'स्थानीय तहको संरचना अझ वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगलाई सहयोग गर्ने र त्यसको निम्ति प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्ने' समझदारी भएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आउँदो मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर नेपाली कांग्रेस सरकारले एकलौटी ढंगले निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै विरोधमा थियो। माओवादी केन्द्र पनि स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण नगरी पूरानो संरचनाअनुसार हुने स्थानीय निर्वाचनको विरोधमा थिए।  

स्थानीय तहको सिमाना तथा संख्या निर्धारण गर्न सरकारले 'गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग' गठन गरेको थियो। गत वर्ष चैतमा गठन भएको आयोगको कार्यकाल एक वर्ष अर्थात् आगामी फागुनसम्म रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

बिहान बसेको कांग्रेस माओवादी बैठकले आयोगसँग 'जतिसक्दो चाँडो प्रतिवेदन माग्ने' समझदारी गरेको माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले बताए।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि लगायत नेता सहभागी थिए। यस्तै माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरा सहभागी थिए।