संघीयता नेपालको वस्तुस्थितिसँग मेल नखाने र यसले मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता कमजोर बनाउने अनि यो भारतीय डिजाइनमा आएको हुनाले देशको हितमा नभएको जनमोर्चाको दावी छ। तर यो पार्टी उपप्रधानमन्त्री पद सहित अहिले सरकारमा पनि छ। यसै सन्दर्भमा रेडियो थाहा सञ्चारको कार्यक्रम द न्युज प्लसका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव जनकराज शर्मासँग दीपेन्द्र कुँवरले गरेको कुराकानी :

सरकारमा पनि बस्ने अनि सडकमा आन्दोलन पनि घोषणा गर्ने, के गर्न खोज्नुभएको तपाईंहरुले?

अहिले देशको राष्ट्रियता गम्भीर खतरामा परिरहेको छ। संघीयताले मुलुकलाई बर्बादीको दिशातर्फ लगिरहेको छ, क्षेत्रीय र जातीय द्वन्द्वहरु भइरहेको छ। संघीयताकै परिणामस्वरुप मुलुक अस्थिर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। सरकार, सडक र सदन  तीनवटै क्षेत्रबाट संघीय शासन प्रणालीले ल्याएका विकृतिहरु जनतालाई स्पष्ट पार्न अहिले आन्दोलित छौं।

तपाईंहरु सरकारमा पनि बस्ने अनि सडकमा पनि बस्न मिल्छ? एउटै पार्टी दुईवटा भूमिकामा कसरी हुन मिल्छ?

राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्दाखेरि र सरकारमा गइसकेपछि पार्टीको भूमिका बेग्लै हुने कुरा भएन। हामीले सरकारमा गएपनि त्यही कुरा गर्ने हो, अनि सदनमा भएपनि त्यही कुरा कुरा गर्ने हो र सडकमा पनि त्यही गर्ने हो। बुर्जुवाहरुको नैतिकता के हुन्छ भने सरकारमा गइसकेपछि राष्ट्र र जनता विरुद्धका प्रस्ताव आएपनि सहज रुपमा स्वीकार गर्ने कुरा हुन्छ। तर हाम्रो पार्टीले यो कुरालाई उलंघन गरेको छ। राष्ट्र र जनताका विरुद्धको कुरा सरकारको प्रस्तावको रुपमा आयो भने त्यसलाई इन्कार गर्ने हाम्रो परिपाटी छ।

तपाईंहरु संविधान कार्यान्वयन गराउन सरकारमा जानुभएको छ तर सरकारमा बसेर संविधानको उल्लघन गरिरहनुभएको छ नि? 

उलंघन त हुन्छ नि। २०४७ सालको संविधानका कैयौं कुराहरु राष्ट्र र जनताको विरुद्धमा थिए र त्यसलाई उलंघन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। २०१९ सालको संविधानमा पनि राष्ट्र र जनताका विरुद्धका प्रावधानहरु थिए। तिनलाई पनि उलंघन गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो। त्यसो हुनाले सरकारमा गयो भन्दैमा राष्ट्र र जनताका विरुद्धका कुरालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हैन। 

सरकारमा बसिरहने अनि संविधानको पनि उलंघन गरिरहन मिल्छ?

सत्ताको सिद्धान्त के हुन्छ भने सत्तामा बसेपछि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जनताका समस्याप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर सत्तामा बसिसकेपछि जनताको प्रतिकुलका कुराहरु आउन सक्छन्, जनताका विरुद्धका कुराहरु आउन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहेर अनि राष्ट्र र जनताको पक्षमा केही कामहरु गर्न सकिन्छ अथवा राष्ट्र र जनताका विरुद्धका कुरालाई निषेध गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा जानुको औचित्य ठहर्छ।

अहिले संघीय शासन प्रणाली र त्योसँग जोडिएका कैयौं असंगत कुराहरुले राष्ट्र विखण्डन हुने र विदेशी हस्तक्षेप निम्तिने अवस्था भएकाले त्यो कुरा जनतालाई स्पष्ट पार्न र सरकारले ल्याएको गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा आफ्नो मत जाहेर गर्न हामी सरकारमा रहेका छौं र त्यसलाई हामीले उपलब्धी ठानेका छौं।

सरकारमा पनि रहिरहने अनि आन्दोलनमा चाहिँ राष्ट्रियताको नारा दिने। कसरी पत्याउलान् मान्छेले?

त्यो त व्यवहारले सिद्ध गर्दै जान्छ। संविधानले मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली व्यवस्था गरिसकेपछि यो प्रणालीले ल्याएका समस्याहरुबाट जनता भुक्तभोगी नै छन्। किन भन्दाखेरि यो त विशेष भारतीय विस्तारवादको स्वार्थमा आएको मुद्दा हो। त्यसलाई मधेशवादी दलहरुले उनीहरुकै स्वार्थमा काम गरिराखेको अवस्था छ। यो अवस्था किन निम्तिएको छ भन्दाखेरि संघीय शासन प्रणालीसँग जोडिएर आएको विखण्डनकारी व्यवस्थाले सिर्जना गरेको हो।

त्यसैले यसबाट निकास पाउन जनताले पनि खोजिराखेका छन्। अहिले जनताले संघीय शासन प्रणालीबाट मुक्त हुन चाहिरहेका छन्। जनताहरु दैनिक समस्या भन्दा पनि राष्ट्रियताको समस्याले गम्भीर भइरहेका छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण छ - ५/६ महिनाको नाकाबन्दीको वास्ता नगरीकन नागरिकहरु राष्ट्रियताको पक्षमा उभिए। जुन कुरालाई हामीले आत्मसात गरेका छौं, त्यो कुरालाई जनताले स्वीकार गरेका छन्। यसकारण जनतासँग जोडिएका दैनिक समस्याका कुराहरु भन्दा पनि राष्ट्रियताको कुरा मुख्य भएको हुनाले हामी सरकारमा गएको कुरालाई जनताले सहज ढंगले स्वीकार गरेका छन्।

तपाईंले अब संघीयताका कारण राष्ट्रियता खतरामा पर्‍यो भन्नुभएको छ। त्यही मुद्दा लिएर जनतामा जाँदा तपाईंहरुले धेरै मत पाउनुभएन नि?

जनताले बुझ्ने चाहिँ धेरै पछिको कुरा हो। यो मुलुकको राजनीतिक पार्टीहरु, त्यसका लिडरहरुले पनि यो कुरा बुझ्न सकेनन्। अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनबाट संघीय शासन प्रणाली घुमाउरो पाराबाट, छद्मभेषी प्रकारले भित्रियो। त्यतिबेला राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो मुद्दा बेकार हो भनेको थियो। त्यसबेला आएको जातीय राज्यको कुरा, एक मधेस एक प्रदेशको कुरा, बहुराष्ट्रवादका कुराहरु छन् त्यसले एक प्रकारको पृथकतावादी सोँचाइलाई विकास गराइरहेको छ।

देशका जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय  समस्या चाहिँ समाधान गर्न नसक्ने। एउटा विकल्पमा जाँदा टुक्रन्छ भन्नेकुरा त कसरी सुहाउँदो हुन्छ त?

जातीय समस्यालाई झन् चर्काउने काम त संघीयताले गर्‍यो नि। हाम्रो मुलुक जातीय विविधताको आधारमा राष्ट्रिय एकता भएको मुलुक हो। त्यसैले जातीय एकताको आधारमा राष्ट्रिय एकता भएको थियो, धार्मिक एकताको आधारमा राष्ट्रिय एकता भएको थियो। कसैले अधिकार पाउँछु भन्दैमा त्यो अधिकार सावित हुन सक्दैन भने अधिकार पाउँछु भनेर मात्र हुँदैन। जस्तो मधेसीहरुले मधेस छुट्टै हुनुपर्छ, कुनै जातीय सम्प्रदायले हाम्रो छुट्टै जातीय राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुराले हाम्रो मुलुकको समग्र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो  बनाउछँ कि  कमजोर? त्यो कुरा मुख्य कुरा हो।

त्यसो भएको हुनाले जब जातीय राज्यका कुरा, भाषिक, धार्मिक राज्यका कुरा, अथवा क्षेत्रीयतावादी सोँचले मुलुकलाई एकढिक्का बनाउँदैन। यो त संघीयताकै परिणामस्वरुप आएको हो नि। यो भन्दा पहिला निरकुंश शासन प्रणाली थियो। पञ्चायती कालमा केन्द्रिकृत शासन प्रणाली थियो। त्यो प्रणालीबाट जनता धेरै पीडित थिए। त्यो कुराको विरुद्धमा जनताले संघर्ष गरेको हो।

जनताले त यो मुलुकलाई टुक्याएर बेग्लाबेग्लै राज्य बनाउने र विदेशी शक्ति केन्द्रको स्वार्थपूर्तिको लागि काम गर्ने भनेर जनआन्दोलन गरेको होइन। त्यसैले हामीले संघीय शासन प्रणालीलाई खारेज गर्नुपर्छ। यो खारेज नभएसम्म मुलुकमा राजनीति स्थिसरता हुँदैन यसले राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्या उँछ।

तपाईंहरुले संघीयता खारेज गर्न सक्नुहुन्छ?

यो त नेपाली जनताले खारेज गर्ने कुरा हो। कि त संघीयताले नेपाललाई नै खारेज गर्छ कि त हामीले यसलाई खारेज नगर्नुको विकल्प छैन।

संघीयता खारेज गर्नुको अर्थ यो संविधानलाई विफल बनाउनु हो, संविधान विफल हुनुको परिणाम के हुन्छ?

संविधान अस्थायी दस्तावेज हो। संविधानभित्र भएका सकारात्मक कुराहरुको हामीले रक्षा गर्ने हो। संविधानले गणतन्त्र संस्थागत गरेको छ। धर्म निपेक्षता छ। समानुपातिक र समावेशीको कुरा आएको छ जनताको सेवा सुविधा र अधिकारका कुराहरु उल्लेख भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले संविधानलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्ने कुरा होइन, संविधानभित्र भएका धेरै असंगत कुराहरु, जसले राष्ट्रलाई विखण्डन गर्छ, जातीय द्वन्द्व पैदा गर्छ, त्यस्तो प्रकारको व्यवस्था खारेज गर्ने हो।

तपाईंको कुराले संघीयता चाहनेहरुलाई चोट पुग्यो नि त?

संघीय शासन प्रणाली माग गरिरहेका राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुले पनि संघीयता हाम्रो निम्ति घाँणो भयो भनिसके।

उसो भए उहाँहरुसित सल्लाह गरेर आन्दोलन गरेको हो?

सल्लाह गर्नुपर्ने जरुरी नै भएन नि। हामीले त सुरु देखिनै आन्दोलन गरेका हौं।

उसो भए ती पार्टीहरु कुन् कुन् हुन्?

कांग्रेस, एमाले स्वयं हुन्। अनौपचारिक कुराकानीमा संघीय शासन प्रणाली घाँणो भयो, यो हाम्रो निम्ति राम्रो हैन रैछ भन्ने कुरा गर्छन्। मसँग मात्र होइन हाम्रो अध्यक्षसित पनि कुरा गरेका रैछन्। त्यसो भएको हुनाले संघीय शासन प्रणाली त विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको दबाबमा आएको पुष्टी हुन्छ। हाम्रो देशका मुख्य राजनीतिक शक्तिको चरित्र यस्तो छ कि उनीहरु सत्ता टिकाउनको लागि र सत्तामा जानको लागि विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको आशिर्वाद लिन्छन्। त्यसैले यस्ता चिज आइरहेको छ।

तपाईंहरुले संघीयताको विरुद्ध ल्याउन खोजेको कस्तो व्यवस्था हो?

एकात्मक शासन प्रणालीभित्र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तको आधारमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रित स्थानीय स्वायत्तताको आधारमा एकात्मक शासन व्यवस्थाभित्रै हामीले विकास गर्न सक्छौं।

के के गर्दै हुनुहुन्छ त संघीयता खारेज गर्नको लागि?

पहिला जनतालाई यस विषयमा स्पष्ट पार्ने नै हो। जनताको आन्दोलनबाट मात्रै संघीय शासन प्रणाली खारेज हुन्छ।

पहिला पहिला सडकबाट मात्र कराउने जनमोर्चा सरकारबाट पनि कराउन थाल्यो बाठो भए छ हैन?

बाठो त हामी पहिले नै थियौं। लाटो भएको भए त २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान आउने वित्तिकै हामी कराउने नै थिएनौं। अहिले हामी सरकारमा हुँदा पनि हामीले गलत कुराको जानकारी गराएका छौं। त्यसैले हामी अवस्था भएसम्म सरकारमा बसेर जतनालाई अधिकार दिलाउने कोशिस गर्नेछौं।