काठमाडौं : सरकारले भारतद्धारा अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर जारी गरेको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विद्येयकविरुद्ध संशोधन हालेपछि समाजवादी पार्टीकी सांसद सरीता गिरीको तिब्र बिरोध भइरहेको छ।
संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दामा समेत पार्टीभित्र छलफल नै नगरी एकलौटी ढंगले संशोधनको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि समाजवादी पार्टी उनीसँग निक्कै रुष्ट भएको छ।
पार्टीले उनलाई तत्काल संशोधन फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेको छ। यसैसन्दर्भमा थाहाकर्मी सरस्वती अधिकारीले समाजवादी पार्टी संघीय संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियासँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीको अंश :
सांसद सरीता गिरीले पार्टीको निर्णय विपरीत संशोधनको सूचना दर्ता गराउनुभयो । अब उहाँलाई कस्तो कारवाही हुन्छ ?
संसदीय दलमा र कुनै माननियज्यूहरुसँग सल्लाह नै नगरी उहाँले एकल संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ। हामीलाई दर्ता भइसकेको मात्र थाहा भयो। पार्टीको निर्णयविना कुनै विपरीतकार्य गर्न पाईदै पाईदैन। यो राष्ट्रिय सहमतीको मुद्धामा एकलौटी निर्णय गरेर जुन खाले प्रकृया उहाँले अगाडी बढाउनुभएको छ त्यसमा पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। उहाँलाई तुरुन्तै फिर्ता लिनको लागि पार्टीबाट निर्देशन दिइसकेको छु। अबिलम्ब उहाँले फिर्ता गर्नुभएन भने पार्टीले उहाँलाई हदैसम्म कारवाही गर्छ।
हदैसम्मको कारवाही भनेको कस्तो कारवाही हुन्छ ?
उहाँको सांसद पद पनि जान सक्छ। यद्यपी यो मैले एक्लैले भन्ने भन्दा पनि यसबारे पार्टीको बैठक बसेर तय गर्छौ।
सरीता गिरी भारतीय चेली जो संसदमै पनि भारतको पक्षमा वकालत गर्नुहुन्छ भनेर आलोचना भइरहन्छ। उहाँलाई पार्टीले केही भन्दैन ?
हामीले उहाँलाई पटक–पटक सम्झाइरहेका थियौं। यसअघि एउटा अन्तरवार्ता दिनुभयो। त्यसबारेमा स्वयं अध्यक्षज्यूले नै उहाँलाई बसाएर छलफल गर्नुभयो। त्यस्तो अन्तरवार्ता नगर्नुपथ्र्यो भनेर। उहाँले आज फेरि अर्को ठुलो गल्ति गर्नुभयो।
पार्टीको निर्णय विपरीत जाने, पार्टीले भनेको नमान्ने, यो त उहाँको मनलाग्दी भएन ?
एकदमै मनलाग्दी भयो उहाँको। त्यही भएर कडा भएर चिठ्ठी लेखेको छु। अब फिर्ता गर्नको लागि भन्दा मान्नुहुन्न भने हामी उहाँविरुद्ध सख्त कारवाहीमा जान्छौँ ।
केहीले पार्टीमा जति छुट दिंदै गयो, त्यति मनलाग्दी गर्दै जानुभएको छ, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा समेत पार्टीको कुरा अटेर गर्नुहुन्छ। के पार्टीले उहाँलाई चलाउन, नै नसकेको हो ?
त्यस्तो होईन। पार्टीमा नियन्त्रण त तुरुन्तै हुन्छ । पार्टी एउटा विधानले चल्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीहरुमा बोल्ने छुट त हुन्छ। तर यसको मतलब राष्ट्रको भावना विपरत अभिव्यक्ति दिने, देशको हित विपरीत कदम चाल्ने, त्यस्तो छुट पार्टीले कदापी सहँदैन। यदि दलीय हिसावले बुझ्नुहुन्छ भने, अब ७२ घण्टाको म्याद छ। त्यो बीचमा हामी छलफल गरेर विधिवत रुपमा अगाडी बढ्छौं। ७२ घण्टामा उहाँले संशोधन फिर्ता लिनुभएन भने हामी कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउँछौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।