बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भोलि प्रदेश सभामा पेश गर्दै छ। बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिउँसो प्रदेश सभामा बजेट पेश गर्नेछन्।
लकडाउनले शिथिल बनाएको प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान र वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने व्यक्तिहरुका लागि रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। यो चालु आर्थिक वर्ष २०६७/७७ को भन्दा करिब सवा एक अर्ब रुपैयाँले धेरै हो।
चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरुले खर्च गर्न नसकेको बजेट सञ्चित कोषमा रहने र आन्तरिक आम्दानीमा केही वृद्धि हुने देखिएकाले कोरोना कहरका बाबजुद बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा नघट्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा ईश्वर गौतमले बताए।
चालु आवको भन्दा सवा अर्बसम्म बढ्नसक्ने
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ३०.५४ प्रतिशत र चालुतर्फ ३२.१० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। उक्त अवधिसम्म ठेक्का नलागेका आयोजनाको बजेट ‘सरेण्डर’ भएका छन्।
आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा ईश्वर गौतमले भने, ‘अहिले खर्च नभएको बजेट सञ्चित कोषमा रहने भयो। केही आन्तरिक स्रोतमा पनि वृद्धि हुने देखियो। त्यसैले चालु आवको भन्दा एकदेखि सवा अर्बसम्म बजेट बढ्नेछ।’
कोरोना महामारीबाट शिथिल हुनसक्ने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई प्रथामिकतामा राखेर कृषि उत्पादनको निरन्तरता र बिदेशबाट फर्कन सक्ने श्रमशक्तिलाई रोजगारीको सिर्जनामा ध्यान केन्द्रित गरेर बजेट बनाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
तर,अर्थतन्त्रमा कोरोना कहरले निम्त्याउन सक्ने गिरावटको वास्तविक प्रक्षेपण गर्न मन्त्रालयलाई सकस परेको छ। तैपनि सबैभन्दा प्रभावित भएको कृषि क्षेत्र र विप्रेशण आप्रवाहमा आउने भारी गिरावटलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गौतमले बताए।
कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको असर बुझेका छौँ
‘कुन आकारमा अर्थतन्त्रलाई कोरोनाले असर गर्ने हो भनेर निर्क्योल गर्न गाह्रो परेको छ,’ डा. गौतमले भने–‘तर पनि कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तथा रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा यसले धेरै असर गर्न सक्ने हामीले बुझेका छौं। ती समस्याको सम्बोधन गर्नेगरी प्राथकिमता चयन गरेका छौं।’
योजना आयोगका अनुसार कृषि क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रले अघिल्लो बर्षभन्दा धेरै बजेट पाउनेछन्। अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारबाट फर्कन सक्ने श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिगो समयका लागि आवद्ध गराउन रोजगारमूलक कार्यक्रमहरु थप गरिने छ।
कोरोना कहर साम्य भएपछि वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फिर्ती हुने श्रमशक्तिको करिब ३० प्रतिशत फेरि नफर्कने योजना आयोगको आँकलन छ। उक्त श्रमशक्तिको दक्षता र उपयोगिताको आधारमा प्रदेशमा नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवद्ध गराईराख्न त्यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याईने आयोगले बताएको छ।
चालु आर्थिक वर्षलाई हेर्ने हो भने कुल ३६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा दुई तिहाईभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आर्थिक बर्षमा भने कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनामा सरकारले लगानी गर्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।