प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्तो योजना अघि बढाएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सोचअनुसार अघि बढेको यो योजनाअन्तर्गत कुन ठाउँमा के कस्ता आयोजना छन् र तिनको अवस्था के छ भनेर सिंहदरवारबाटै संवाद गर्न मिल्ने बताइएको छ।

यसका लागि सरकारले तत्काल समस्या समाधान केन्द्र स्थापना गरेको छ। केन्द्रकी शाखा अधिकृत इन्दिरा आचार्यले यो योजनाअनुसार प्रत्यक्ष संवाद कक्ष स्थापना र व्यवस्थापन हुँदै गरेको जानकारी दिइन्। 

कामको प्राथमिकताका आधारमा पी वान र पी टु भनेर छुट्याइएको छ। पी थ्री र पी फोरका आयोजना भने प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन्।

‘एउटा सिस्टमबाट जहाँ पनि हेर्न मिल्छ, निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नाको कारण प्रत्क्षय संवादबाट लिन सकिन्छ’, आचार्यले भनिन्– ‘यो सिस्टमबाट काममा तीव्रता आउने र भइरहेका कानुनी र व्यावहारिक अलमल अन्त्य हुने विश्वास छ।’ प्रधानमन्त्रीकै सोचमा बनेको यो केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालयनजिकै रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रहेको छ  भन्ने खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कोठा अभाव भएपछि केही कार्यालय यो मन्त्रालयमा राखिएको छ। यो कार्यालय केन्द्रीय अनुगमनको सचिवालयको रुपमा रहेको छ। केन्द्रमा १ उपसचिव र २ शाखा अधिकृत रहेका छन्। केन्द्रले आधुनिक प्रविधिको प्रत्यक्ष संवाद कक्ष स्थापना गर्नेछ।

केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका २१ मध्ये ११ वटा आयोजनालाई अहिले यो अभियानअन्तर्गत विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ तर केन्द्रले भने राष्ट्रिय गौरवका बाहेक अरु योजना पनि निरीक्षण र अनुगमन गर्नेछ।