भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी क्षेत्रलाई ५ करोड बजेट

डडेल्धुरा : भारतद्वारा अतिक्रमित दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रका लागि सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ। सरकारले दार्चुलाको सिमावर्ती ब्यास गाउँपालिकामा विकास निर्माणका काम अघि बढाउन विषेश प्राथमिकतासहित ५ करोड रकम विनियोजन गरेको हो।

सोमबार बजेट वक्तव्यमार्फत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले संघीय सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा उक्त क्षेत्रमा सडक, पुल खानेपानीलगायतका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए।

‘दार्चुला जिल्लाको सिमावर्ती ब्यास गाउँपालिकामा संघीय सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा सडक, पुल खानेपानीलगायतका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक विकास र सहज सार्वजिनक सेवा उपलब्ध गराई प्रदेश सरकारको अनुभूतिसहितको एकिकृत विकास गर्दै जानको लागि पाँच बजेट विनियोजन गरिएका छौं,’ अर्थमन्त्री बोहराले भने। 

उक्त क्षेत्रका लागि संघीय सरकारले भने बजेट गरेको थिएन। प्रदेश सरकारले भने त्यस क्षेत्रमा आफ्नो अनुभूतिसहितको एकीकृत विकास गर्ने गरी बजेट विनियोजना गरेको हो। भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो नयाँ नक्सामा समावेश गरेपछि त्यसको विरोध भएको थियो। ती क्षेत्रहरु ब्यास गाउँपालिकामा पर्छन्। 

भारतले नयाँ नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक  समेटेपछि नेपालमा आक्रोश बढेको छ। नेपालले पनि ती क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत अनुमोदनसमेत गरेको छ। गत शनिबार बसेको संसद बैठकले नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पास गरेको हो।

सरकारले जेठ ५ गते नयाँ नक्सा पास गरेको थियो भने ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो। नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो। ब्यास गाउँपालिका नागरिकले राज्यबाट विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। ब्यास त्रिदेशीय सीमा नाका भएको क्षेत्र हो।

५ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिप बुढाथोकीले प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। ‘यहाँ अझै पनि राज्यको उपस्थिति हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रका लागि पाँच करोड विनियोजन गरेको रहेछ। यो सराहनीय कार्य हो,’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘यसले भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्‍नेछ।’

उनले संघीय र प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेसमेत बताए। उनले यहाँका स्थानीय विकासबाट समेत वञ्‍चित रहेकाले विषेश ध्यान दिन आग्रह गरे। कुटी, गुञ्जी र छाङरुमा बसोबास गर्नेको रोजीरोटी नै भारतमा निर्भर छ।