अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको कल डिटेल हेर्ने कार्य गोपनीयताको हकविपरीत भएको दाबीसहित परेको एउटा रिट निवेदनमा भएको पूर्ण आदेशमा कल डिटेल लिने र दिने दुवै कार्यलाई अदालतले गैरकानुनी कदम भनेको हो।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले जारी गरेको यस आदेशसँगै अब अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिको टेलिफोन डिटेल हेर्ने कार्यमा अंकुश लागेको छ।

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसहित चारजनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले निवेदक पक्षले बहस नगरे पनि कल डिटेललाई व्यक्तिको गोपनीयताको हकसँग जोडेर यस्तो गोप्य कुरा हेर्नु कानुनविपरीत भनेको हो। अदालतले अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको टेलिफोन कल वा एसएमएस हेर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हालसम्म नभएको भन्दै त्यस्तो कार्यअघि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी फैसला गरेको हो।

‘कानुनबमोजिम कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरुरी भई सूचना पहुँचका लागि अनुमति दिने प्रयोजनका लागि कानुनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउनु,’ आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

अदालतका अनुसार हाल अनुसन्धानको नाममा टेलिफोन र एसएमएस कल डिटेल लिने र दिने दुवैले गैरकानुनी कार्य गरेका छन्। यो कार्य व्यक्तिको गोपनीयताको हकविपरित भएकाले कल डिटेलमा संलग्न पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुन बनाउनसमेत भनेको छ।

‘गैरकानुनी तरिकाले टेलिफोन कल डिटेल प्रवाहित गर्नेलाई सेवासम्बन्धी कानुनबमोजिम कारबाही एवं सजाय गर्नु/गराउनु र गैरकानुनी हस्तक्षेप वा पहुँच माग्ने र सो गर्न बाध्य गर्ने जोसुकै पदाधिकारीहरूविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नु/गराउनु,’ आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले अब आइन्दा प्रहरी या जोसुकैलाई पनि अनुसन्धानको नाममा कल डिटेल र एसएमएस प्रवाह गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

व्यक्तिका गोप्य सूचनाहरूमा गैरकानुनी पहुँच हुन नहुने भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘गोपनीय सूचनाहरू कसैको पनि अनाधिकार र गैरकानुनी पहुँचप्राप्त हुन नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी त्यसको सर्वमान्यताविपरीतको कार्य रोकथामको व्यवस्था मिलाउन परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

टेलिफोन कल डिटेलमा संग्रहित भएको सूचनामा राज्यसँग पनि असीमित र अनियन्त्रित पहुँच हुन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ। ‘सूचना प्रवाहमा हस्तक्षेप गरी गैरकानुनी रूपले पहुँच दिन नमिल्ने र त्यसको अतिरिक्त सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा टेलिफोन कल डिटेलमा संग्रहित भएको सूचनामा असीमित र अनियन्त्रित अवस्थामा राज्यका संयन्त्रलाई समेत छाड्न नमिल्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले व्यक्तिलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा नै व्यक्तिको गोपनीयताको संरक्षण र व्यक्तिसँग सम्बन्धित तथ्यांकको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अदालतले कल डिटेल दिने कार्य सो सम्झौताको समेत विपरीत भएको ठहर गरेको छ। अदालतका अनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीले कसैको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनको भरमा अर्काको सूचना दिन मिल्दैन।