अहिले त्यस सहमति कार्यान्वयन पनि नभएको आरोप माओवादी केन्द्रको छ। यसै सन्दर्भमा एमालेका सचिव तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली नजिकका नेता प्रदीप ज्ञवालीसँग थाहाखबर डटकमका लागि देविका घर्तीमगरले गरेको कुराकानी :

नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। तपाईंहरुको तयारी चाहिँ के छ?

उहाँहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रयत्न गर्ने भन्नुभएको थियो। जुन प्रयत्न धेरै अगाडिदेखि हाम्रो पनि जारी नै छ। तर नेपाली कांग्रेसले बीचमा प्रष्ट शब्दमा हामीसँग सहमतिको सरकारको सम्भावना छैन। ठूला दलहरुमध्ये एउटा बाहिर बस्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा छैनौं भनेर भनिसकेपछि त्यो च्याप्टर क्लोज भयो भन्ने मलाई लाग्छ।

यद्यपी कांग्रेसले गरेको त्यो निर्णय गलत हो। संविधानको कार्यान्वयनका निम्ति सबै दलहरु एकठाउँमा उभिनुपर्थ्यो। हिजोपनि कांग्रेसले गल्ती गरेको र अहिलेपनि गल्ती गर्दैछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।  

कांग्रेस आउँदै आएन भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सम्भावना रहेन। त्यो अवस्थाभित्र यो वर्तमान सरकार जो राष्ट्रिय स्वाधिनता, राष्ट्रियता र संविधान कार्यान्वयनको मुख्य उद्देश्य लिएर गठन भएको छ, यसको विकल्पको खोज्ने भनेर माओवादीले के भन्ने खोजेको हो हामीले बुझिरहेका छैनौं र त्यो गलत हुन्छ।

माओवादीले त्यसो गर्न खोजेको हो र कांग्रेससँग मिलेर बहुमतको सरकार बनाउने सोँचमा छ भने माओवादीका निम्ति र देशको निम्ति पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यसले अस्थिरता निम्त्याउने बाहेक अरु कुनैपनि काम गर्दैन।

हामी माओवादी साथीहरुसँग कुराकानी छलफल गर्छौं र समाधान निकाल्छौं। सकारात्मक ढंगले नै समाधान निस्कने कुरामा म अझैपनि आशावादी रहेको छु।

माओवादीभित्र केही साथीहरु वर्तमान गठबन्धन टुटाएर कांग्रेससँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नुभएको हो भनेदेखि बामपन्थी आन्दोलनको हिसाबले माओवादीका निम्ति त्यो ज्यादै दुःखद् हुन्छ।

माओवादीले ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेन एमालेले धोका दियो भनिरहेको छ। एमालेले सहमति कार्यान्वयन किन गर्न सकेन?

९ बुँदे सहमितमध्ये धेरै बुँदाहरु हामीले कार्यान्वयन गरी नै रहेका छौं। सरकारमा पनि उहाँहरु हुनुहुन्छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक प्रचण्ड स्वयं हुनुहुन्छ। त्यहाँ भएका गतिविधिहरुको बारेमा उहाँहरुलाई जानकारी छैन भन्ने मलाई लाग्दैन।

सहमतिको पहिलो बुँदा राष्ट्रिय सहमितको सरकार बनाउने भन्ने थियो। कांग्रेसले नै सरकारमा नआउने निर्णय गरिसकेपछि एमालेले मात्र चाहेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने कुरो भएन त्यो च्याप्टर क्लोज भयो।

दोस्रो कुरा मधेशकेन्द्रित दलहरुसँग वार्ता गर्ने भन्ने थियो। यसबीचमा मधेशवादी दलहरुसँग वार्ताका लागि सरकारले गरेको प्रयासरहरुबारे सबै जानकार हुनुहुन्छ। मिडियाबाट पनि बारम्बार बाहिर आइरहेको छ। मधेशकेन्द्रित दलहरु आफै अलमलमा छन्।

द्वन्दकालीन मुद्दाहरुको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा ऐन संशोधनको प्रक्रिया जारी छ। यो विषय अलिकति संवेदनशील भएकाले यसलाई कुशलतापूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं।

अस्ती प्रचण्ड अष्ट्रेलिया भ्रमणमा जानेक्रममा त्यहाँ हुनसक्ने केही अवाञ्छित क्रियाकलापलाई रोक्ने प्रयास नै प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो। शान्ति प्रक्रियाप्रति उहाँको कुनै चासो हुदैनथ्यो भने उड्नुभन्दा २ घण्टा अगाडि नै त्यहाँ नजानुस् भनेर भन्नुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन।

माओवादीभित्रका केही साथीहरु जसरी कांग्रेससँग मिलेपछि द्वन्द्कालीन मुद्दाहरु टुङ्गिन्छन् भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ सर्वथा गलत हो।

माओवादीले त एमाले ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा धोका दिएको आरोप लगाएको छ नि?

एउटा भ्रम माओवादीभित्र के परेको छ भने, एमाले र माओवादीको भोट बैंक एउटै हो। भोलि चुनावमा जाँदा एमालेसँग भन्दा हामी छुट्टै जाँदा फाइदा हुन्छ भनेर कसैले उहाँहरुलाई गलत रिपोर्टिङ गरिरहेको छ या उहाँहरुले गलत ढंगले बुझिरहनुभएको छ। यो सर्वथा अनुचित कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। अन्ततः प्रतिस्पर्धा बामपन्थी र गैरबामपन्थीहरुबीचमै हुने हो। त्यसो हुँदा बामपन्थी मतलाई बिभाजित गर्नु भनेको बामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर पार्नु हो।

दोस्रो जुन पक्षहरु हिजो संविधान बन्ने बेलादेखि नै नेपालमा स्थिरताको पक्षमा थिएनन् ती पक्षहरु विभिन्न ढंगले क्रियाशील छन् त्यसको पनि केही न केही प्रभाव माओवादीभित्रका केही साथीहरुमा परेकै मैले देख्दछु।

९ बुँदे सहमतिसँगै ३ बुँदे भद्र सहमति भएको थियो भनेर माओवादीले भनिरहेको छ। एमालेभित्रकै पनि केही नेताहरुले बोलिरहेका छन्। खास कुरो के हो?

३ बुँदे सहमति भएको थिएन। ३ बुँदेको कागज साथीहरुले ल्याउनुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट शब्दमा 'म कागज गरेर, दिन तोकेर प्रधानमन्त्री बस्दिन। तपाईंहरुलाई मेरो उपस्थिति अथवा मेरो नेतृत्वको सरकार अनुचित लागेको हो भने म अहिले नै राजीनामा दिन तयार छु तर म दिन तोकेर प्रधानमन्त्री बन्दिन भनेर त्यो ३ बुँदे कागज अस्वीकार गर्नुभएको हो। ९ बुँदे बाहेक अरु कुनै सहमति भएको होइन।

जहाँसम्म पार्टीभित्रकै नेताहरुले बोलिरहेको सन्दर्भ छ, पार्टीभित्र विभिन्न पक्षहरु हुन्छन् उहाँहरुका आफ्नै स्वार्थ होलान्। अन्ततः पार्टीभित्र अन्तिम निर्णय गर्ने व्यक्ति अध्यक्ष आफै त्यो वार्तामा हुने, पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावल, पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरुले यो-यो ढंगले भएको हो भनेर बोलिसकेपछि, प्रधानमन्त्रीले पनि बोलिसकेपछि अरुले बोल्नुको के अर्थ होला र! उहाँहरु राम्रै उदेश्यले बोल्नुभएको हो भनेपनि त्यो गलत हुन्छ। गलत बाटोमा पुर्‍याउँछ। अहिले उहाँहरु त्यो गलत बाटोमा हिँड्नुहुन्न भन्ने लाग्छ ।

माओवादीले सरकार छाड्ने नै भयो भने एमालेले के गर्छ?

एमालेलाई बाहिरै राखेर काँग्रेससँग मिलेर देश चलाउछु भनेर माओवादी साथीहरुले भन्नुहुन्छ र त्यो गर्दा नै माओवादीले हित देख्छ भने एमाले आरामसँग प्रतिपक्षमा बस्छ। हामी हाम्रा कुराहरु लिएर जनताको बीचमा जान्छौं।

सबैले बुझ्ने कुरा, एमालेको ९ महिने सरकारलाई २०५२ सालमा जसरी पुरा अवधि काम गर्न नदिइकन षड्यन्त्रपूर्वक हटाइएको थियो त्यसले हामीलाई नोक्सान भएन। जनताको बीचमा पार्टी झन पपुलर भयो र हामीले त्यसपछाडिको चुनावमा झन् राम्रो सफलता प्राप्त गर्‍यौं। यदि राजनीतिक हिसाबले पार्टीको मात्र लाभहानी हेर्ने हो भने यदि उहाँहरु त्यो बाटोमा हिँड्नुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई कुनै आपत्ति हुने छैन।

तर देशलाई त्यसले राम्रो गर्दैन। आउँदो १९ महिनाभित्र ३ वटा निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुछ। यो समय संविधान कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्ने हो कि? सरकार परिवर्तन गर्ने खेलतिर लाग्ने हो? त्यो उहाँहरुले पनि बुझ्ने कुरा हो।

एमालेलाई बाहिर राखेर मुलुकको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने भ्रम कसैले पालेको छ भने त्यो भ्रम नपाल्नु राम्रो हुन्छ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनेर एमालेले पनि भन्दै आएको छ। यसमा एमालेको आफ्नै पहल के छ?

हामीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सन्दर्भमा लगातार त्यत्रो पहल गर्यौं। अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने हो भने सरकार बिस्तारित भएर नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकार बन्ने हो। हामीले कांग्रेसलाई बारम्बार तपाईंहरु यो सरकारमा आउनुस्। संविधान मिलेर कार्यान्वयन गरौं। भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण मिलेर गरौं र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर मिलेर लैजाऔं भनेर आग्रह गरेका हौं। तर कांग्रेसले स्पष्ट रुपमा एमाले र कांग्रेसमध्ये एउटा बाहिर बस्नुपर्छ भनेर सिद्धान्तः नै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा खारेज गरिसकेपछि एमालेले मात्र प्रयत्न गरेर पनि हुने कुरा भएन।