंख्यकहरूको निगरानी वा दमन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा योगदान पुर्‍याउने कम्पनीहरू समावेश गरेको बताइएको छ।

विस्तारित सूचीमा अमेरिकी प्रविधि र लगानीमा पहुँच सीमित गरेको दावी गरिएका धेरै कम्पनीहरू पहिले नै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको कालोसूचीमा थिए।

चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावे, नेशनल अफसोर आयल कम्पनीलगायतका ३१ कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएकोमा अमेरिकाले यस्ता कम्पनीको संख्या ५९ पुर्‍याएको हो।

बेइजिङको यस सम्बन्धमा तत्काल कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। यद्यपि चिनियाँ अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका अनौपचारिक भनाइहरूमा अमेरिकालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा विकृत पार्ने र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।

बेइजिङले चिनियाँ उद्यमहरूको अधिकार र हितको रक्षा गर्न अनिर्दिष्ट आवश्यक कदम बेइजिङले चाल्नुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका छन्।