यसपटक उनी १५ औँ अनशनमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै अनशनमा बसेका हुन्। मुलतः यसपटक उनको माग चिकित्सा शिक्षा विधेयकसँग जोडिएको छ।

यसपटक इलाम पुगेर अनशन बसेका केसीलाई शिक्षण अस्पताल ल्याइएको छ। चिसोले स्वास्थ्य विग्रदै गएपछि उनलाई इलामबाट काठमाडौं ल्याइएको हो। १६ औँ अनशनसम्म आइपुग्दा केसीका माग पनि फेरिदै आएका छन् । उनका माग चिकित्सा शिक्षासँग भनेर भनिए पनि यस क्षेत्रमा मात्रै जोडिएका छैनन्। 

पछिल्ला अनशनहरू देखि नैं उनी सामाजिक विषयमा पनि मोडिए। त्यतिमात्रै नभएर उनको अनशन सिमीत व्यक्तिमाथि मात्रै पनि जोडियो। ८ औँ पटकबाट उनको अनशनमा अरु विषयको मिसावट भएको उनकै मागहरूले देखाउँछ।

शर्मा नियुक्तीको प्रक्रियामा असहमत हुँदै अनशन बसेका केसीका मागमा विस्तारै राजनीति पनि जोडिँदै गएको छ। सिमीत व्यक्ति र राजनीतिक मागहरू जोडिएका कारण पनि हुनसक्छ – यसपटकको उनको अनशन केही हदसम्म कमजोर हुदै गएको छ । उनी मागमा बहकिनुले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका कुरा पनि ओझेलमा पर्ने चिन्ता स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न जानकारहरुले व्यक्त गरेका छन् । 

संसदमा सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू संसदलाई आदेश दिने भूमिकामा नभएको बताए। यसको घुमाउरो अर्थ थियो संसदले गर्ने काम कारबाहीमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप हुँदैन, भलै सरकारले पेश गरेको विधेयकका दफालाई सत्तापक्ष सांसदले चलाएका हुन्।

यसबेला केसी आफूसँग १५ औँ अनशनमा भएका सहमति हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै अनशनमा बसेका छन्। उनका माग बमोजिम संसदमा विधेयक पेश पनि भएको हो। तर शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले केही तफाहरूलाई परिवर्तन गरेर प्रतिवेदन पेश गरेको छ। सोही बमोजिम संसदमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुने बाटोमा छन्। शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत डा. केसी जति अडानमा छन् भनिन्छ, पछिल्ला अनसनका क्रममा शारीरिक रुपले गल्दै गएका छन्। तर उनको अनसनको भुंग्रोमा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न चाहने तत्व मात्र होइन सस्तो लोकप्रियता र चर्चाका लागि जे पनि भन्ने सञ्जालका कतिपय भोगीहरु उनलाई नगलेको देखाउन लागि सक्रिय देखिन्छन् । नत उनीहरु के सी को जीवन प्रति संवेदनशिल देखिन्छन् नत नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि दीर्घकालिन योजनाका लागि नैं ।

हालसम्म केसीको अनशन सरकारसँग सहमति, सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्था र फेरि अनशनको चक्रमा घुमेको देखिन्छ। उनका मागहरूमा हरेक पटक सत्ताभन्दा बाहिर रहेका दल र अरु संघसंस्थाले समर्थन पनि जनाउँछन्। तर सत्तामा पुगेपछि समस्या उहि रहने गरेको छ ।

यसपालि त केसीले द्वन्द्वका घाइतेहरूको उपचार हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन्। केसी निकट डा. अभिषेकराज सिंहले सत्याग्रह मुलतः चिकित्सा शिक्षासँग केन्द्रित भएको बताए। ‘द्वन्द्वका बेलामा सरले धेरैलाई उपचार गर्नुभएको छ, अहिले उनीहरुले उपचार नभएको अवस्था छ,’ सिंहले भने, ‘त्यसैले त्यो माग पनि अहिले उहाँले उठाउनुभएको हो।’

सबैभन्दा लामो अनशन २७ दिन
माथेमा कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउनु पर्ने भन्दै २०७५ असार १६ गते डा केसी जुम्ला पुगेर अनशन बसेका थिए। पछि सरकारले उनलाई उपचारका लागि भन्दै अनशनको १९ औँ दिनमा काठमाडौं ल्याएको थियो। डा. केसीको उक्त १५औँ अनशन २७ दिनमा तोडिएको थियो। त्यो हाल सम्मको केसीको सबै भन्दा लामो अनशन थियो।

गत साउन १० गते सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने, सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम सुरु गर्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस भर्ना सुरु गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै केसी अहिले अनशन बसेका छन्। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने माग पनि उनले अगाडि सारेका छन्।

कांग्रेस सरकारमा हुँदा सात पटकसम्म अनशन
१६ मध्ये ७ वटा अनशन केसीले कांग्रेसको सरकार हुँदा गरेका थिए। केसीको पाचौँ, छैठौँ र सातौँ अनशनमा शुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए।
त्यस्तै एघारौं, बाह्रौँ, तेह्रौँ र चौधौँ अनशनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। केसीको पहिलो र दोस्रो अनशनको बेला बाबुराम भट्रराई प्रधानमन्त्री थिए। तेस्रो र चौथो अनशनमा खिलराज रेग्मी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष थिए। त्यसबेला केसीका माग पूरा असम्भव देख्नेहरु अहिले आफैं के सीको पक्षमा देखिएका छन् ।

नवौँ र दशौँ अनशनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने पन्ध्रौँ र सोह्रौँ अनशन जारी रहँदा केपी ओली प्रधानमन्त्री छन्। ओली प्रधानमन्त्री रहँदा भएको १५ औँ अनशनमा केसी हालसम्मकै लामो अनशन बसेका थिए।

केसीको आठौं अनशनको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल थिए। १५ औँ अनशन र हाल १६ औँ अनशनमा गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री र ओली प्रधानमन्त्री छन्। केसीका अनशनमा कांग्रेसले समर्थन गर्दै आएको छ। केसीका विभिन्न अनशनमा कम्युनिष्ट सरकार केसी प्रति केही हदसम्म कडा बनेको विश्लेषण गरिन्छ।

आठौँ अनशनदेखि राजनीति र लोकमान !
सातौँ अनशनसम्म केसीका मागहरू चिकित्सा शिक्षासँग मात्रै जोडिएका थिए। आठौँ अनशनदेखि केसीले संवैधानिक निकायदेखि न्यायालयका प्रमुखको महाअभियोगसम्मको माग राखेर अनशन बसे। जसले गर्दा आठौँ अनशनदेखि राजनैतिक विषयले प्रवेश पायो र विभिन्न सामाजिक संघसंस्था सहित राजनैतिक दलसमेत केसीको अनशन प्रति पक्ष र विपक्षमा उभिने क्रम सुरु भयो।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारभन्दा पनि निजी मेडिकल कलेजलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भएको भन्दै तत्कालीन अख्तियार  प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउनु पर्ने मागसहित उनी अनशनमा बसे।

जसले गर्दा तत्कालीनसमयमा अख्तियार प्रमुखले केसीलाई ‘मानसिक रोगी’को उपमा दिँदै विज्ञप्ति नै निकाले। त्यो बेला केसी पक्ष र कार्की पक्षको द्वन्द्वले सडकदेखि सदनसम्म तताएको थियो। अन्यमा चार बुँदे सहमति गर्दै १६ दिनसम्म चलेको अनशन सकियो।

सरकारी वार्ता टोलीसँग मनमोहन अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरीद गर्ने लगायत ४ बुँदे सहमति भएको थियो। 

२०७३ असोज १२ गते सुरु भएको केसीको नवौँ अनशनको बेला दशैं नजिकिँदै थियो। दशैंलाई दृष्टिगत गर्दै अनशनको १२ दिनपछि दशैंसम्मका लागि उनले अनशन स्थगित गरेका थिए। कार्कीमाथिको महाभियोग त्यो बेला उनको मुख्य माग थियो।

गोपाल पराजुली, अदालतको मानहानी र केसीको गिरफ्तारी
आइओएममा डीन र सहायक डीन नियुक्त गर्नुपर्ने, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै केसी ११ औँ अनशन बसे। त्यस्तै सरकार र अदालतको आदेश नर्टेने कलेजहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने र चिकित्सा विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग थियो उनको। 

स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले ५ बुँदे सहमति गरेपछि केसीको अनशन २३ औं दिनपछि तोडियो। तेह्रौं र चौधौं अनशन पनि एउटै मागमा केन्द्रित भए। १४ औँ अनशनमा केसीले सर्वोच्च अदालतको मानहानीको मुद्दा पनि सोही अनशनमा झेले।

आइओएमका डीन डा शशी शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेपछि केसीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली ‘माफियाको मतियार’ भन्दै पराजुलीकै विरुद्धमा अनशन बसे। 

अनशन घोषणा गरेकै दिन उनलाई प्रधानन्याधीशशलाई गाली गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दा दायर गरी गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीलाई पक्राउको आदेश दियो। केसीलाई भोलि पल्ट ९ बजे भित्र अदालतमा हाजिर गराउनू भन्ने आदेश दिइएको थियो। न्यायालयको इतिहासमा पहिलो पटक यो आदेश जारी हुने वित्तिकै कार्यान्वयनमा आयो।

प्रधानन्यायाधिशको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठेको थियो। अदालले प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नागरिताको प्रतिलिपिसमेत झिकाउन आदेश भयो। गोपाल पराजुली र लोकमानसिंह कार्कीको बर्खास्तीमा धेरथोर केसी अनशनको प्रभाव पर्‍यो। त्यसबेला उनकै जन्ममिति विवाद पनि बाहिर आयो तर त्यसले खासै प्रचार पाएन ।

किन हुँदैन केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्यवन?

डाक्टर केसीले अनशन सुरु गरेदेखि नै संसदमा कांग्रेसले सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्दै आएको छ। केसीले अनशन सुरु गरेपछि  उनको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपछि उनलाई तर्साउन विभिन्न अस्त्र प्रयोग गर्दै आएको पनि देखिन्छ।

पहिलो अनशनदेखि १६ औं अनशनसम्म आइपुग्दा केसीले ५५ वटा भन्दा माग सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। धेरै माग दोहोरिएका छन्। १०औं अनशनसम्म आइपुग्दा सरकारले केसीसँग ५५ भन्दा बढी सहमति गरिसकेको छ। तर, ती सहमति कार्यान्वयन भएनन्। केसी तिनै माग राखेर पटकपटक अनशन बसिरहेका छन्।

यसपालीको केसीको अनशन १५ औँ अनशनमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि मात्रै भएको उनी निकट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्। ‘यसपालीको अनशन केबल १५ औँ अनशनमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि हो, तर सरकारले भाग्ने कोसिस गरेको छ,’ उनले भने।
दुवै पक्षको पछि नहट्ने मनसायले अर्को दुर्घटना निम्तिने खतरा देखिएको छ। पछिल्लो समय केसीको अनशनमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की खुलेरै समर्थनमा लागेकी छन्। विवेकशील पार्टी आठौँ अनशनदेखि नै उनको समर्थनमा देखिन्छ।

उनको अनशनमा समर्थन गर्दै आएका कतिपय सामाजिक अभियन्ताले उनको जीवनरक्षाको माग गरिरहेका छन्। 

अनि १६ औँ अनशन
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कांग्रेसको फरकमत तथा आफू सरकारसँग भएको सम्झौता विपरित विधेयक पास गरेपछि केसी १६ औँ अनशनमा छन्। आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार समितिले विधेयक पारित नगरेको भन्दै इलाम पुगेर उनले अनसन सुरु गरेका थिए। 
उनले आफ्नो १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः सम्बोधन गरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्नु पर्ने मुख्य माग राखेका छन्। 

संसदमा गत असार २२ गते दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न सहमति जनाउँदै सरकारले गत साउन १० गते डा केसीसँग सहमति गरेको थियो। त्यसैमाथि समितिमा लामो समय छलफल भएको थियो। त्यहाँबाट बहुमतले प्रतिवेदन पारित भएपछि सम्झौतासँग मेल नखाने केही विषयहरु परेका छन्। 
उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र नदिने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले दुईवर्ष सरकारी सेवा अनिवार्य गर्नुपर्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन बनेको छ।

एउटा विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने कुरा पनि विधेयकमा परेको छ। तर, घुमाउरो तरिकाले सम्बन्धन प्राप्त गरिसकेका, मापदण्डसमेत पूरा गरिसकेका कलेजलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरेर स्वीकृती दिनसक्ने कुरा समेटिएको छ। जसले गर्दा मनसाय पत्र लिएका कलेजहरूले स्वीकृती पाउने सम्भावना छ।

विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा ३०० तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ १०० श्य्याको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म शिक्षण संस्थालाई आशयपत्र नदिने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले संघ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तर निर्धारणसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने विधेयक प्रतिवेदनमा रहेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको निकायले गर्ने, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट निशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउन एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने तथा चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहने विधेयक प्रतिवेदनमा रहेको छ। तर, यहाँ घुमाउरो तरिकाले आफूसँग भएको सम्झौता विपरितका कुराहरू राखिएको केसीले बताएका छन्।

अध्यादेशमा भएको तर विधेयकमा हटाइएको सिटिइभिटीसम्बन्धी विषय समावेश गर्दै प्रमाणपत्र तहमन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्ष भित्र क्रमश ‘फेजआउट’ गर्ने लगायत विषय सहमतिमा छन्।

र, अनशन भर्सेज अनशन 
६ वर्षसम्म १६ औँ पटकसम्म केसी अनशन बस्दा प्राय सधैं चर्चा हुन्छ। यसपालीको अनशनमा  भने केही फरक चर्चा छ। केसीको विरुद्ध नै एक युवा विजय थापा अनशनरत छन्।

केसी इलाम पुगेर १६ औँ अनशन सुरु गरेको दुई दिनपछि उनले अनशन थालेका थिए। चार पटकसम्म केसीको समर्थनमा अनशन बसेका उनले यसपाली भने केसीकै विरुद्धमा अनशन बसेका छन्।

थापाका सहयोगी पुष्प भण्डारीले आफूहरुको अनशन अनशनका विरुद्धमा अनशन नभएर सामाजिक न्यायका लागि भएको बताए। यद्यपि के सीको अनसनलाई प्रायोजित देख्नेहरुको संख्या जति छ उनका बिरुद्ध बोल्नेलाई सामाजिक सञ्जालहरुमा दलालको संज्ञा भिडाउनेको संख्या त्यो भन्दा बढी नैं छ । के सीका कतिपय माग स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि जति सहायक बन्न सक्छन्,  तर उनको पटकपटकको अनसनको  घिडघिडो चाहिं उति नैं प्रक्रिया भन्दा बाहिर देखिन्छ । यथार्थमा स्वास्थ्य नीतिका लागि सडकमा उत्रिएँ भनेका डाक्टर केसी ब्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थको बाघचालमा पर्दै गएका छन् । उनका माग जसरी फेरिदै छन् त्यसले के स्पष्ट गर्छ भने केसीलाई पात्र बनाएर पटकपटक अनसनको तारतम्य मिलाउने राजनीति, व्यापार र सस्तो लोकप्रियताका नाउँमा उकासिरहने घेरोले उनलाई आजीवन अनसनमा रहन बाध्य बनाइरहनेछ ।