नगर क्षेत्रमा रहेर घर, जग्गा कारोवार र व्यवसाय कर नतिर्ने ठूला करदातालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही सुरु गरेको हो। दश वर्षदेखि कर नतिर्ने करदाताको घर, जग्गा रोक्का गर्न जिल्ला मालपोत कार्यालयमा कार्यालयले आवश्यक पत्रचारसमेत गरिसकेको छ। 

कर नतिर्नेमा औद्योगिक घरानाका व्यवसायी बढी देखिएका छन्। विराटनगर–८ स्थित दुगड निवासका किसनलाल दुगडले नौ वर्षदेखिको घरजग्गा र व्यवसाय कर गरी रु १५ लाख र विकास दुगडले पाँच वर्षदेखिको रु आठ लाख, नमस्कार होटल विराटनगरका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले १५ वर्षदेखिको रु दश लाख, गोल्छा समूहका दिवाकर गोल्छाले पाँच वर्षदेखिको रु दश लाख तिर्न बाँकी देखिएको छ। 

यस्तै साना, ठूला गरी सयौँ करदाताले घर, जग्गा र व्यवसाय कर गरी रु दुई करोडभन्दा बढी राजस्व तिरेका छैनन्। वित्तीय व्यवस्थापन प्रमुख थपलियाले दुगड, गोल्छालाई पटकपटक पत्रचार गरेर वक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गरिएपनि उनीहरुले कार्यालयको पत्रनै नबुझेर फिर्ता पठाएको बताए। पत्र नबुझेका करदातालाई कालोसूचीमा राखिएको उहाँको भनाइ छ। 

यस्तै सरकारको स्वामित्वमा रहेको कृषि सामाग्री संस्थानले चार वर्षदेखिको घर, जग्गा कर रु २० लाख, नेसनल ट्रेडिङले चार वर्षदेखिको घर, जग्गा कर गरी रु २० लाख तिरेका छैनन्। ठूला र साना करदाताले कर समयमै चुक्ता नगर्दा उपमहानगरपालिकाको राजस्व असुली प्रभावित हुने देखिएको छ। 

ठूला करदाताले राजस्व नतिर्दा नगरपालिकाले लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। उपमहानगपालिका वित्तीय व्यवस्थापन प्रमुख अर्जुन थपलियाले नगर क्षेत्रमा सडक, बिजुली, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधार चाहने तर कर नतिर्ने ठूला करदातालाई कारबाही सुरु गरिएको बताउनुभयो। 

उपमहानगरपालिकाले चालु आवमा ०७२/७३ मा रु २२ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चालु आवको जेठ २० गते सम्ममा रु १४ करोड २५ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। पाँच महिना लामो मधेस आन्दोलनले पनि राजस्व असुलीलाई प्रभाव पारेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।