उनीहरू पहिले आउनेलाई प्राथमिकता दिने, छात्रवृत्ति दिनेजस्ता नाराले विद्यार्थी तान्ने प्रयासमा छन्। हरेक विद्यालयले विद्यार्थीलाई फोन गरेर बोलाउँछन् भन्ने खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।

आफ्नो स्कुलका खेलमैदान, ल्याब, कक्षाकोठा चहार्न लगाउँछन् । काउन्सिलरले कलेज, विषयबारे परामर्श दिन्छन्। तर राम्रा भनिएका विद्यालयमा शुल्क महँगो रहेको अधिकांश अभिभावक र विद्यार्थीको गुनासो छ।

अभिभावक महासंघका संयोजक सुप्रभात भण्डारीले २०६२ सालदेखि कक्षा १० सम्मको शुल्क निर्धारण मापदण्ड लागू भए पनि शिक्षा ऐनले १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह तोकेपछि सरकार मौन रहेको बताए। ‘निजी माविले आफूखुसी शुल्क लिँदैछन्। नियमन कसले गर्ने हो?’ उनले भने ।

निजी माविले प्रवेश शुल्क, भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, धरौटी, अतिरिक्त क्रियाकलाप, लाइब्रेरीलगायत शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ने गरेको भण्डारीले बताए । ‘विद्यालयले भनेको ठाउँबाट पोसाक ९सर्ट, पाइन्ट, कोट, टाई०, जुत्ता, मोजा, पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ’ उनले भने।

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल ९हिसान० का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले शैक्षिक संस्थाले सेवा, सुविधाअनुसार आफैंले शुल्क निर्धारण गर्दै आएको बताए।

‘सरकारले स्वीकृति दिएको संस्थाले आफ्नो शैक्षिक सेवा सुविधाअनुसार शुल्क तोक्न पाएका छन्, यही ठीक छ,’ उनले भने, ‘यो स्वतन्त्रता मर्यादित ढंगले उपयोग गर्नचाहिँ सक्नुपर्छ।’

उच्च मावि खारेज भएको दुई वर्ष भइसक्यो । परिवर्तित संरचनाअनुसार कक्षा १२ सम्मै माध्यमिक तह हो। तर अधिकांश निजी माविले ‘प्लस टु’ र ‘कलेज’ भनेर प्रचार गरिरहेका छन्।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (यसअघि शिक्षा विभाग) का उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले विद्यालय तह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा रहेको बताए।