व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित हुने क्रममा रहेको शिक्षा ऐनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई दुई धारका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन भई अन्योल बढ्ने उनीहरुको बुझाइ छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्माले विधेयकले प्राविधिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)का संस्थापक सदस्य सचिव डा. शर्माले सिटिइभिटीको अस्तित्व समाप्त पार्न सो व्यवस्था राखिएको बताउँदै पर्याप्त छलफल र तयारीबिना ल्याइएको संशोधन विधेयकले विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा पार्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले सरकारले बिनातयारी गाउँगाउँमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिने भनेर ल्याएको संशोधनको प्रस्तावले प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरमै अन्योल सिर्जना गरेको बताउनुभयो। 

सांसद मैकुलाल वाल्मीकिले विधेयकमा सो व्यवस्थाविरुद्ध आफूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे पनि अल्पमतमा परेको गुनासो गर्दै संशोधन हटाउनुपर्ने बताउनुभयो। 

उपभोक्त हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा रहेका कमजोरीलाई सुधार्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

प्रा. सरोज देवकोटाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई विद्यालय तहमै कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीमध्ये प्राविधिक विषय पढ्न चाहनेका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा छुट्टै शाखा खोलेर कार्यक्रम लागू गर्ने व्यवस्था औचित्यहीन छ भन्नुभयो। 

सिटिइभिटीका पूर्वसदस्यसचिव जयबहादुर टण्डनले देशविदेशी सहयोगबाट आएको विधेयकमा भएको सो व्यवस्थालाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

यता सरकाले भने संशोधन विधेयकमा हरेक निर्वाचन क्षेत्र वा गाविसमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय पढाइने र दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखिएको र यसले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक फड्को मार्ने बताउँदै आएको छ।