उनले ४५ मध्ये ३५ जना जनप्रतिनिधिले दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै कानुनविपरीत विशेष नगरसभा सम्पन्न गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए। उनले भने, ‘प्रदेश नं. ३, प्रदेशसभाद्वारा जारी नगरसभा सञ्चालन (कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १९ विपरीत गरिएको विशेष नगरसभाले वैधानिकता पाउन सक्दैन। त्यसैले सो नगरसभाले गरेका निर्णयसमेत अवैधानिक छ।’

उनले कानुनबमोजिम नगरसभा स्थगन गरिएको सूचनालाई च्याती उपप्रमुखको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरिएको विशेष नगरसभाले गलत नजिर बसेको भन्दै यसले समग्र नगरको विकासमा अवरोध आउनुका साथै कानुनी झन्झट निम्ताएको बताए। बहुमतको पहुँचमा अन्य जनप्रतिनिधिले प्रमुखको अधिकारभन्दा पनि माथि रहेर आफूले काम गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने सोचको हावीले समेत जटिल परिस्थिति श्रृजना भएको श्रेष्ठको भनाई छ।

नगरका विभिन्न स्थानमा गरिएका नियुक्तिहरू कानुनअनुसार नै भएको र नगर प्रमुखले आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने आरोप गलत भएको दावी गर्दै उनले त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिए।

उनले नगरपालिकाभित्र सहमति र सहकार्यको विकल्प नभएको बताउँदै नगरको समग्र विकास र जनतालाई सरल र सहज तरिकाले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा दलिय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उपप्रमुखसहितको टोलीले गरे नगरको काम ठप्प

उता, उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मीसहितका नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बिहीवार बिहान सांकेतिक विरोध स्वरुप आधा घण्टा नगरपालिकाको काम ठप्प पारे। नगरप्रमुख श्रेष्ठले विशेष नगरसभाको निर्णयलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आधा घण्टा नगरपालिकाको काम ठप्प पारेको वडा नं. २ का वडाअध्यक्ष राम थापामगरले बताए। उनले भने, ‘विशेष नगरसभाले वैधानिकता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यदि वैधानिकता पाउँदैन, बहुमत जनप्रतिनिधिको भावना र निर्णयलाई नगरप्रमुखले लत्याउँछ भने त्यसबाट उत्पन्न हुने गम्भीर परिणामको जिम्मेवारी प्रमुख स्वयं हुनेछ।’

नियमित नगरसभा झन अनिश्चित

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाभित्र उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिले नगरको नियमित नगरसभा झन अनिश्चित बनेको छ। विशेष नगरसभा बैठक बस्ने क्रममा नगरप्रमुख र उपप्रमखसहित बहुमत जनप्रतिनिधिबीच उत्पन्न विवादले नियमित नगरसभा अनिश्चित बनेको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ ले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरिसक्नु पर्ने समयसीमा तोके पनि विशेष नगरसभा कहिले बस्ने भन्ने विवादले नियमित नगरसभा बस्न नसकेको अवस्थामा उत्पन्न परिस्थितीले असारभित्र नगरको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नहुने अवस्था बनेको छ।