|

दाङ : लकडाउनको मौकामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुकै अगुवाइ र संरक्षणमा नदी तथा खोलाहरु दोहन भइरहेका छन्।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दंगीशरण गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा रहेका खोला तथा नदीहरुमा अवैधरुपमा उत्खनन भइरहेको छ। यसमा जनप्रतिनिधिहरुकै मिलेमतो रहेको स्थानीयहरुले आरोपसमेत लगाएका छन्।

दंगीशरण गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र २ मा पर्ने थपगाउँ क्षेत्रमा रहेको बबई नदीमा अनाधिकृत रुपमा उत्खनन हुँदा गतवर्ष बनाइएको १० करोडको तटबन्धसमेत संकटमा परेको छ। तटबन्ध नजिकैबाट र नदीको बीचबाट अनाधिकृत रुपमा गरिएको उत्खननले सयांै बिघा खेतीयोग्य जमिन र तटबन्ध संकटमा परेको भन्दै स्थानीयहरुले उत्खनन्को विरोध गरेका छन्।

अवैध उत्खननविरुद्ध विरोध गर्दा तस्करहरुले ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिने गरेको आरोप स्थानीयको गुनासो छ। यता गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष वीरबहादुर वलीले भने नीति अनुसारनै उत्खनन् भएको दाबी गरे।

उनले गाउँपालिकाले टेण्डर आह्वान गरेर नै उत्खनन गर्न दिएको बताए। स्थानीयले भने टेण्डर भएको स्थान केहीमाथि भएको तर उत्खनन् अर्को ठाउँमा गरिएको दाबी गरेका छन्।

‘हामीले पटक–पटक तटबन्ध बचाउन आग्रह गरेका छौं, उनीहरुले सुनेका छैनन्,’ स्थानीय दीप योगीले भने, ‘जनप्रतिनिधिको आडमा र संरक्षणमा अनाधिकृत उत्खनन भइरहेको छ।’

उनले उत्खननको जिम्मा लिने पनि वडाध्यक्षकै छोराहरु रहेको दाबी गरे। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुकै संरक्षण र अगुवाइमा उत्खनन भइरहेको उनले आरोप लगाए। 

उत्खनन क्षेत्रमा दैनिक दुईवटा स्काभेटर, सातवटा टिपर र तीनवटा ट्रयाक्टर दिनरात उत्खनन गरिरहेका छन्। त्यो क्षेत्रमा २०० बिघा खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। यहाँबाट दैनिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म राजस्व ठेकेदारहरुले संकलन गर्ने गरेको स्थानीय जयबहादुर वलीले बताए। विकास निर्माणमा प्रयोग गर्ने गाउँपालिकाले भने पनि अहिले क्रसर उद्योगमा निकासी हुने गरेको स्थानीयहरुको स्थानीय गोविन्द आचार्यले बताए।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ग्वारखोला क्षेत्रमा पनि अनाधिकृत रुपमा उत्खनन भइरहेको पाइएको छ। हरिपौरी, हरिपौरा, रझेनी, गनारी, बाँसबोटलगायतका क्षेत्रमा उत्खनन बढी भएको छ।

अनाधिकृत उत्खननले सिंचाइ कुलोको मुहानमै समस्या परेको स्थानीयहरुले बताएका छन्। यहाँ पनि उपमहानगपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुकै संरक्षणमा जबरजस्ती उत्खनन भइरहेको किसानहरुको आरोप छ। यही विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने बताएका छन्। उनले अनाधिकृत रुपमा कही कतै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन भएमा त्यसलाई रोक्न र गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पछि नहट्ने बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.