सर्वोच्च अदालतमा पुगी दाहालका तर्फबाट प्रतिनिधिका रुपमा(वारेस) लोकमणि पोखरेलले अदालतको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा बुझाउनुभएको छ। 

लिखित जवाफमा चर्चामा आउनका लागि मुद्दा दायर गरेर अदालतको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘निवेदकले चर्चामा आउनका लागि मुद्दा दायर गरेको ध्यय देखिन्छ, आफ्नो चर्चाका लागि अदालतको दुरुपयोग गर्नु कदापि न्यायसङ्गत हुन सक्दैन।’ 

विशुद्ध चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरेको निवेदन भएको हुँदा निवेदन खारेजीको भागी भएको समेत लिखित जवाफमा उल्लेख छ। 

आफूले वैशाख ३१ गते राजधानीमा बोलेको एउटा कार्यक्रमको विषयलाई लिएर आफ्नो अनुकूल भाषा प्रयोग गरी अदलबदल गरी लेख्ने÷लेखाउने काम गरेको उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘निवेदकले उल्टो अदालतलाई विवादमा ल्याउने काम स्वयम्ले गर्नुभएको छ।’ 

द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई लिएर विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको र सो सम्झौताअनुसार उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको सर्वविदितै भएको समेत लिखित जवाफमा उल्लेख छ। 

विस्तृत शान्ति सम्झौताकै बुँदा नम्बर २७ मा दुवै पक्ष (सत्तापक्ष र आन्दोलनरत पक्ष) राजीतिक कारणले लगाएको दाबी उजुरी विचाराधीन रहेको मुद्दा मामिला फिर्ता र थुनामा राखिएका बन्दीको स्थिति सार्वजनिक गरी तुरुन्त रिहाइ गरिने सुनिश्चितसमेत गरेको उल्लेख छ। 

केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गत वैशाख ३१ गते राजधानीमा बोलेको विषयलाई लिएर न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न खोजेर अदालतको अपहेलना भएको भन्दै यही जेठ ३ गते अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। 

अध्यक्ष दाहाललाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको निवेदनमा अदालतले शान्ति सम्झौता विपरीत काम गरेकोजस्ता अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानि भएको उल्लेख गरिएको थियो। 

निवेदनमा लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायालयमाथि प्रहार गरी अदालतको मानहानी गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका दाहाललाई कानुनअनुसार कारबाही माग गरिएको थियो। 

सो निवेदनमा यही जेठ ११ गते कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अदालतको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दामा अध्यक्ष दाहाललाई तीन दिनभित्र अदालतमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो। 

सोही आदेशअनुसार दाहालले आफूले अदालतको लिखित जवाफको पत्र यही जेठ १६ गते प्राप्त गरेको र पत्र प्राप्त गरेको मितिले तीन दिनभित्र आज लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनुभएको हो। 

केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले न्यायालयका बारेमा मानहानि हुने खालको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको हुँदा गम्भीर अवहेलना गरेको विषयमा एक वर्ष कैद तथा रु १० हजार जरिवानाको मागसमेत गरिएको थियो।