पर्वत : कोभिड १९ सङ्क्रमणको जोखिमका कारण लकडाउन जारी रहँदा देशभरका विद्यालय तथा क्याम्पसहरू बन्द गरिएका छन्। धेरै भिड हुने सार्वजनिकस्थलका रूपमा रहेका विद्यालय बन्द भइरहँदा विद्यार्थी र अभिभावक सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भई धमाधम पठनपाठन चल्ने समयमा विद्यालय बन्द भएको २ महिना बढी भइसकेको छ।
शिक्षा विकास तथा प्रविधि मन्त्रालयले असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरेर भए पनि पठनपाठनका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिसकेको छ। मन्त्रालयले भन्न खोजेको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा इन्टरनेटको प्रयोग गरी ‘अनलाइन कक्षा’ सञ्चालन गर्नु एउटा उपाय हो।
वैकल्पिक माध्यमका रूपमा इन्टरनेटको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप अगाडि बढाउने विषयमा भने बहस चलिरहेका छन्। सुविधा भएका ठाउँमा समेत राम्रोसँग नचल्ने इन्टरनेटको सुविधा गाउँमा छैन। यही अवस्थामा नेटलाई वैकल्पिक विधिको रूपमा कसरी लिने? भन्ने विषयमा थाहाकर्मी संजय रेग्मीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
लकडाउनका कारण नेटबाट चल्ने भर्चुअल कक्षाको महत्व बढेको हो?
हो, अहिले भर्चुअल क्लासप्रति सबैको आकर्षण बढेको छ। विद्यालयदेखि क्याम्पस र अन्य क्षेत्रमा पनि भर्चुअल मिटिङहरू भइरहेका छन्। अहिले समस्या परेको बेलामा यसको प्रयोग गर्ने, फेरि देश सहज अवस्थामा फर्किएपछि यसको प्रयोग गर्न छोड्ने काम गर्नु हुँदैन। अब जमानाले नै हरेक कुरालाई ‘भर्चुअल’ बनाएको छ। मेरो भनाई यो हो की अब अनलाइन शिक्षणका कुराहरूलाई बढी महत्व दिएर निरन्तरता दिनुपर्छ।
तर ‘भर्चुअल’ कक्षा ‘रियल क्लास रुम एक्टीभेटी’ जस्तो प्रभावकारी हुँदैन भन्ने कुरा उठेको छ नि?
किन नहुनु? दूरशिक्षाको माध्यमबाट कति मान्छेले कति कुरा सिकिरहेका छन् त। अब पनि कक्षामा गएर शिक्षकले भट्ट्याउने र अरू केही नगर्ने हो भने त के भन्ने हो र? तर म केही गर्छु भन्ने सोच छ भने भट्ट्याउने तरिकालाई हटाउँदै प्रविधिको प्रयोग गरिनुपर्छ। प्रभावकारी बनाउने त प्रयोगकर्ताले हो। ‘रियल क्लास रुम’ पनि सबै प्रभावकारी भएका छन् त? सबै विषयलाई ‘प्राक्टिकल’ बनाउनुपर्छ।
यसको अर्थ ‘भर्चुअल क्लास’ मा ‘नो कमेन्ट’ भन्ने हो?
हरेक कुरामा गुण र अवगुण त रहिहाल्छन्। ‘भर्चुअल क्लास’ को सम्भावनाको विषयमा आविष्कार केन्द्रले खोजी पनि गरिरहेको छ। यहाँ बुझाइमा पनि समस्या छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै ‘भर्चुअल कक्षा’ चलाउँदा विरोध आएकाले चलिरहेको कक्षा नै बन्द गर्नुपरेको थियो। कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारले नै ‘भर्चुअल क्लास’ नचलाउनु भनेर सूचना निकालेर चलेका ‘क्लास’ नै बन्द गरे।
नेपालमा सबैसँग नेटको सहज पहुँच छैन, भएकाहरूलाई पनि महँगो छ। यसले त वर्ग छुट्टाउने भयो त झन्?
त्यो हाम्रो बुझाइमा भर पर्ने कुरा हो। ‘अनलाइन क्लास’ चलाउँदा नेट र मोबाइलको पहुँच नभएकाहरूलाई अन्याय हुने कुरा पनि उठेको छ। तर कत्ति पनि नहुन भन्दा त केही हुन ठिक हो नि। जस जसलाई सुविधा उपलब्ध छ उहाँहरू ‘भर्चुअल क्लास’ मा जोडिँदा केही न केहीलाई त फाइदा हुन्छ नि। एउटा उदाहरण भनौँ, भाँडामा खाना तयार छ आफूले खान नमिल्ने छ त्यसो भए त्यो पाकेको खाना कसैले नि खानु हुन्न, सबै भोकै हुनुपर्छ भन्ने?
सहर बजारमा बसेकाहरूले सुविधा पाएको भए पनि गाउँमा भने थ्री जी सेवा पनि उपलब्ध छैन। तर सुविधा भएकाले त्यसको उपयोग गर्दा त राम्रो हो नि। यो त खाँचो टार्ने उपाय पनि त हो। हेर्ने नै हो भने त सरकारले यसका लागि पूर्वाधार नै तयार पारेको छैन नि।
अहिले देशका विद्यालयमा जोडिएका नेटको क्षमताले ‘भर्चुअल क्लास’ धान्न सक्छ?
कतिपय विज्ञले विद्यालयमा ५ सय १२ केबीपिएस ब्यान्डविथ क्षमताको नेट जोड्न सुझाव दिएको र ठेक्का पनि भएको अवस्था छ। अहिलेको जमानामा यति क्षमताको नेटले केही पनि चल्दैन। तर यही कार्यक्रम अन्तर्गत सबै जिल्लामा ठेक्का भएको छ। यही क्षमताले धेरै प्रयोगकर्ता रहने विद्यालयलाई पुग्दैन।
भूकम्पबाट बढी पीडित १४ जिल्लाका माध्यमिक विद्यालयमा नेटको पहुँच लैजाने भनेको भए पनि त्यो कागजमा मात्र पुगेको छ। सरकारले पहिले नै ध्यान दिनुपर्नेमा दिन सकेन। नेपालमा गर्छु भनेर मच्चिन त मच्चिएको छ, मच्चिनु त राम्रै हो, हामी सबै मच्चिऔँ, मच्चिएर मात्र हुँदैन प्रविधि र पूर्वाधारको विकास खोइ? शिक्षाका लागि यो कदम त ठिकै हो तर व्यावहारिक रूपमा यसले काम गर्नेवाला छैन।
विद्यालयमा नेटको सुविधाको लागि कुन सरकारको भूमिका कस्तो होला?
सङ्घीय सरकारले छिटो छरितो यो काम नगरे पनि स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारले गाउँ गाउँमा नेटको पहुँच बनाउनुपर्छ। तर गर्ने भावना आएमा बढी गर्न सक्ने स्थानीय तहले हो। अब हरेक स्थानीय सरकारले १ देखि ५ प्रतिशतसम्म बजेट विद्यालयमा प्रविधिको विकासका लागि खर्च गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयले त डोनरहरूले दिएको कम्प्युटर अलिअलि दिने हो। तर गर्ने भनेको स्थानीय सरकारले नै हो।
स्थानीय सरकारले गरेको प्रयासलाई प्रधानाध्यापकले पनि बुझिदिनुपर्छ। हेडमास्टरले कम्प्युटर नै चलाउनुपर्छ भनेको होइन तर चलाउनेहरूको कुरा त बुझिदिनर्यो नि। कतिपय ठाउँमा शिक्षकहरूले स्वविवेकले काम गरेर विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाएको पनि हामीले भोगेका छौँ।
मानौँ कि स्थानीय तहले विद्यालयमा प्रविधि दियो, तर विद्यालयमा आई.टी.को दरबन्दी छैन नि?
हरेक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी नै कायम गर्नुपर्छ। कम्तीमा पनि आइ.टी.मा ब्याचलर गरेको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकियो भने विद्यालयमा प्रविधिका कुनै काम रोकिँदैनन्। तर यो काम मन्त्रालयले गर्ने मैले देखेको छैन। मैले पहिलेबाट नै यस बारेमा मन्त्री र मन्त्रालयसँग कुरा गर्दै आएको हो।
खोइ अहिलेसम्म के भयो? विद्यालयमा आई.टी दरबन्दी नहुँदा धेरै विद्यालयमा कम्प्युटर लगेर तन्ना ओढाएर राखिएको छ। सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने प्रविधि नभई किताब पढाएर मात्र हुनेवाला केही छैन। कोही आएर गरिदिन्छ कि भनेर आशा गर्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ हो।
अर्को वर्षको आर्थिक बजेटबाट दरबन्दी र प्रविधिको काम स्थानीय तहले थाल्नुपर्छ। कतिपय स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले मसँग जोडिएर प्रविधिको विकासमा काम गरिरहनुभएको छ। सरकारले पनि नेटको पहुँच लैजाने टार्गेटमा हाई स्कुललाई राखेको छ। सरकारको प्राथमिकतामा प्रा.वि र आधारभूत विद्यालय परेका छैनन्।
पुनले वायरलेस इन्टरनेटको माध्यमबाट विकट ठाउँका विद्यालयमा इन्टरनेटको विस्तारको लागि निकै मिहिनेत गर्दै आएका थिए। उनले १२ वर्षसम्म शिक्षणमा सक्रिय रहेका उनले सन् १९८९ मा नेब्रास्का विश्वविद्यालयबाट विज्ञान शिक्षा मा स्नातकोत्तर हासिल गरेका छन्। कम्प्युटर शिक्षा र आयश्रोत वृद्धिलाई ध्यानमा राखी उनले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आएका छन्। उनी ‘इन्टरनेट हल अफ फेम’, ‘समग्र सामाजिक नवीनता पुरस्कार’, एसियाको नोबेल पुरस्कार ले चिनिने ‘रोमन म्यागासेसे’ जस्ता विभिन्न सम्मान र पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका व्यक्ति हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।