बरु अहिलेसम्म मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा कित्ताकाटका नाममा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म घुस लेनदेन र बार्गेनिङ चलिरहेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका फागुन अन्तिमसम्म आधिकारिक रुपमा अधिकांश स्थानीय तहमा पुगेको छैन। धेरैजसो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका आफ्नो कार्यालयमा नआएको बताउने गरेको समाचाार नागरिक दैनिकमा छ।

जसबाट अहिले पनि मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा कित्ताकाट गर्ने नाममा सेवाग्राहीहरुले दुःख पाउने गरेका छन्।