केही महिना अगाडिसम्म पनि हामी पिरोलिन्थ्यौँ दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवाहरू बिदेशतिर लागेको देखेर। धानका बाला झुल्ने खेत होस् या करेसाबारी सबै बाँझो भयो।वृद्ध बाबुआमालाई मर्ने बेलामा एक घुड्की पानी खुवाउन पनि सन्तान नआइपुगेको देख्दा आँसु झारेर बस्न विवश थियौँ हामी।
केही महिनाकै अन्तरालमा आज तिनै नेपाल आमाका सन्तान देश फर्कन्छौँ भनेर अलौना बिलौना गर्दा हामी नै तर्सिए झैं भएका छौं। ठूलो संख्यामा बेरोजगार भएर भित्रिने युवालाई के रोजगारी दिने भन्दैछौं। रेमिन्ट्यान्सले धानेको मुलुकको अर्थतन्त्र कतिसम्म चौपट हुने होला? काम नपाएपछि खाली दिमाग भूतको घर भने जस्तै गाउँघरमै लुटपाट, गुण्डागर्दि त बढ्ने होइन? भनेर मनको एक कुनामा यो आशंका उब्जिएको छ।
आफ्नो घरमा आउन पाउने हरेक नेपालीको नैसर्गिक अधिकार नै हो। त्यसमाथि विदेशमा बसेर गरिरहेको आम्दानीको स्रोतको मुहानै कोरोनाले सुकाइदिएको छ। यसरी बेरोजगार भएर अर्काको मुलुकमा भोकैप्यासै बस्नु पनि कसरी? विदेशमा पुग्नुको उद्देश्यलाई नै कोरोनाले लथालिंग बनाइदिएपछि नेपाल सरकारले ती आफ्ना नागरिकलाई ढिलो चाँडो स्वदेशमा भित्र्याउनै पर्दछ।
महँगो ब्याजमा पैसा उठाएर विदेशिएकाहरू आफ्नो थाप्लोमा साहुको ब्याजसमेत बोक्दै फर्किने लर्कामा छन्। उनीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेतिर सरकारले खासै चासो राखेको देखिएको छैन। देशमा भएका केही कलकारखाना पनि इतिहास भइसकेका छन्। शहरमा भएका केही कारखाना र पसल, रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने र सानातिना व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग अधिकांश गाउँ फर्किएको अवस्था छ।
विदेशबाट आएका र स्वदेशमै पनि शहरबाट गाउँ पुगेका बेरोजगार युवाहरूलाई अहिलेको अवस्थामा दिनसक्ने रोजगारीका साधन र स्रोत पनि हामीसित सीमित हुँदै गएका छन्।
कृषिप्रधान देशका नागरिक भन्ने हामी तर आफैँले उत्पादन गरेको अन्नपात, फलफूल र तरकारीले मात्र नपुगेर छिमेकी मुलुकमा नै आश्रित छौँ। केही युवाले विदेशबाट सिकेर आएको नयाँ प्रविधिबाट खेती र पशुपालनमा हात हालेका छन्। तर उनीहरूको उत्पादन पनि बजारसम्म पुग्नै नपाई बारीमै कुहिएको वा खाल्डो खनेर पुरिएका समाचार आइरहेको छ।
विषादीले शतप्रतिशत छोपिएका आयातित तरकारी खुवाउने बिचौलिया र घुसघोरीहरूको चक्रव्युहमा जेलिन पुगेका ती हाम्रा कर्मठ हातहरू निराश भएर आफूले उब्जाएको तरकारी आफ्नै वस्तुभाउ र बारीमै खाल्डो खनेर पुर्न बाध्य भएका छन्।
आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं भनेजस्तै देशभित्रकै उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिऊँ भन्ने न नागरिक समाज छ न सरकारले अग्रसरता लिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा युवाहरूमा केही गरौ भन्ने उत्साह पनि मरेर जान्छ। यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले आफ्नो ठाउँ अनुसारको उब्जनी अनुसारको सासानो लगानीमा खाध्य प्रशोधन केन्द्र खोलिदिने हो भने एकातिर युवाले रोजगारी पनि पाउँथे भने अर्कातिर कृषकले तरकारी फलफूल उत्पादन गर्दाको लगानीभन्दा सस्तोमा पनि बेच्नु पर्दैनथ्यो।
बारीमै खाल्डो खनेर पुर्नु पनि पर्दैन थियो। गाउँमा कृषि र पशुपालनबाहेक अरू रोजगारीको विकल्प न्युन नै हुन्छ। त्यहाँ सानो सानो उद्योग शुरु गरिदिँदा ग्रामीण भेगका नागरिकले पनि रोजगारी पाउथे र ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पनि सुदृढ हुने थियो।
जुन गाउँमा आलुको खेती बढी हुन्छ त्यै गाउँमा चिप्सको कारखाना सुरु गरिदिने हो भने खेतीमा रोजगारी, चिप्स बनाउने कारखानामा रोजगारी र बजार व्यवस्थापनमा रोजगारी पनि त्यही गाउँका नागरिकले पाउँथे।
टमाटर, केराउ, हरियो तरकारी फ्रोजन गर्ने कारखाना हुने हो भने रोजगारीको समस्या समाधान हुन सक्दछ। गाउँमै डेरी उद्योग सुरु गरिदिने हो भने दूध बेच्न बजार नपाएर खोलामा बगाउन किसानहरू बाध्य हुने थिएनन्। आलुको चिप्स, फ्रोजन केराउ, अचार, पापड, बेसन, पीठो, मल्टिग्रेन, ग्लुटेन फ्री खाद्य सामग्रीहरूका सानासाना उद्योग हामी गाउँमा सञ्चालन गर्न सक्दछौँ।
ग्रामीण अर्थ व्यवस्थाको मेरुदण्ड आजसम्म हामी कृषिलाई मान्दै आएका छौँ। तर, यसमा कृषि सँगसँगै साना साना उद्योगलाई पनि समावेश गरिदिने हो भने सुनमा सुगन्ध हुने निश्चित छ। युवाहरू गाउँमा पुगेको बेलामा गाउँलाई नै बलियो सुदृढ बनाउने सोच राख्ने हो भने कृषि र उद्योगलाई जोड्नै पर्दछ। यसो गर्नाले स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुन्छ।
कोरोनाको डरले गाउँ पुगेका युवाहरूलाई नै प्रयोगमा ल्याएर हरेक गाउँलाई हामी उद्यमशील गाउँमा रूपान्तरण गर्न सक्दछौं। कृषि, उद्योग र गाउँलाई जोडेर विकाशको नयाँ परिभाषा हामी कोर्न सक्दछौँ। कोरोनाले डामाडोल भएको अर्थतन्त्रमा हामी अहिले ठूलाठूला प्रोजेक्टहरूमा लगानी गरी हाल्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ। यो बेलामा यस्ता साना उद्योग गाउँमा सञ्चालन गर्न चाहिने पूर्वाधारको लागि सरकारले पनि ध्यान दिँदा त्यस्ता योजना बाट प्रतिफल पाउन मेलम्चीको पानी कुरेजस्तो कुर्नु पनि पर्दैन।
शहरमा जस्तो गाउँमा उद्योग चलाउन गाह्रो पनि हुँदैन, उद्योग अनुसारको कच्चा पदार्थ पनि गाउँमै पाइन्छ ढुवानी खर्च पर्दैन। अर्कातिर काम गर्ने मजदुर पनि सजिलै पाइनाले गर्दा गाउँलाई नै स्वावलम्बी बनाउनुछ भने अहिले नै सामूहिक रूपमा र जनस्तरबाट गर्न हुन्छ। सरकारले लगानी गरेर भए पनि गाउँबाटै रोजगारीको लागि बाटो खोल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।
साना खालका खाद्य प्रशोधन उद्यमका लागि ठूलो लगानी पनि पर्दैन। गाउँगाउँमा सञ्चालित साना लगानी गर्ने सहकारी, आमा समूह र अनेक गैरसरकारी संस्थाहरूबाट पनि हामी यो कामको थालनी गर्न सक्दछौं। जब हामी उद्योगलाई गाउँको उत्पादनसित जोडेर अगाडि बढ्छौँ त्यहाँ स्वत: सडक यातायात बिजुली पुग्दछ। गाउँको भौतिक विकास पनि हुन थाल्दछ।
जहाँ विकासको ढोका खुल्दछ गाउँमा रहेका विपन्न वर्गको आर्थिक स्थितिमा पनि फेरबदल पनि हुन्छ। मानव श्रम शहर र विदेश पनि पलायन हुन पाउँदैन। कोरोनाले धेरै नराम्रो स्थितिको सामना गराए पनि युवालाई फर्काएर गाउँको विकासको ढोका खोल्ने मौका दिएको मानेर अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।