सडक बोर्ड भन्छ : कर उठाउने अधिकार महानगरलाई छैन

|

सिमरा : वीरगन्ज महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर निमार्णाधीन व्यापारिक मार्गमा गुड्ने भारतीय र नेपाली गाडीसँग जथाभावी कर असुली गर्दै आएको छ। 

सडक विभागमातहत रहेको राष्ट्रिय राजमार्गमा गुड्ने मालवाहक भारतीय गाडीबाट साढे ३ सय ३९ रुपैयाँ र नेपाली गाडीबाट साढे २ सय २६ रुपैयाँ कर असुली गरेको हो। 

महानगरले चालु आर्थिक वर्षको पुस २६ गतेदेखि असार मसान्त सम्मका लागि २ करोड ९१ लाख ७८ हजार टेन्डर गरेर ठे.एच एण्ड जे ट्रेडर्स कम्पनीलाई व्यापारिक मार्गमा कर उठाउने ठेक्का जिम्मा दिएको हो। 

वीरगन्ज–पथलैया व्यापारिक मार्गमा महानगरले ठाउँ ठाउँमा ढाट राखेर महानगरको बोर्डसहित कर्मचारी खटाएर कर असुली गरेको पाइएको छ। कानुनत राष्ट्रिय मार्गमा सडक बोर्ड नेपाल वा सो संस्थाले तोकेकोबाहेक अन्य निकायले कर उठाउन पाउँदैनन्। तर, महानगरले भने करको शीर्षक परिवर्तन गरेर ‘सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क’का नाममा वार्षिक करोडौं उठाउँदै आएको छ। 

परवानीपुर–गण्डक, बहुअरीचौक–ड्राइपोर्टमा र आइसिपी सडक खण्डमा ठाउँ ठाउँमा सानो झुपडी बनाएर महानगरले कर असुलेको व्यापारिक मार्ग पथलैया कार्यालयले जनाएको छ।

पर्साको जगन्नाथपुर चोकमा कर उठाउनकै लागि खटिएका ललन मण्डलले बिहान ९ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म गरी २ सिफ्टमा दिनरात गुड्ने गाडीबाट रसिद काट्ने गरिएको बताए। 

‘हामी राति र दिउँसो गरेर यहाँबाट गुड्ने सबैखाले गाडीबाट करको रसिद काट्छौं’, मण्डलले भने। व्यापारिक मार्गमा साना ठूला गरी झण्डै १० हजार सवारी साधन गुड्ने गर्छन्। जसमध्ये दैनिक ५ हजार मालवाहक सवारी साधनबाट कम्तीमा वार्षिक ४० करोड राजस्व संकलन हुने  व्यापारिक मार्ग कार्यालयले जनाएको छ। 

कानुनत स्थानीय तहले आफूले लगानी गरेर निमार्ण गरेको सडकमा कर लगाउने अधिकार छ। तर सडक विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय राजमार्गमा कर निर्धारण गर्ने अधिकार सडक बोर्डलाई मात्र हुन्छ। 

कर उठाउने अधिकार महानगरलाई छैन : सडक बोर्ड

सडक बोर्ड नेपालका प्रमुख कृष्ण सिंह बस्नेतले राष्ट्रिय राजमार्गमा सडक उपभोग दस्तुर उठाउने अधिकार सडक बोर्डबाहेक निकायलाई नभएको बताएका छन्। थाहाखबरसँग बोल्दै सडक बोर्ड प्रमुख बस्नेतले वीरगन्ज महानगरपालिकालाई पटक पटक पत्राचार गरेर निमार्णधीन व्यापारिक मार्गमा कर नउठाउन जानकारी गराए पनि अटेर गर्दै आएको बताए।

‘हामीले यसअघि नै पटक पटक पत्र पठाएर राष्ट्रिय राजमार्गमा कर नउठाउनभन्दा महानगर प्रमुखले नै हामीले बन्द गरिसक्यौं हजुर भन्नुभएको थियो तर, फेरि उठाउन थालिएको रहेछ भने बुझेर कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउँछौं’, प्रमुख बस्नेतले भने। 

महानगर प्रमुख विजय सरावगीले निमार्णधीन सडकमा  ‘पार्किङ कर’ उठाएको भनी आफूलाई जानकारी दिएको जनाए। तर महानगरले प्रस्ट रुपमा ‘सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क’ शीर्षकमा रसिद काटेर व्यापारिक मार्गमा गुडेका मालवाहक गाडीसँग कर उटाइरहेको भेटिएको छ। 

‘हामीले देशभरका स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा कर नउठाउन पत्राचार गरेका छौं, अहिले धेरै ठाँउमा कार्यान्वयन पनि भएको छ’, बस्नेतले भने। 

के छ कानुनी व्यवस्था ?

सडक बोर्ड नेपालले २०७६ वैशाख २ गते जारी गरेको राजपत्रमा सडक उपभोग दस्तुरका लागि देशभरका राष्ट्रिय राजमार्गमाको सडक खण्डहरु हेरी सवारी साधनको किसिम  अनुसार दस्तुर निर्धारण गरिएको छ। 

जसमा वीरगन्ज–पथलैया व्यापारिक मार्गमा २ र ३ पांग्रे हकमा १० रुपैयाँ, कार, जिप, पिकअप भ्यान र ट्याकटरका लागि ३० र बस मिनिबस ट्रक, मिनिट्रक र हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्टलाई ५० रुपैयाँसम्म कर निर्धारण गरिएको छ, तर यता सडक बोर्डले ५० रुपैयाँ कर लाग्ने मालवाहक सवारी साधनलाई महानगरले झण्डै साढे ३ सय रुपैयाँसम्म कर लिने गरेको छ। 

महानगरले नगरसभाको पाँचौ अधिवेशनद्वारा पारित आर्थिक ऐन २०७६ मा भारतिय मालवाहक सवारी साधनमा  अधिकतम ३ सय ३९ र नेपाली भारवाहक सवारी साधनमा २ सय २६ ‘सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क’ शीर्षकमा रकम उठाइरहेको छ। 

व्यापारिक मार्ग कार्यालय पथलैयाका प्रमुख सन्जय मिश्रले महानगरले निमार्णधीन सडकमा जथाभावी रुपमा कर उठाउँदा सडकमा काम गर्न समस्या हुनुका साथै ट्राफिक जाम हुने र दुर्घटनासमेत बढेको बताए। 

निमार्णाधीन राष्ट्रिय राजमार्गमा क्षेत्राधिकार मिचेर जथाभावी कर नउटाउन यसअघि पटक पटक बसेको जिल्लास्तरीय सर्वदलीय बैठकले महानगरलाई जानकारी गराए पनि महानगरले अटेर गर्दै आएको  छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले व्यापारिक मार्गमा कर नउठाउन महानगरलाई पटक पटक जानकारी गराइएको बताए।

‘महानगरलाई कारवाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन,  जथाभावी कर नउठाउनुस् भन्ने हो, उहाँहरुले टेर्नुहुन्न भने अब हामीभन्दा माथिल्लो निकायले यसको छिनोफानो लगाउनुपर्छ,’ उनले भने। 

कर होइन सेवा शुल्क हो, नियमसंगत छ : महानगर प्रमुख 

मेयर विजय सरावगीले महानगरले मालबहाक सवारी साधनमा लगाएको कर नियमसंगत भएको दाबी गरेका छन्। उनले मालबहाक सवारी साधनको ट्राफिक व्यवस्थापन नगरभित्रको सडक मर्मत सम्भार र सवारीजन्य जोखिम व्यवस्थापनका लागि कर नभएर सेवा शुल्क लगाइएको बताए।

‘देशभरका ठूला सहरमा जाने मालवहाक सवारी साधनको भार वीरगन्ज महानगरमा पर्ने र त्यसको धुलो धुवाको भार पनि हामीले नै भोग्नुपर्ने भएकोले हामीले स्वदेशी तथा विदेशी मालवहाक सवारी साधनमामात्रै कर नभएर सेवा शुल्क उठाएका हौं,’ महानगर प्रमुख सरावगीले भने। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.