सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोषको पैसा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा सूचना तथा प्रविधिको विकासमा  खर्च गर्न माग गरेका छन्। अहिलेसम्मका सञ्चारमन्त्रीले कोष परिचालन गर्न नसकेको भन्दै उनले अहिलेका सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलाई कोष परिचालन गर्न फेसबुकमार्फत सुझाव दिएका छन्। 

यस्तो छ महावीरको माग-

नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणमा ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोष नामको एउटा कोष छ। सो कोषमा हालसम्म १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा जम्मा भएको छ। सो पैसा बैंकमा बसिरहेको छ। जुन उद्देश्यको लागि कोष खडा भएको हो, त्यो काम पटक्कै भएको छैन।

कोषलाई प्रयोग गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा दूर सञ्चार र द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन पहल गर्ने काम सञ्चार मन्त्रीको हो। तर सन् २००६ देखि अहिलेसम्मका कुनै पनि सञ्चार मन्त्रीले सो कोषको परिचालन गर्न गहन र ठोस कदम चाल्ने आँट गरेका छैन। एकाध र हालका सञ्चार मन्त्रीले केही गर्न खोजे पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्रले विभिन्न नियम कानुन देखाएर अड्काई हाल्छन् र अगाडि बढ्न दिँदैनन्। मन्त्री पनि चुप लागेर बस्छन्। यही सन्दर्भमा ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष परिचालन हुन नसक्नुको प्रमुख दुईओटा कारण बताउन चाहन्छु।

पहिलो कारण, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको बोर्डमा बसेका सदस्यहरुले ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको सदुपयोगको लागि पटक्कै ध्यान नदिएकोले नै कोषको परिचालन नभएको हो। बोर्डका सदस्यहरुमा दुरसञ्चार क्षेत्रको आवश्यक ज्ञान हुनुपर्छ र सञ्चार क्षेत्रमा द्रुत गतिमा भएको विकासको पनि ज्ञान हुनु पर्दछ। बोर्डमा रहेका सदस्यहरुले पद ओगटेर मात्र बस्ने होइन, काम पनि गर्नु पर्दछ। इमान्दारिताका साथ भन्ने हो भने अहिलेसम्मका प्राधिकरणको बोर्डले ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोषको परिचालनको काम गरेकै छैन। त्यसैले दुर सञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यहरुलाई झक्झक्याउन अति आवश्यक छ। यो काम सञ्चारमन्त्रीको हो।

त्यसो गर्दा पनि दूर सञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यहरुले काम नगरेको अवस्थामा सञ्चार मन्त्रीले दफा २० अनुसार दुर सञ्चारको विकास तथा विस्तार किन भएन भनेर प्राधिकरणको बोर्डसँग स्पष्टिकरण माग्न सक्छन्। यदि बोर्डबाट चित्त बुझ्दो स्पष्टिकरण नआएमा सञ्चार मन्त्रीले क्याबिनेट मिटिङमा लगेर नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यहरुलाई हटाउन सक्छ। तर यो काम गर्ने आँट कुनै पनि सञ्चारमन्त्रीले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन्। अहिलेको अवस्थामा म सञ्चार मन्त्री भएको भए मैले यही नै गर्ने थिएँ।

दोश्रो कारण, ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोषको परिचालन गर्न खडा गरिएको ‘ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोष परिचालन संयन्त्र’ हो। सो संयन्त्रको निर्माण सञ्चार नीति २०६९ (संशोधन) द्वारा गरिएको हो। त्यो संयन्त्रले कोषमा भएको पैसा कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भनेर निर्णय गरी दूर सञ्चार प्राधिकरणको बोर्डलाई सिफारिस गर्दछ। त्यो संयन्त्रमा अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र दुरसञ्चार प्राधिकरण गरेर ५ जना सदस्यहरु हुन्छन्।

दुःखको कुरा के छ भने त्यो संयन्त्रको बैठक कहिल्यै पनि बस्दैन। मैले संयन्त्रको बैठक बसाउनको लागि १८ महिनासम्म प्रयास गर्दा बल्ल बल्ल एक पटक मात्र बैठक बसेको थियो, तर त्यो बैठक पनि कुनै ठोस निर्णय बिना नै टुंगिएको थियो। विगतको ६ महिनादेखि सो संयन्त्रको बैठक बस्नको लागि संयन्त्रका सदस्यहरुलाई उनीहरुको अफिसमा नै गएर हार्दिक अनुरोध गरिरहेको छु तर अनेक कारण देखाएर अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन। मेरो मुख्य प्रस्ताव ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोषको पैसाले भूकम्प प्रभावित १४ ओटा जिल्लामा सूचना तथा प्रविधिको विकास गरौं भन्ने नै हो।

त्यसैले वर्तमान समयमा नभई नहुने अति महत्वको विषयमा कदम चाल्नको लागि पनि बैठक बस्न नसक्ने अथवा बैठक बस्न अल्छी गर्ने सदस्यहरु भएको सो ‘ग्रामीण दुर सञ्चार विकास कोष परिचालन संयन्त्र’ लाई तुरुन्त खारेज गरिनु पर्दछ अथवा संयन्त्रका सदस्यहरुलाई कारबाही गरिनु पर्दछ। उत्तम उपाय भनेको सो संयन्त्र खारेज गर्नु नै हो। त्य

सञ्चारमन्त्रीले अहिलेको अवस्थामा केही काम गर्नुपर्छ। ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोष परिचालन संयन्त्रलाई खारेज गर्ने (१), नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा दूर सञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी किन ग्रामीण क्षेत्रमा सुचना प्रविधिहरुको विकास र विस्तार भएन भनेर स्पष्टिकरण माग गर्ने (२) र बोर्डले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएमा त्यसलाई खारेज गर्ने (३)। यो काममा ढिलाई नहोस् भन्ने अनुरोध छ। यदि सरकारबाट यो काम गर्न ढिलाई गरेमा आम जनतालाई उचालेर आन्दोलन गर्न पनि पछि हटिने छैन।

ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि प्राधिकरणमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) मा अनुसार स्थापित कोषमा हालसम्म १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ।