काठमाडौं : पश्चिमी र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभावका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा अहिले आंशिक बदली छ। बाँकी भूभाग...
भक्तपुर नगरपालिकाले प्रमाणपत्र धितो राखी ५ लाखसम्मकाे ऋण दिने
माघ ५, २०७५
भक्तपुर : भक्तपुर नगरपालिकाले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखी पाँच लाख रुपैयाँसम्मको ऋण दिने भएको छ। नपाको चौंथो नगरसभाले शैक्षिक ऋण दिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ सर्वसम्मतिले पारित गर्दै भक्तपुर नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने गरिब, जेहेनदार विद्यार्थीलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्मको ऋण दिने निर्णय गरेको हो।
निर्देशिकामा नगरपालिकाको बजेटलाई मध्यनजर राखी विद्यार्थीलाई ऋण दिने प्रावधान राखिएको र किस्ताबन्दीमा ऋण असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको विधायन समितिका संयोजक हरिराम सुवालले जानकारी दिए। उनलेले परिवार संख्या कम हुने विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न निर्देशिकामा ‘सम्भव भएसम्म’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको बताए।
नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतिले शैक्षिक ऋण दिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ स्थानीय तहको निर्वाचनको दौरानमा घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार नगरका गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको बताए। उनले भने, ‘ऋण दुरुपयोग हुनेप्रति सचेत हुँदै आवश्यक प्रक्रिया अपनाई ऋण असुलउपर गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।’
निर्देशिका पारित गर्नुअघि नगरसभामा सभासद्हरू जितेन्द्र मुनकर्मी, हरिरत्न गोर्खाली, गोविन्द दुवाल, सिद्धिराम अवाल, बलराम न्हिसुतु, पूर्णगोपाल राजचल, श्यामसुन्दर मातां, रञ्जना त्वाती र राजेन्द्र माकलगायतले शैक्षिक ऋण दुरुपयोग हुनेप्रति सचेत हुनुपर्ने, ऋण चुक्ता गर्ने समायावधि थप्नुपर्ने, पुस्तौंदेखि नगरमा बसोबास गर्दै आएका स्थायी नगरवासीलाई मात्र ऋण दिनुपर्ने, ऋणको ब्याज लाग्ने समय स्पष्ट हुनुपर्नेेलगायतका सुझावहरू दिएका थिए। त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिकाको चौंथो नगरसभाले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ र लेखा समितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ।
अपांगता भएका नगरबासीलाई सहजढंगले परिचयपत्र वितरण गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको विधायन समितिका संयोजक सुवालले जानकारी दिए। सो कार्यविधिका सम्बन्धमा नगरसभामा पूर्णगोपाल राजचल, तुल्सीलक्ष्मी बाटी, राजेन्द्र माक, हरिरत्न गोर्खाली र गोविन्द दुवालले अपांगता परिचयपत्र वितरण गर्ने अस्थायी समन्वय समितिमा अपांगको अभिभावक समावेश गरिनुपर्ने, सरकारी सेवाका अपांग कर्मचारीले सेवा सुविधा पाउने नपाउने
प्रस्ट पार्नुपर्ने, अपांगता परिचयपत्रको म्याद उल्लेख गर्नुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्याहार गर्न केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, अपांग भएकालाई सजिलै परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, पुनःस्थापना कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, अपांगता भएका जनसंख्या घटाउन गर्भकालदेखि नै स्वास्थ्य चेतना प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।