निजी विद्यालयको शुल्कमा धेरै विवाद देखिएकोले शुल्क निर्धारण गरेमा काम गर्न सहज हुने भन्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिका शुल्क निर्धारण गर्ने योजना बनाएको थियो। अघिल्लो वर्ष प्रस्ताव भई आएका शुल्क र यसवर्ष प्रस्ताव भएर आएका शुल्कको तुलना भइरहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख लिला गौतमले जानकारी दिए।

शुल्क निर्धारणको चैतभित्र खाका तयार गर्ने योजना मात्र बनेको छ। यसवर्ष पनि शुल्क निर्धारणले पूर्णता पाउने भने देखिएको छैन। नगरमा ४७ वटा संस्थागत विद्यालय संचालनमा रहेका छन्। शुल्क प्रस्ताव नल्याएका विद्यालयहरूको हकमा पुनः जानकारी गराउने र शिक्षा समितिको बैठक बसेर थप निर्णय गर्ने उनले बताए।

हेटौंडामा रहेका संस्थागत विद्यालयको ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गीकरण भएका विद्यालयहरूले कतिसम्म शुल्क लिन पाउने निर्क्याैल गर्नु जरुरी रहे पनि यसतर्फ भने उपमहानगर चुकिरहेको छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले यसवर्ष पनि शुल्क प्रस्ताव गर्न आव्हान गरेको थियो। उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका ४७ वटा निजी विद्यालयमध्ये शुल्क प्रस्ताव गरेको समयभित्र १९ वटा विद्यालयले मात्र आवेदन दिएका छन्। यस्तै, निर्धारित समयपछि उपमहानगरपालिका भित्रका १७ वटा विद्यालयले आवेदन दिएका छन्। बाँकी ११ वटा विद्यालयले प्रस्तावित शुल्क अहिलेसम्म पनि उपमहानगरपालिका कार्यालयमा बुझाएका छैनन्।

गतवर्ष उपमहानगरपालिका भित्रका ३३ वटा संस्थागत विद्यालयले शुल्क प्रस्ताब पेश गरेको थियो। २०७४ सालमा साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहँदा पनि शुल्क निर्धारण गर्ने भनेर समिति बनाएको थियो। त्यसले पनि पूर्णता भने पाउन सकेन। बारम्बारको बैठक र निर्णयहरूले पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिका भित्रको विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण हुन सकेको छैन। योजना बनाउने, अनुगमन गर्ने र बैठक बसेर मात्र कार्यक्रमहरू सक्ने काम भइरहेको छ। 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका संस्थागत विद्यालयले विद्यालयसँग लिने शिक्षण शुल्क निर्धारण आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि गर्न सक्ने देखिँदैन। अघिल्लो वर्षको चैतमा नै शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि उपमहानगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्ना सकिएर साउन लागेपछि पुरानै शुल्क निर्धारण गरेको थियो। यद्यपि अधिकांश निजी विद्यालयले आफू खुसी शुल्क बढाएर अभिभावकसँग शूल्क असुलेको थियाे। 

निजी विद्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष विभिन्न बाहानामा शुल्क बढाउने अभिभावकको गुनासो छ उपमहानगरपालिकाले गतशैक्षिक सत्रबाट संस्थागत विद्यालयको ग्रेड वृद्धि गर्ने र सोही अनुसार शुल्क पनि निर्धारण गर्ने तयारी गरेको थियो। गतवर्ष शुल्क निर्धारण गर्न चुकेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले यसवर्ष पनि सोही काम दोहोर्‍याउने देखिएको छ। गतवर्ष उपमहानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गर्न केही विद्यालयको अनुगमन समेत गरेको थियो। 

उपमहानगरपालिका स्वयं आफैंमा स्थानीय सरकार भएर शैक्षिक शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिकै संयोजकत्वमा शिक्षा संयोजन समिति गठन भए तापनि सोचे अनुसारको काम अझै हुन सकेन। गाउँपालिकाहरूले शिक्षा ऐन नियमावली, शुल्क छात्रवृत्ति लगायतका सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रका काम सहज रुपमा सम्पादन गरिरहेको अवस्थामा हेटौंडा उपमहानगरपालिका भने कार्य सम्पादनमा चुकेको छ।