भारत हाम्रो छिमेकी हो जसलाई हामी फेर्न सक्दैनौँ

|

काठमाडौं : भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर नेपालले नयाँ नक्सामा निसान छाप परिवर्तन गरेसँगै व्यावहारिक रुपमै नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याएपछि मात्रै नेपाल र नेपालीको सफलता हुने ठानिएको छ। नेपालको नयाँ नक्सा अनुसारको निसान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ।

विधेयक पारित गर्ने बेला एकजुट भएका राजनीतिक दलहरु भूमि फिर्ता गर्ने समयसम्म नै एक हुनुपर्ने छ। यो ऐतिहासिक कार्यप्रति सरकारको मूलूकभर प्रशंसा भएको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित भएर वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलासँग थाहाकर्मी श्वरी बरालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अंकित प्रतिक चिह्न जारी गरेपछि सरकारले बल्ल भूमि बारे तथ्य प्रमाण संकलनलाई तिव्रता दिन खोजेको जस्तो देखिएको   के भन्नु हुन्छ?

तथ्य प्रमाण संकलन गर्न सरकारले ढिला गरेको हो। संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक सदनबाट पारित गर्नु अघि नै यो काम सकेको भए राम्रो हुने थियो। सरकारको काम गर्ने प्रक्रियामा नेपाली प्रशासनले राजनीतिक पार्टीहरुलाई हल्लाउछ। तरिका त्यति पुगेको जस्तो मलाई लाग्दैन। तथ्य प्रमाण संकलन र विश्लेषणका लागि समिति गठन गरियो त्यसले आन्तरिक कार्य गर्न सक्नुपर्ने थियो। सरकारले नाम सार्वजनिक गरेपछि अनेक किसिमका प्रभावहरु नहोलान् भन्न सकिदैन।

समितिमा नेपालभित्रै बसेर छलफल गरेका अनुसन्धान गरेका ब्यक्तिहरु परेको जस्तो मलाई लाग्दैन। रतन भण्डारी जो धेरै बर्षदेखि यहि बिषयमा अध्ययन गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ समितिमा हुनुहुन्न। दार्चुला बैतडी लगायतका बिज्ञहरु जसले यहि क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ उहाँहरु पनि समितिमा पर्नु भएको छैन।

ऋषिराज लुम्साली जस्ता मान्छेहरु हुनुहुन्छ जस्ले लामो समयदेखि सिमाको बिषय उठाउनुभयो उहाँ पनि समितिमा पर्नुभएन। समितिमा राखेको प्राध्यापक डाक्टर सुर्य सुवेदी विदेशको नागरिक बन्नुभएको छ गोप्यरुपमा त्यस्ता ब्यक्तिलाई सल्लाहकारको रुपमा राखेर अन्य जानकार र विज्ञहरुलाई समितिमा राख्न सकेको भए बढि रणनीतिक हुन्थ्यो।

यसअघि भारतसँग नेपालले प्रभावकारी ढंगले बार्ता छलफल गर्न सकेको छैनभारतद्धारा अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि बुलन्द तरिकाले आफ्नो आवाज राख्न नेपालले अव कस्तो तयारी गर्नुपर्छ?

भारतमात्रै होइन संसारका सबै शक्तिशाली देशले यस्तै खाले ब्यवहार गर्छन्। भुटानसँग भारत बार्ता गर्न बाध्य हुन्छ। किनकि भुटानको वार्ताको शैली तौर तरिका ब्यवस्थित छ। सुचना चुहिदैनन्। अनुसन्धान गर्ने प्रणाली भुटानजस्तो देशले विकास गरिसकेको छ। तर हाम्रोमा भिडको राजनीति, सडकको राजनीति र नारा जुलुस भन्दा केहि पनि छैन। 

स्वयं भारतले यो हाम्रो भूमि हो भन्न सकिरहेको छैन। देशको संसदमा राष्ट्रविरुद्ध काम गर्ने सांसदलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। म उनको विरोधमा कुनै दम देख्दिनँ। यस्ता मान्छेहरूको अंगीकृत नागरिकता बदर गर्न सकेको भएदेखि राम्रो हुने थियो। म उनको बारेमा चर्चा गर्न पनि आवश्यक ठान्दिनँ।

कमजोरी हामीले भारततिर देखाउने होइन। कमजोरी हामीसँग खोज्ने हो। हरेक कुरामा क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक आस्था हेरिन्छ समस्या यहिबाट सुरु हुन्छ। जव क्षमतालाइ बेवास्ता गर्दै राजनीतिक आस्था, निकटता र आफु नजिककालाई हेर्न थालिन्छ अनि प्रभावकारी काम बन्न सक्दैन।

राष्ट्रका लागि दिमाग प्रयोग गर्ने मानिसको सम्मान र क्षमताको कदर गर्नु पर्छ। हामीले सहि ढंगबाट, सहि तर्कबाट जवरजस्त तरिकाले कुरा राख्न नसकेर भारतले नसुनेको हो। नेपालले भारतलाई कुरा सुन्न सक्ने बनाउन कला र क्षमताको विकास गर्न सक्नुपर्छ।

नापी नक्सामा जाने मान्छेहरु उनिहरुको आतिथ्य ग्रहण गरेर डुल्न गएर उनिहरुलाई सिमाना निर्धारण उनीहरुलाई गर्न दिने मान्छेहरु छन्। हाम्रा नक्सा छोडिएका छन् , हामी प्रमाण जुटाउन सक्दैनौ , तयारी गर्दैनौ , तर्कसहित बार्ता गर्न सक्दैनौ भने भारतले कुरा सुन्दैन हेप्छ। यसलाई सुर्धानुपर्छ।

संसदमा विपक्षी ठानिएका दल समुह पनि संविधान संशोधनका लागि एक हुुनुको पछाडी कुनै कूटनीतिक स्वार्थ हुन सक्ला ?

संविधान संशोधनको बिषय जोडिएको कुरा नेपालको नक्सासँग हो। नक्साभित्र समावेश गरिएको जमिन नेपालको जमिन हो  र त्यो भारतबाट अतिक्रमित भएको हो भन्ने कुरा तथ्यले पुष्टि गरिसकेपछि राजनीतिक पार्टीहरुले संविधानको प्रस्तावलाई सहयोग नगनुपर्ने कुनै कारण थिएन। यसको सन्देश के भन्दा राष्ट्रियता र देशको सार्वभौमसत्ताको बारेमा नेपालमा सवैको एकमत छ भन्ने हो। यो सन्देश भारतलाई दिनु अहिले आवश्यक पनि थियो।

निसाना छाप बनाउने कुरासँग सम्बन्धित छ, यो हाम्रो आन्तरिक प्रक्रिया हो। भोली यो वार्ता र यसको विवादसँग जोडिएको बिषय भएको हुनाले संविधान संशोधनको प्रक्रिया हाम्रो नक्सालाई संविधान भित्र समावेश गर्ने प्रक्रिया नितान्त आन्तरिक प्रक्रिया हो। तर यो सँग हाम्रो भारतिय सिमानामा रहेको विवाद सँग जोडेर हेरियो भने भोली अप्ठेरोमा पर्न सक्छ। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको सवाल र नक्सा संविधानमा समावेश हुनुले जुन राष्ट्रिय एकता निर्माण भएको छ यसलाई सवैले सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजतन्त्रमा गुमेको भूमि गणतन्त्रमा फिर्ता लिदैछौ भन्नुभएको यो समयको कुरा हो की अथवा गणतन्त्रको उपलब्धि होराजा भइरहेको भए भूमि फिर्ता आउदैनथ्यो होला ? अथवा राजतन्त्रकै कारण नेपालले भूमि  गुमाउनुपरेको हो ?

यो यसरी अभिव्यक्ति दिने बेला भएको छैन। भरखर हामीले संविधानमा नक्सा बनायौं। त्यहाँ भारतिय सेना त्यहिँ कब्जा गरेर बसीरहेको छ। प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका देश हाक्ने नेताले यसरी बोल्नुहुदैनथ्यो। ब्यवहारिक रुपमै हामीले हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याएपछि बल्ल प्रतिक्रिया दिनु, खुसीयाली मनाउनु राम्रो हुन्छ। हाम्रा नेताहरु बोल्न जान्दैनन्। अलिकति कुटनीति गर्न पनि सिक्नुपर्छ।

भारत हामीसँग टासिएको देश हो भारतलाई हामी फेर्न सक्दैनौँ। उ सँग लगभग २ हजार किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ। अरु सम्बन्धहरु हामीले उ सँग यथावत राखेर नै जानुपर्छ। त्यो दृष्टिकोणमा यसलाई अहिले हामीले कूटनीतिक ढंगले यसलाई संचालन गर्नुपर्छ। अहिले यसरी बोल्नुभन्दा पनि भारतसँग कसरी बार्तालाई सफल बनाउन सक्छौँ। कसरी नेतृत्व गर्न सक्छौँ भनेर कूटनीतिक तवरबाट शिर्ष नेताहरुले छलफल, राय सल्लाहा र सुझाव लिएर अघि बढ्नुपर्छ।

सरिता गिरीले सुगौली सन्धीको ब्याख्या गर्दै संविधान संसोधनप्रति गरेको बिरोधमा केहि दम देख्नुहुन्छ तपाई

स्वयं भारतले यो हाम्रो भूमि हो भन्न सकिरहेको छैन। देशको संसदमा राष्ट्रविरुद्ध काम गर्ने सांसदलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। म उनको विरोधमा कुनै दम देख्दिनँ। यस्ता मान्छेहरूको अंगीकृत नागरिकता बदर गर्न सकेको भएदेखि राम्रो हुने थियो। म उनको बारेमा चर्चा गर्न पनि आवश्यक ठान्दिनँ।

कोरोना रोकथाम नियन्त्रण उपचारमा  सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन भनेर केहिदिन यता सरकारबिरुद्ध दिनहुँजसो  प्रर्दशन भइरहेका छन्प्रर्दशन भित्र केहि कुटनीति राजनीति हुन सक्ला ?

आम नागरिकमा निरासा छ। १२ लाख विद्यार्थीहरु कोठाभित्र थुनिएर बसेका छन्। नयाँ पुस्तामा एउटा भयावह पुर्ण निरासा ब्याप्त भएको छ। उनिहरुको देशको हरेक चिजलाई बिरोध गर्ने स्थितीमा पुगेका छन्। देशमा केहि पनि भविष्य छैन भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कतिपय मानिसले यसैलाई राजनीतिकरण पनि गरिरहेका छन्।

नेपाल कोरोना नियन्त्रणमा असफल हुनु ठूलो कुरा होइन। किनकि विश्वका विकशित देशहरुले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन्। उदारबादी र बिकृत पुँजीबादी ब्यवस्थाका कारण युवाहरुका निरासा छाएको  हो। सरकारप्रति भन्दा ब्यवस्थाप्रति चरम असन्तुष्टि  देखिएको हो। 

कोरोनाको उपचार,रोकथाम नियन्त्रणका असहज परिस्थितिमा पनि नागरिकलाई सडकमा तार्न सरकारले बाध्य पारेको हो ?

सरकारबिरुद्ध हैन प्रणाली विरुद्ध नागरिक हरु सडकमा उत्रिएका हुन्। यो प्रणाली असफल भएको हो। प्रणालीले काम गर्न नसकेको उपज हो। अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मात्रै नभई अन्य कुनै नेताको नेतृत्वमा सरकार भएपनि सफल हुन सक्दैनथ्यो होला किनकी यो ब्यक्ति बिषेशको सफलता असफलता भन्दा पनि पद्धतीको असफलता हो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.