प्रतिनिधिसभाको बुधबारको दोस्रो बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रीले सिंहदरबारमा मात्र होइन मुलुकका सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा समेत निजी र सरकारी बैंकको शाखा विस्तार समान रूपमा हुने बताए।

डा. खतिवडाले भने, 'सिंहदरबार परिसरभित्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकको शाखा सञ्चालनका लागि अनुमति दिइसकिएको छ। उपयुक्त स्थानमा सञ्चालनका लागि पूर्वाधारको खोजी भइरहेको छ। अहिले सिंहदरबारमा रहेको संरचनाले नभ्याएको अवस्था हो।'

नेपालमा पूर्वस्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मात्रै भएको हुँदा मुलुकमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले सबै बैंकलाई समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गराउने ढंगबाट बैकिङ सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

बैंकमा खाता खोल्दा उपलब्ध गराएको वैयक्तिक विवरण नेपालभित्र नै सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाउँदै डा. खतिवडाले भने, 'कुनै पनि खातावालाको विवरणबाहिर जाँदैन, अदालत र राष्ट्र बैंकले मात्र आवश्यक परेका खण्डमा हेर्न पाउँछ, मुलुकभित्र मात्र विवरण रहन्छ, गोपनीय हुन्छन्।'

'मुलुकमा सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी दुईखाले बैंक रहे पनि ती सबै नेपाली बैंक नै हुन्, सरकारले सबै बैंकलाई समान व्यवहार गर्दछ, सरकारी काम सरकारी बैंकबाटै गर्नुपर्छ भनिरहँदा सरकारी बैंकको पहुँच नपुगेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका बैंकमा लगानी हो भन्ने पक्षलाई बुझ्न आवश्यक रहेको छ', उनले बताए।

'कुनै खास निकाय वा संस्थाका पदाधिकारीले आफ्नो खाता सम्बन्धित बैंकबाट सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यहाँबाट सञ्चालन गर्न अस्पष्ट र अन्योल हुनुपर्ने अवस्था छैन', डा. खतिवडाको भनाइ थियो।

मन्त्री खतिवडालाई सांसद विन्दा पाण्डे, प्रेम सुवाल, भीमबहादुर रावल, खगराज अधिकारी, अनिलकुमार झालगायतले अर्थमन्त्रीसँग सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंक किन स्थापना नभएको तथा सबै स्थानीय तहमा कहिलेसम्म बैंक सञ्जाल विस्तार हुन्छ? भनेर प्रश्न गरेका थिए।