समयमा नै कम्पनीले ग्लोबल टेण्डर नगरी पटकपटक समय थप गर्दै मल नल्याउँदा गहुँको खेती गरिरहेका किसानले यो सिजनमा मल नपाउने सम्भावना बढेर गएको कम्पनीकै कर्मचारीले स्वीकारे। '७ नम्बर टेण्डरको मल ४ महिना पहिले नै नेपाल आइसक्नु पर्नेमा अझै आउने छाँट छैन', नाम नखुलाउने सर्तमा केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीले भने, 'कसरी मल खरिदमा डलर आर्जन हुन्छ? भन्ने आफ्नै कार्यालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका पनि उच्च पदस्थको साँठगाँठमा किसान भने जहिले पनि झन पीडित हुनेपर्ने?'

कृषि सामग्री कम्पनीले समयमा नै ग्लोबल टेण्डर नगर्ने र जीटुजी प्रकृयामा गई अवैध आर्थिक चलखेल गर्ने पुरानो रोग बल्झाइको कर्मचारीहरूको आरोप छ। भर्खरै अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको ३ अर्ब रकमको निकासामा पनि उस्तै चलखेल सुरु गरेको कृषि सामग्री कम्पनीका एक जिम्मेवार कर्मचारीले नाम गोप्य राख्न फेरि पनि शर्त गर्दै बताए।

कम्पनीको यस्तै चलखेलको कारण विगतमा पनि १२ करोड जतिको नीतिगत बेरुजु भएको महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदमा समेत औल्याइएको छ। महालेखापरीक्षकबाट नियुक्त नारायण बजाज एण्ड कम्पनीले दिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा समयमा नै मल नल्याइ ६–६ महिना विलम्ब गरी नीतिगत बेरुजु गर्दा झण्डै १२ करोड बेरुजु देखिएको ती कर्माचरीको भनाइ छ। 

यो सिजनमा युरिया मल नल्याई राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत ह्रास ल्याउने गरी चलखेल सुरु भएको हो? भनी कृषि सामग्री कम्पनी लि. केन्द्रीय कार्यालयका खरिद महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद पोखरेलसँग बुझ्दा ह्रासको कुराभन्दा अहिले देशै भर मल नभएको बताए। 'युरिया मल त भारतको बिशाखापटन बन्दरगाहसम्म आइपुगेको छ। तर र्‍याक नपाएर यता ल्याउन विलम्भ भएको हो', उनले भने। उनले र्‍याकको व्यवस्थापनलगत्तै मल नेपाल आइपुग्ने आश्वासन दिए।

तर पोखरेलको भनाइसँग उनकै कार्यालयका केही कर्मचारी सहमत छैनन्। 'आगामी २०/२५ दिन अर्थात् गहुँको यो सिजनमा किसानले मल नपाउने सम्भावना नै छैन' ती कर्माचारीले भने। ग्लोबल टेण्डर नगरी जिटुजी प्रकृयाबाट खरिद गर्दा विद्युत प्राधिकरणको चीम खरिदमा असुल उपर गरे जस्तो प्रकृया नअपनाएसम्म कृषि सामग्री कम्पनीका उच्च पदस्थ कर्मचारी, प्रबन्ध संचालक अमरराज खैर र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरूले मल खरिदका नाममा वर्षौंदेखि चलाउँदै आएको रवैया नछोड्ने ती कर्मचारीहरूको दावी छ।

यता कृषि सामग्री कम्पनी लि. क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख अजय श्रीवास्तवले पनि युरिया मल देशैभर नभएको स्वीकारे। कम्पनीले मल ल्याउन विलम्व गरकै कारण महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा १२ करोडको बेरुजू लगायतको विषय दर्ज भएछ नि? भन्ने जिज्ञासामा उनले महालेखासँग त केन्द्रमा अझै कुरा भइरहेको बताए। केन्द्रको कुरा आफूलाई उति थाहा नहुने भन्दै उनले सो कुरा खोलेनन्।

मल भित्रिएपछि ढुवानी र बिक्रीमा पनि आफ्ना मान्छे र सहकारीलाई पारी त्यसबाट पनि अवैध लाभ लिन पल्केका कर्मचारीहरूले कम्पनीका प्रबन्ध संचालक खैरसँग पनि समय समयमा आन्तरिक गोप्य मन्चन गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। आइतबार मात्र आन्तरिक तारतम्य मिलाउन क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्ज आएका प्रवन्ध संचालक खैर काठमाडौं फर्किएको क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जले स्वीकारेको छ। पछिल्लो समयमा भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारमा पनि युरिया मलको अभाव छ। कृषि सामग्री कम्पनीसँग मिलिभगतमा मल लिएका केही सहकारीले नेपाल आइपुगेको मल पनि उल्टै भारततर्फ पठाउने गरेको खुलासा भएको छ।

यो विषयमा केन्द्रका खरिद महाशाखा प्रमुख पोखरेलले रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको मुलुकमा कोही कसैले हाम्रोमा त राम्रो दानेदार मल छ भनी आफन्तकहाँ केही नमूना दिएको मात्र हुन सक्ने तर्क गरे। नीतिगत रुपमा कारोवार नभएको उनको जिकिर छ।