काठमाडौं : गत साता राष्ट्र बैंकले गाभ्ने तथा गाभिने संस्थाको नासहित एक साताभित्र प्रतिबद्धता पत्र पेश गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएपछि बैंकिङ बजारमा तरंग पैदा भएको छ। कतिपयले यसलाई राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीति श्रृंखलामा एक अर्को कडी भनेका छन् भने कतिपयले यो निर्देशनलाई आवश्यक ठानेका छन्।
कान्तिपुरमा समाचार छ, गएको तीन दशकमा मुलुकमा १६९ वित्तीय संस्था थपिए। राष्ट्र बैंक अहिले वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन लागिपरेको छ।राष्ट्र बैंकले २०६६ सालदेखि नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्न बन्द रेको थियो। त्यसअघि जथाभावी लाइसेन्स वितरण गरेको उसले गाभ्ने र प्राप्ति( मर्जर र एक्विजिसन) नीति ल्यायो। ती नीतिले वित्तीय संस्था त घटे तर ठूला(वाणिज्य बैंक) संस्था अपेक्षित रूपमा घट्न सकेनन्। यसकारण ‘बिग मर्जर’ र ‘फोर्सफुल्ली मर्जर’को बारेमा चर्चा चलेको छ।