सरकारी र निजी लगानीमा सन्चालनमा आएका विद्यालयहरुले उत्पादन गरेका जनशक्तिहरुमा धेरै कुराहरुमा समानता भए पनि केही विशेष प्रकृतिका विषय बस्तुहरुमा भने ठूलै असमानता देखिन्छ । संस्थागत विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरुले कम्तीमा कक्षा कोठामा सिकेका वा पढेका विषय बस्तुहरुमा दख्खल देखिएका छन् । ठीक उल्टो सरकारी विद्यालयहरुमा पढेका विद्यार्थीहरुमा अपवादबाहेक हातमा पास भएको प्रमाण पत्र मात्र धारण गरेका हुन्छन् । यो यथार्थ हो । उनीहरुमा पढाई वा सिकाईमा हुनुपर्ने लगनशिलताको कमी प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । किनकी उनीहरुले त्यस प्रकारको वातावरण प्राप्त गरेका छैनन् । जबकि संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले पढाई वा सिकाईमा हुनुपर्ने लगनशिलताका लागि प्रसस्त समय खर्चेका हुन्छन् । राज्यलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति बनाउन यिनीहरुलाई थोरै वातावरण बनाउने हो भने यो सम्भव हुन सक्छ । अपबादबाहेक हालको अवस्थामा सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरुबाट उल्लेखित उपलव्धी प्राप्त गर्न हामीले सोचेको जस्तो सहज छैन् ।
विडम्बना भन्नु पर्दछ कि संस्थागत विद्यालयमा पढेका सिमांतकृत, जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग सरकारी छात्रवृति कोटामा उच्च अध्ययनका लागि बर्जित गरिएको छ । यो उनीहरुमाथिको घोर अन्याय हो । संविधान, कानुन तथा व्यवहारको कसीमा उभिएर हेर्ने हो भने पनि यो व्यवहार दण्डनीय हो तर केही उच्च अधिकारीका सनकी स्वभाव र लहडले आज कैयौं यस्ता विद्यार्थीहरु मर्कामा परेका छन् । पढ्न पाउनु संविधान प्रदत्त नागरिक हक हो । यो वा त्यो शिक्षालयमा पढेकै आधारमा सरकारी सुविधाबाट बन्चित गरिनु कत्तिको न्यायोचित होला ? कसैले ध्यान दिएको छ ? सरकारी होस् वा निजी कुनै पनि विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी सरकारले तोकिदिएको पाठ्यक्रम र सरकारले नै बनाएको प्रश्नपत्रको उत्तर दिएर पास वा फेल हुने गरेका छन् तर संस्थागत विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरुले सरकारले प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको सुविधामा सहभागि हुन समेत नपाउने कानून यस देशमा विद्यमान रहेको छ । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि संस्थागत विद्यार्थीहरुको क्षमता सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरुको भन्दा अब्बल छ । शिक्षाको माध्यमवाट उक्त प्रतिभालाई जगेर्ना एंव उत्साहित गर्नुको साटो पलायन गराउन उन्मुख हुँदा पनि दक्ष जनशक्तिको खाँचो सुदूर भविष्यमा पर्दैन भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? 
जारी शिक्षा ऐन संशोधनमा यस विषयले प्रवेशसम्म पाएको छैन करिव ७ खर्व रुपैयाँ खर्च गरी विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको दोस्रो संस्करणमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम करिव ११ खर्व खर्च हुँदैछ । त्यसको प्रारम्भिक दस्तावेज हेर्दा लाग्दछ मुलुकको करिव विद्यालय शिक्षा पूर्व प्राथमिक र +२ सहित ३० प्रतिशत ओगटेको संस्थागत विद्यालयको वारेमा उल्लेख नै गरिएको छैन । विद्यालयको शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदान र उपस्थितिको चर्चा गर्दा जातजाने किसिमको छुवाछुत प्रचलन जस्तै गरी यो योजना अगाडि बढाइँदैछ । के संस्थागत विद्यालयको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर विद्यालय शिक्षाको खाका कोर्न सकिन्छ? नयाँ संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षालाई नि:शुल्क तथा अनिवार्य गर्ने प्रावधान भएकोमा कानुनद्वारा नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षामा संस्थागत विद्यालयको परिभाषा खोज्नु पर्छ कि पर्दैन?
संसारमा उपभोग गरिने वस्तु अथवा सेवा नि:शुल्क भन्ने सायदै हुदैन । शिक्षामा संविधानले अंगीकार गरेको अनिवार्य विद्यालय शिक्षा प्राप्तिका लागि लाग्ने सेवा एवं पूर्वाधार शुल्कबारे यथोचित व्याख्या नगरी हचुवामा नि:शुल्क भन्नु विसफुल थिंकिङ होला तर व्यवहारमा जनताको आखाँमा छारो हाल्ने बहेक अरु केही हुन सक्दैन । एसएसडीपीसम्म आईग्दा विद्यालयस्तरमा अध्ययनबट केही महत्वपूर्ण भविष्यका योजना बनाउने खाका कोर्न तल उल्लेखित विषयवस्तुलाई ध्यान दिनुपर्छ । 
१. पूर्वप्राथमिक शिक्षाः
अनुसन्धान अनुसार एजुकेशन एण्ड ह्युमन ग्रोथलाई हेर्दा ३ देखि ७ वर्षको उमेर मानव जीवनको अति नै महत्वपूर्ण समय हो । जीवनभरि जहिले पनि काम लाग्ने भनेको मान्छेको बानी, ब्यहोरा, बोलीचाली हो । यस्ता विषयको जग बस्ने र लिडरसिप क्वालिटीको जगको बस्ने उमेर हो । यसलाई हेर्दा हाम्रो परिप्रेक्षमा संस्थागत विद्यालयहरुले सञ्चालन गरेको पूर्वप्राथमिक शिक्षाले धेरै बलबालिका लाभान्वित भइरहेको तथ्य लुकेको छैन । असल अभ्यासको हिसावले यस्ता विद्यालयहरुमा गरिएको प्रयासलाई सम्बोधन गनुपर्छ । एसएसडीपीमा पूर्वप्राथमिक कक्षा एवं प्राथमिक तयारी कक्षाको रुपमा व्यवस्था गर्ने त भनियो तर यसको मोडालिटी सम्बोधन गरिएन।
२. मोडेल स्कुलको परिकल्पना
आवासीय सेवासहितको विद्यालयको परिकल्पना गर्दा संस्थागत विद्यालय जसको नामाकरण नै निजी तथा आवासीय विद्यालय भनी सकेपछि यसले गरेको असल प्रयासलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ ।
३. कला ,संस्कृति र खेलकुद
देशको पहिचानलाई कायम गर्दा गौरवशाली मुलुक रुपान्तरण गर्न मुलुकमा विद्यमान कला संस्कृति एंव खेलक्षेत्रलाई जगेर्ना एवं प्रोत्साहन गर्ने नीति तर्जुमा गरी शिक्षामा जोड्नुपर्ने हुन्छ । संस्थागत विद्यालयमा प्रतिष्ठित खेलाडीहरु, संगितकर्मीहरु, कलाकारहरु, गायकहरुलाई विभिन्न विद्यामा प्रशिक्षकको रुपमा विद्यालयमा सम्मान गरेर मात्रै रोजगारीको कुरा नभएर उहाँहरुको स्थायित्व र सम्मान गरेकाले यस किसिमको प्रयास र अभ्यासलाई अनुकरण गरी तदनुरुप नीति तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।
४. अक्षाराङ्कनमा मूल्याङ्कन पदधति  
यो देशमा बलबालिका जन्मिनु उनीहरूकोहरुको दोष होइन । संसारमा, सिटिजन अफ अर्थ प्लानेटको हिसावले गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट आफूलाई दक्ष र प्रवल बनाउने गुणात्मक शिक्षाको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा, हालमा संचालित परीक्षा पद्घती परिणाममुखी भन्दा पनि परीक्षामुखी भएकाले यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउन जरुरी छ । अक्षाराङ्कन मूल्याङ्कन पद्घतिको अभिन्न अगंको रुपमा रहेको निरन्तर अभ्यास एवं मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ । संस्थागत विद्यालयको आन्तरिक परीक्षामा लिइने विभिन्न विक्ली, मन्थली टेस्ट, टर्मिनल र ती परीक्षाहरुलाई लगभग ५०-६० प्रतिशतसम्म राखी बाँकी ५०-६० प्रतिशत फाइनलको परिणाम जोडेर शतप्रतिशत बनाइन्छ र साथै विभिन्न विधामा ग्रेडिङ गर्नाले पनि उक्त अभ्यास विद्यमान छ । यस किसिमको प्रयासलाई मूलधारको शिक्षासँग जोड्दा अवश्य पनी अक्षाराङ्कन पद्घति सफल हुने देखिन्छ  ।
तर माथि उल्लेखित विषयहरु हचुवाको तालमा सम्वन्धित सरोकारवालालाई जानकारी एवं उनीहरुको स्वामित्व बेगर एकाङ्कीरुपमा प्रशासनिक काम जस्तै शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने पुरातन शैलीको कामले फेरि पनि विद्यालय शिक्षा गन्तव्यहीन बनाउन शिक्षा मन्त्रालय एवं नेतृत्वकर्ता इतिहासमा रक्षक कि भक्षक के बन्ने एक अहम् प्रश्न तेर्सिएको छ ।