अहिले कर्मचारीका लागि कर्णाली प्रदेश कालापानी जस्तै विकट भएको उनको भनाई छ। ‘कर्मचारी समायोजनले कर्मचारी आपूर्ति भएर प्रदेश सरकारको काममा गति होला भनेको त झन कर्णालीलाई खुतुक्कै पार्‍यो,’ उनले भने ‘कर्मचारीका लागि त कर्णाली प्रदेश कालापानी विकट जस्तै रहेको देखियो।’

अहिले कर्णालीका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसंग हस्ताक्षर गरिदने कर्मचारी पनि नभएको उनको भनाई छ। ‘प्रदेश सरकारले आफैँ कर्मचारी भर्ना गरे पो कर्मचारी पनि जागीर दिने सरकारप्रति उत्तरदायी हुन्छन्’ ज्वालाले भने।

अर्को एक प्रसंगमा मन्त्री ज्वालाले संघीय सरकारले संविधानले दिएका अधिकार पनि हस्ताण्तरण गर्न कञ्जुस्याइँ गरेको आरोप लगाए। हामीले हाम्रो सरकारको कर्मचारी भन्न नपाउने अवस्था रहेको मन्त्री ज्वालाको गुनासो रहेको थियो।

‘प्रदेश वा स्थानीय सरकारले कुनै काम यसरी गरौ भनेर निर्णय गरेमा प्रमुख सचिव वा कार्यकारी अधिकृत पल्लो कोठामा गएर संघमा फोन गरेर आएर हुँदैन भनिदिन्छन्, अनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ?’ ज्वालाले आक्रोश पोखे ‘संघ सरकारको कर्मचारीले कसरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको मर्मअनुसार र उत्तरदायीत्व भएर काम गर्छ? हतकडी र नेल लगाएर काम गर भनेर हुन्छ?’

संघीय सरकारले छिटो कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउने बाटो खोलिदिनु पर्ने बताए।