प्रतिवेदनले नियमावलीका ४५ वटा नियमहरूमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको भए पनि सांसदहरूको ध्यान भने प्रदेश राजधानी र नामकरणको प्रकृयामा बढी केन्द्रित भएको छ। प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा केही सत्ता पक्षकै सांसदहरूले कडा विरोधसमेत जनाएका छन्।

नेकपाका सांसद राजेन्द्र कुमार राईले संशोधनकालागि पेश भएको प्रतिवेदनका कतिपय व्यवस्था अप्रजातान्त्रिक भएको भन्दै आलोचना गरे। उनले अल्पमतमा पर्ने प्रस्तावलाई छलफलमै प्रवेश नदिइने गरी नियमावली बनाइएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए। निर्वाचनको समयमा नेता तथा उमेदवारहरूले जनतालाई राजधानी र नामको सवालमा विभिन्न आश्वासन दिएकोले ती प्रस्तावहरूलाई निर्णय प्रकृयामा लगिनु पर्ने र असफल हुँदा कति मत प्राप्त भयो भन्ने तथ्यांक जनतालाई दिनुपर्ने भन्दै नियमावली संशोधन मस्यौदा प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयप्रति असहमति जनाए।

सांसद राईले जितको ग्यारेन्टी गरेर निर्वाचनमा लैजाने विषय न्यूनतम लोकतन्त्रको विधिभित्र नपर्ने पनि बताए। नियमावलीमा कुनै एक सदस्यले अरु दुई जना सदस्यहरुको समर्थनमा नाम र राजधानीको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने र त्यस्तो प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सदस्यको समर्थन भएमात्र छलफलमा लगिने व्यवस्था गरिएको छ। 

यसैगरी, अर्का सांसद रामकुमार राईले अल्पमत पक्षले आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा परेको मतको रेकर्ड रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै अहिले प्रस्ताव गरिएको नियमावलीको व्यवस्थालाई सच्याएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरे।

प्रतिपक्ष दलका सांसद शिवनारायण गनगाईले मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरेको भए पनि मुख्यमन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रश्नोत्तर गर्ने अवस्था नभएको भन्दै त्यसको स्पष्ट व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। 

जवाफमा समितिका सभापति तुलसीप्रसाद न्यौपानेले नाम र राजधानीको प्रस्ताव नितान्त प्रदेशसभाको बिजनेस भएकोले सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव गर्न नसमिल्ने बताए। उनले हरेक सांसदहरूलाई उपयुक्त लागेको नाम र राजधानीको प्रस्ताव दुई जना सदस्यको समर्थनमा दर्ता गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित राखिएको बताए। 

सभापति न्यौपानेले बहुमत नै प्राप्त गर्न नसक्ने प्रस्तावले दुई तिहाई जुटाउन सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा बहुमत प्राप्त नगर्ने प्रस्तावमाथि छलफल नहुने व्यवस्था गरिएको बताएका थिए। उनले मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न नियमावलीले बन्देज नलगाएको दावी गर्दै परिभाषा खण्डमै मन्त्रीको परिभाषाभित्र मुख्यमन्त्री पनि समेटिएकोले प्रश्नोत्तरमा सहभागि हुन सक्ने जवाफ दिए। प्रस्तावमा संशोधन पेश गर्नकालागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ।

यसअघि बैठकको शून्यमा बोल्दै सांसदहरूले खडेरीको मौसम सुरु भएसँगै आगलागिको घटना बढेकाले प्रदेश सरकारसँग राहत र उद्धारको माग गरेका छन्। सांसदहरूले आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा भएका आगलागीको घटनाका पीडितहरूलाई राहत र उद्धारको माग गरेका हुन्।

सदन बोल्दै इलामकी सांसद खिनुलङ्वा लिम्बूले इलामको सन्तपुर गाउँपालिका १ मा भएको आगलागिका पिडितलाइ राहत उपलब्ध गराउन माग गरे। त्यस्तै आशारत्न जवेगुले पाँचथरको  हिलिहाङ गाउँपालिका भएको आगलागीका कारण पाँच घरपरिवारको विचल्ली भएकाले तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गरे।

त्यस्तै ओखलढुंगाका सांसद मोहनकुमार खड्काले ओखलढुंगाका विभिन्न स्थानमा भएको आगलागीबाट १० घरपरिवारको घर,  गोठ र गोठमा भएका पशु नष्ट भएको बताए। खडेरीका मौसममा आगलागी हुन नदिन र आगलागीबाट विचल्ली भएका घरपरिवारलाइ तत्काल राहत उपलब्ध गराउन उनीहरूले आग्रह गरे।