सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बीचमा बजेट चुहावटका सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्ने आज सहमति भएपछि सदन सञ्चालन भएको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सदनमा आव ०७३/७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल सुरु गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। 

‘वित्तीय सिद्धान्त उल्लङ्घन भयो’ 

नेपाली कांग्रेसका डा. रामशरण महतले बजेटले सामान्य वित्तीय सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्दै अनावश्यक रुपमा बजेटको आकार ठूलो बनाएको बताउनुभयो। उहाँले आन्तरिक राजस्वले विकास खर्च धान्नै नसक्ने बताउँदै साधारण खर्च कसरी बढी भयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले साधारण खर्च बढी र विकास खर्च कम हुनाले आर्थिक सङ्कट निम्तिन सक्छ भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो – “बजेटका कारण बजारभाउ वृद्धि हुन्छ र व्यापार घाटा बढाउँछ।” 

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वृद्धि गरिनु स्वागतयोग्य भए पनि यसको वितरणलाई पारदर्शी बनाउन र वितरणसम्बन्धी संस्थागत विकास गर्न उहाँले सुझाव दिँदै आफ्नो समयमा तत्कालीन नेपाल पत्रकार सङ्घका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्यक्रम कटौती भएकामा आपत्ति जनाउनुभयो। 

सांसद डा महतले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने कुरा गरेर मात्र हुँदैन, बजेट कम भयो भन्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आफ्नै समयमा आएको कार्यक्रम भएको जिकिर गर्नुभयो। 

बजेट आएपछि खुसियाली 

नेकपा (एमाले) का भरतमोहन अधिकारीले बजेटले भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको पुनःनिर्माण तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखी रकम विनियोजन समेत गर्नु तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नु बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनुभयो। उहाँले सबै गाउँमा सडक सञ्जालले जोड्ने कार्यक्रम आउनु, सामाजिक सुरक्षा दोब्बर हुनु, स्थानीय निकायमा जाने रकम वृद्धि हुनु लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाबाट आएको हो भन्नुभयो। 

पूर्वअर्थमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो– “बजेट सन्तुलित रुपमा आएको र पुँजीगत खर्च बढ्नुले गाउँ गाउँमा खुसियाली मनाएका छन्।” बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अनुगमन समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिँदै उहाँले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न सरकारको ध्यान जाओस् भन्नुभयो। 

सांसद अधिकारीले बजेटमा साना घरेलु उद्योग प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रम नआएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट संविधान कार्यान्वयन गर्ने खालको भएको बताउँदै बजेट र संविधान कार्यान्वयन गर्न सत्ता पक्ष र विपक्षलाई एक हुन आग्रह गर्नुभयो। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका धनीराम पौडेलले नयाँ संविधान जारी भएपछि आएको पहिलो बजेटले संविधान कार्यान्वयन गर्न कोसेढुङ्गाका रुपमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 

उहाँले स्थानीय निकायमा जाने बजेटलाई वृद्धि गरिनु र ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न कार्यक्रम आउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउँदै द्वन्द्वपीडितलाई दिने रकम वृद्धि नगर्नाले बजेट आपत्तिजनक छ भन्नुभयो। उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक संयन्त्रलाई बलियो बनाउन सुझाव राख्नुभयो। 

पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएअनुसार खर्च गर्ने क्षमता बढाउन, कृषिमा युवा वर्गलाई आकर्षित गराउन र कृषकलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका दिलनाथ गिरीले विभिन्न कालखण्डमा योगदान दिएका नेताका नामका छुट्याइएको रकम अन्तर्गत चन्द्रबहादुर गुरुङ, सूर्यबहादुर थापा, पद्मसुन्दर लावती र मरिचमानसिंह श्रेष्ठको नाम नआउनु दुःखद छ भन्नुभयो। 

उहाँले बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन बजेटमा व्यवस्था गर्न किन छुट भयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। 

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का जितेन्द्रनारायण देवले बजेट चुनावी घोषणापत्रका रुपमा आएको टिप्पणी गर्दै आर्थिक सर्भेक्षण र बजेटका बीचमा सन्तुलन नभएको धारणा राख्नुभयो।