• डिल्ली मल्ल

दाङ : दाङको घोराही-३ ओखराका ठाकुराम थारूले मोहीयानी हकका लागि लड्दा-लड्दै प्राण त्याग गरे। मोहियानी हक कायम गर्न जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेका थारू त्यसकै कारण पटक-पटक जेल जीवनसमेत भोग्न बाध्य भए। 

मोही हक पाउँ भन्दै जमिनदारसँग मुद्धा लड्दै आएका ठाकुरामको मृत्युसँगै मोही हकदावीको लडाईं छोरा हरिलालको काँधमा आयो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण थप मुद्धा झेल्न नसक्ने अवस्था आएपछि हरिलाल थारूको मुद्धा अन्ततः ६० वर्षपछि मिलापत्रमै टुङ्गिएको छ। 

गाउँकै जमिनदार सूर्यप्रसाद शर्मा, रेवतीप्रसाद शर्मा र गणपति शर्माको ७ विघा १७ कठ्ठा जमिन भोगचलन गर्दै आएको हरिलाल थारूले बताए। मुलुकी ऐन २०३९ मा टेकेर करिब ४ बिघा जमिन आफूलाई थाहै नदिई जिल्ला भुमिसुधार कार्यालयले आफ्नो नाममा लिएको चौधरीको दुखेसो गरे। बाँकी रहेको ३ बिघा १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गामा भने मोहीयानी हक कायम गरिएको थारुले बताए। 

बावु ठाकुरामको मृत्युसँगै जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय दाङले आफुले जोतभोग गर्दै आएको १ बिघा १० कठ्ठा जमिन आफूहरुलाई भगौडा भनी ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी लगत कट्टा गरिदिएको हरिलालले बताए। ‘भूमिसुधारले हामीलाई भगौडा भनी ३५ दिने सूचना निकालेछ, हामीलाई थाहै भएन।', उनले भने, ‘बाँकी १ बिघा १० कठ्ठा जमिनको मात्र भूमिसुधार कार्यालयबाट मोहीयानी हक पाउने भइयो।’ 

आर्थिक अभाव हुँदा मुद्दा लड्न पनि नसकिने भएकाले जमिनदारसँग पाउने सम्पत्तिको आधा हिस्सा छाडेर बाँकी मुद्धा मिलापत्रमै टुङ्याएको हरिलाल बताउँछन्।

मोहीयानीअन्तर्गत पाउनुपर्ने करिब १५ कठ्ठा जमिनको ६ लाख रुपैयाँ लिएर लगत कट्टा गरिदिएको हरिलालले बताए। ‘हाम्रो माथिसम्म पहुँच पुग्दैन, जमिनदारले के–के गर्छन्, कसरी मुद्धा जित्नु ? मुद्धा लड्दालड्दै केस फुलिसक्यो मुद्दा नि कतिञ्जेल लड्नु’, हरिलालले भने, ‘बाआमाको पालादेखि लड्दै आएको मुद्धा छोरा, नातिनातिनासम्म लड्ने अवस्था भएकाले कहिलेसम्म लड्नु भनेर छाडिदिएँ।’ 

मुद्धा लड्दा-लड्दा सम्पत्ति नै सकिने अवस्था आएकाले धेरै किसानले मिलापत्रको बाटो अपनाउन थालेको हरिलाल बताउँछन्। 

उसो त हरिलालमात्र होइनन् बर्गदीका छल्लु थारुले पनि मिलापत्रको बाटो नै अपनाएका छन्। ४ बिघा जमिन जोतभोग गर्दै आएका छल्लु मुद्दा लडेर केही हुने नदेखेपछि मिलापत्र गर्ने चरणमा पुगेको बताउँछन्। पुस्तौनी मोहीयानी हक पाउनका लागि मुद्धा लड्दै आएका उनी अब लेनदेनमै मुद्धा टुङ्ग्याउनुपर्ने लागेको बताए। ‘जमिनदारका कारण मुद्धा लड्ने शक्ति छैन, काला कोट लगाउनेलाई कति पैसा खर्चनु’ छल्लुले भने।

जमिनदार र सरकारले किसानलाई सँगसँगै लखेट्ने गरेको उनको गुनासो छ। ‘सरकारले बनाएको मोहीयानीसम्बन्धी हक पनि कार्यान्वयन गर्दैन।', उनले भने, ‘जमिन्दारसँग मुद्दामामिला गर्नलाई हाम्रो औकातले पुग्दैन।’ 

जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय दाङका अनुसार जिल्लामा ५ हजार ५ सय ३२ बिघा जमिनमा मोही रहेको छ। हालसम्म ६ हजार ८ सय ११ जना किसानले मोहीका लागि कार्यालयमा निवेदन दिएको जिल्ला भुमिसूधार कार्यालय दाङका नासु गंगाराम पोखरेलले बताए। त्यसमध्ये १ हजार ३ सय ८९ किसानको मुद्धा मिलापत्रका आधारमा लगत कट्टा गरिएको उनले जानकारी दिए।

किसानले आधा मोही पाउनका लागि २०६३ चैत मसान्तसम्म भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिनेसमेत व्यवस्था गरेको थियो। निवेदन नदिएमा हकदावी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो।