यसको जवाफ नकारात्मक नै त आएन। किनभने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार साँझ भेट गरे। तर यो भेटघाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि फलदायी रहेन। खाली औपचारिकता मात्र देखियो।

आफूलाई भेट्न आएका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्नैप्रश्न गरे। 'तपाईंहरु के कामका लागि आउनुभयो? देखाउनका लागि हो कि के हो? भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई सोध्दा प्रचण्डले कांग्रेससँग हामी बाँधिसकेका छौं, हामीलाई गाह्रो छ भनेर जवाफ दिइसक्नुभएको छ, त्यसकारण अब बहुमतीय प्रक्रिया अगाडि बढ्छ' एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने।   

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि संसदमा बोल्दा नै बलियो प्रतिपक्षी आवश्यकता भएको बताएका थिए। त्यसैले कांग्रेस- माओवादी गठबन्धन सबै दललाई सरकारमा ल्याउने पक्षमा नभएको प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले कांग्रेस र माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्दा पनि एमाले बाहेक अरु कुन कुन दललाई समेट्न सकिन्छ र मन्त्रालय बाँडफाँट कसरी मिलाउने भन्नेमा बढी ध्यान केन्द्रित गरे।

यद्यपी पार्टीभित्र निर्णायक प्रभाव राख्न नसक्ने एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता माधवकुमार नेपालसँग प्रचण्डले सरकारलाई एमालेको सहयोगबारे छलफल गरेका थिए। तर नेता खनाल कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल नै नगरेको बताउँछन्।

'राष्ट्रिय सहमतीय सरकार गठन गर्ने उद्देश्यले उनीहरुले केही पनि कुरा गरेनन्। सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेस हो, उसले कुनैपनि पहलदकमी गरेन' उनले भने 'सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहेको माओवादीले त त्यही ढंगले कुराकानी गर्नुपर्ने हो उसले पनि सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने हिसाबले कुराकानी गरेको छैन, उनीहरु बहुमतीय ढाँचामै अगाडि बढ्ने सोँचमा छन्।'

उनी कांग्रेस र माओवादी केन्द्र रचनात्मक छलफलका लागि आएको भए सहमतिको सम्भावना टरिनसकेको बताउँछन्। खनालले सम्भावना बाँकी रहेको बताएपनि यसको सम्भावना कम देखिन्छ। माओवादीले आफै सम्मिलित सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राखेको र प्रस्ताव राख्दा प्रचण्डले सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाएका आरोपले एमाले चिढिएको छ।

त्यसैले कांग्रेस माओवादीले छलफलको प्रयास नगरेर नभई माओवादीले सरकारविरुद्ध राखेको अविश्वास प्रस्ताव र संसदमा प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएका आरोपका कारण उनीहरुसँगै गठबन्धन नगर्नेमा दृढ छ। 'जे आरोप लगाएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो त्यो आरोपहरुलाई यथावत राखेर सँगै जाने स्थिति हुँदैन। अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पहल भन्ने कुरा देखाउनका लागि मात्र हो' एमाले महासचिव पोखरेल भन्छन्।

संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले सहमतिको लागि ७ दिनको समय दिएपनि यो औपचारिक मात्र भएको पोखरेल बताउँछन्। प्रमुख पार्टीमध्ये कुनै एक प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार नै कांग्रेस माओवादी गठबन्धन बनेकाले सहमतिको प्रक्रिया टुंगिएको उनको भनाइ छ।