देशमा अहिले कोरोना महामारीको जोखिम बढ्दो छ। सरकारले गरेका काम कारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै जनगुनासो र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सधैँजसो भन्दै पनि आइरहेको छ। अझ यसमा युवानेता गगन थापा निक्कै अगाडि देखिन्छन्। यही सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापासँग थाहाखबरकर्मी सन्तोष अधिकारीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
सरकारले कोरोना रोकथाम गर्न १० अर्ब खर्च कहाँ कहाँ भयो भन्ने तपाईको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ दिँदै हिसाब हैन कोरोनाको चिन्ता गर्नुस भन्नु भएको छ, कस्तो लाग्यो?
संसदमा मैले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले धेरै कुरा थाहा पाउनु भएको छैन भनेर भनेको थिएँ। मैले भनेका यी अन्य यस्तै कुरालाई उहाँको त्यो दिनको भनाईले पुष्टि गर्यो। त्यो भन्दा पनि अत्यासलाग्दो कुरा के भयो भने प्रधानमन्त्री बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको पार्टीको केही साथीहरु मौन रहनु भयो । केही साथीहरुले उहाँको समर्थन गर्दै टेबल ठटाउँदै उहाँलाई उक्साउनु भयो।
त्यो दिन साँझ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदको बैठकमा मलाई कांग्रेसका सांसदहरुले अनावश्यक रुपमा प्रश्न उठाएर अप्ठ्यारो पारे भनेर भनेको सुनियो। यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने प्रधानमन्त्रीको नियमित काम कसरी हुन्छ भन्ने प्रष्टै हुन्छ। प्रधानमन्त्री जुन कोठामा बसेर विषयहरुमा छलफल गर्नुहुन्छ उहाँले एकदमै अवैज्ञानिक, गलत, त्रुटिपूर्ण सोंचहरु बनाएर त्यसैको आधारमा कार्यक्रमहरु बनाउनुहुन्छ।
उहाँको त्यो काम जसलाई गलत लाग्दो रहेछ त्यो बोल्दै बोल्दो रहेनछ। अरु आसेपासेले ठिक भन्नु भयो, सही भन्नु भयो भनेर हौसाउँदा रहेछन्। जसले गर्दा आफूले गरेको कुरा जहिले पनि ठिक हो भन्ने लाग्दो रहेछ। अनि बाहिर चाहे सञ्चार माध्यम होस, चाहे हामीहरु जस्तो प्रतिपक्षको सांसद होस या अहिले सडकमा निस्केका तन्नेरीहरु हुन उहाँलाई त्यो आग्रह, पूर्वाग्रही र प्रायोजित लाग्छ। आफूलाई सबै कुरा थाहा भएपछि थाहा भएको मान्छेलाई बोलाएर सोध्नुपर्ने आवश्यक कहिले पनि देख्नु हुन्न। मैले यसरी नै बुझें।
अब संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ?
कोरोना संक्रमणको चरण भन्दा पहिले संसदमा सरकारसँग हाम्रा धेरै प्रश्नहरु थिए। हाम्रो सम्बन्धमा थुप्रै खालको मतमतान्तरहरु थिए। हाम्रो भूमिका पनि जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो भएन भन्ने आलोचना थियो। समिक्षाको विषय थिए। कोरोना संक्रमण सुरु भएदेखि हाम्रो भूमिका सरकारको सहयोगीको भूमिकामा रह्यो। हामीले सरकारलाई सहयोग मात्र गरेनौं । कहाँनिर समस्या छ, कहाँनिर के सहयोग चाहिन्छ भनेर पूर्ण रुपमा साथ दियौं।
तर, पछिल्लो समय के हुदै गयो भने हामीले सहयोग गर्दै जाने तर हाम्रा कुनै पनि कुराहरु नसुन्ने। सुन्न पर्ने कुरा पनि नसुन्ने। उहाँले नसुन्ने मात्र होइन कतिपय कुरा दबाउने, त्यसलाई ढाकछोप गर्ने, त्यसलाई पेल्दै गएको स्थिति छ। यस्तो खालको स्थिति बन्दै गएपछि कांग्रेसले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो प्रधानमन्त्रीले र यो सरकारले कसैको कुरा सुन्दैन र आफू गर्न पनि जान्दैन। धेरै कुरा बिग्रिसक्यो अझ थप बिग्रिँदै जान्छ। त्यसैले पहिले जस्तै तपाईंलाई हाम्रो सहयोग छ सहयोग छ भनेर होइन । अब हामीले यो सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु पर्छ।
त्यसो भए कांग्रेसले सरकारलाई कसरी दबाब दिन्छ?
हामी दबाब बढाउदैँ जान्छौँ। यसको लागि प्रयोग गर्ने रणनीतिहरु फरक फरक हुनसक्छन। सरकारमाथि सदनबाट र सडकबाट दबाब बढाउँदै लैजानेछौँ। यो के को लागि भन्ने कुरा म प्रष्ट पार्छु। न हाम्रो सरकार बदल्ने कुरा हो, न हामी बदल्न पनि चाहन्छौँ। हामी खाली सरकारमाथि दबाब बढाएर सरकारलाई थप जवाफदेही बनाएछै छोड्छौँ।
कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय कम भयो भनेर सरकारको आलोचना भइरहको छ। यता सरकारले कोरोनाकै नाममा अर्बको हिसाब सुनाइसक्यो नि?
अहिलेको संकटको बेला सबैभन्दा पहिले ५० लाख रुपैयाँ बोकेर कोरोना कोषमा राख्न सरकार समक्ष नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरु गएकै हो। हामीले हाम्रो सांसदको कोष पनि कट्टी गर भनेकै छौँ। मैले अझ हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष पनि कटाउ भनेकै छु। जनताको जीऊ भन्दा ठूलो त केही पनि छैन। त्यसैले सरकारले पैसा खर्च गर्यो भन्ने हाम्रो कुरै हैन पैसा खर्चने उसैले हो। यो काम आफैँमा गाह्रो पनि छ, खर्चिलो पनि छ तर, कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरा बताउन त पर्छ। बताएपछि पो नागरिकलाई थाहा हुन्छ हामी सबैलाई थाहा हुन्छ।
सरकार हाँक्नेहरु रिसाउन भएन। सडकमा कोही मान्छे प्रश्न सोध्न आयो त्यसलाई पानीको फोहोरा हानेर रिस देखाउने। सदनमा आयो हप्काएर रिस देखाउने रु यो बेला नागरिकले आफ्नो पेट काटेर पनि सहयोग गरेको छ। पारदर्शी बनाइदेउ भनेर मैले किन कुरा उठाइरहेको छु ।
स्थानीय सरकारसँग म पनि कुरा गरिरहेको छु। कुनै पनि स्थानीय सरकारले हो हामीले मद्दत पाएका छौँ भनेको छैन। स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइनमा मद्दत पाएको भए आज अवस्था यस्ते हुँदैनथ्यो। सरकारका मान्छेले स्वास्थ्यका मान्छेले दिने तर्क भनेको पहिले एउटा पनि ल्याब थिएन ल्याब बनायौँ। यो त गलत हुन नी । यि सबै संरचना पहिले भएकै संरचना हुन। के मा खर्च गर्नु भएको छ त्यसमा उहाँहरुले विषय प्रष्ट राख्दिए हुन्छ।
संक्रमण सबै जिल्लामा, जिल्लाका पनि गाउँगाउँमा पुगिसक्यो। स्थिति अब झन भयाभह हुन्छ भनिएको छ। यसलाई रोक्न सरकारले के गर्नुपर्ला?
मलाई लागेको सरकारले केही कुरा तुरुन्तै गर्नुपर्छ। एउटा उसले पीसीआर टेस्टको संख्या चाहिं बृहत ढंगबाट बढाउनुपर्छ। सानोतिनो हैन। सरकारले हजारौँ हजार टेस्ट गर्नुपर्छ। टेस्ट बढाउनु भनेको संख्या बढाउनु हैन टेस्ट गरेको रिपोर्ट आउन १० लगाउनु पनि हैन। यसरी झन बर्बाद हुन्छ। टेस्टको क्षमता हजारौँ बढाउनु पर्यो। जुन कुरा गर्न सकिन्छ। निजीसँग गर्ने, पूल टेस्ट गर्ने, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने। लाखौँ मान्छेको पीसीआर गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
दोस्रो, क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारलाई स्रोत साधन र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ। यसले धेरै ठुलो मद्दत गर्छ महामारी नियन्त्रण गर्न। सरकारको भूमिका पनि उल्लेखनिय देखिन्छ।
तेस्रो, हामी कसैले पनि त्यति ध्यान नदिइराखेको कन्टयाक ट्रेसिङमा । अब संक्रमित बढ्छन। मर्नेको संख्या बढ्छ। हामीले यसमा सरकारलाई प्रश्न पनि गर्यौँ। यसमा सरकारलाई कमजोर बनाउन खोजेको भने फिटिक्कै होइन। एकजना संक्रमित भएर संक्रमित मान्छेको सम्पर्कमा आएका मान्छेहरुलाई खोज्न सक्ने संरचना बनाउनु पर्यो।
चौथो, सरकारले कोरोना भन्दा बाहिरको जो नियमित बिरामीहरु हुन्छन उनीहरुलाई उपचार दिने वातावरण निर्वाध ढंगबाट हुने बनाउन पर्यो।
पाचौं, अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। जस्तै अब काठमाडौंमा संक्रमण बढ्ला। संक्रमण बढिसकेपछि अहिले भएको संरचनाले त भ्याउँदैन। त्यसैले कुनै निजी अस्पताल, मेडिकललाई लिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ तिनलाई पूर्णरुपमा कोरोना अस्पताल बनाएर कोरोनाको उपचार सुरु गर्नै पर्छ।
सरकारसँग यी सबै गर्न पूँजीको अभाव हुँदैन? सरकारसँग त्यत्रो बजेट छ?
लकडाउनको सन्दर्भमा नागरिकले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सरकार एक्लैले सक्दैन। हामी आम नागरिकले लकडाउन खुल्यो भनेर जथाभावि गर्न थालियो भने बर्बाद हुन्छ। सुरक्षित विधी अपनाउँदा पनि संख्या बढ्यो बने आवश्यक निर्णय गर्न सरकार तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ। यति कुरा गर्दा स्वास्थ्यको समस्या सम्बोधन हुन्छ। मैले भनेका यी सबै कुरा गर्न हाम्रो सरकारसँग पैसा पनि छ। संरचना पनि छ सबै कुरा छ। केरोना कोषमा सरकारले ६ अर्ब छुट्याएको छ। पीसीआर बढाउन पैसा केही गरी पुगेन भने त्यसैबाट काम चलाउनु पर्छ।
सरकारले सोचेको भन्दा बढि पैसा खर्च भयो भने सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष भन्या जस्तो दुईवटा कार्यक्रम काट्दिन्छु है बजेटमा पास भएको भन्दा कसैले नाईं भन्दैन। यो वर्ष एक दुईवटा पूल बनाउँदिन भन्दा कसैले नाईँ भन्दैन। ऊसँग पैसा चाहिए पैसा छ, जनशक्ति चाहिए जनशक्ति छ, कानु्न चाहिए कानुन छ तर, सरकारले गर्न चाहिँ पर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।